Showing posts with label विविध. Show all posts
Showing posts with label विविध. Show all posts

Thursday, 4 April 2019

विश्वभर में 11 करोड़ 13 लाख लोग भुखमरी से प्रभावित


विश्वभर में करीब 11 करोड़ 13 लाख लोगों को पिछले वर्ष घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार युद्ध, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और आर्थिक अशांति जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट की वजह से दुनिया के 53 देशों के लोगों को पिछले साल घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था।


मुख्य बिंदु

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और यूरोपीय संघ की ‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019’ रिपोर्ट में बताया गया है कि एक करोड़ से ज्यादा लोग पिछले तीन साल से लगातार भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग 53 देशों में घोर भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द खाद्य पदार्थ, पोषक आहार और आजीविका की जरूरत है।

खाद्य पदार्थ का सबसे भयावह संकट का सामना अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया जैसे देश कर रहे हैं। इन देशों में कुल सात करोड़ 20 लाख लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्‍चों को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कुपोषण के शिकार बच्‍चों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी की वजह से महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य पर भी इन देशों में बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

रिपोर्ट में इसके अलावा संघर्षों की रोकथाम और शांति को टिकाऊ बनाने की महत्व को बताया गया है जिससे आजीविका बचाने, संरचनात्मक कमजोरियों को कम करने एवं भुखमरी के मूल कारणों दूर करने में मदद मिल सके।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं ने 2.9 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया।

यह रिपोर्ट प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत और विकास से जुड़े साझेदार संगठनों के नेटवर्क ‘ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूट क्राइसिस’ द्वारा तैयार किया जाता है।


विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है और दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूख को संबोधित करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। डब्ल्यूएफपी के अनुसार, यह प्रत्येक वर्ष 83 देशों में औसतन 91.4 मिलियन लोगों को भोजन सहायता प्रदान करता है।


खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है। एफएओ की स्‍थापना साल 1945 में कृषि उत्‍पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्‍थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्‍तर को उन्‍नत बनाने के अधिदेश के साथ की गई थी।


संयुक्त राष्ट्र के बारे में

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है, विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं. इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।

Sunday, 17 March 2019

उत्तर कन्नड़ के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया


कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित सिरसी सुपारी (Sirsi Supari) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। चेन्नई स्थित ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 04 मार्च 2019 को इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसकी जीआई संख्या 464 है।

सिरसी सुपारी येलापुरा, सिद्दापुरा एवं सिरसी में उत्पादित किया जाता है। सिरसी सुपारी विशिष्ट प्रकार का उत्पाद है और यह गोलाकर तथा सिक्का की तरह सपाट है। यह विशिष्टता किसी अन्य प्रकार की सुपारी में नहीं पायी जाती।


भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) के बारे में

➦ जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।

➦ ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।

➦ दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूप के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।

➦ जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचा सकते हैं।

➦ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

Sunday, 17 February 2019

भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया, जानिए क्या होगा इसका असर


भारत ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है।

हमले के मद्देनजर 15 फरवरी 2019 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तीनों सेनाध्यक्ष और सीआरपीएफ (CRPF) के डीजी ने भाग लिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग किया जाएगा।


घटना

पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 44 हो गई है। बतौर रिपोर्ट्स, सीआरपीएफ के करीब 70 वाहनों का काफिला 2547 जवानों को लेकर जा रहा था और उससे टकराने वाली एसयूवी में 350 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक था। रिपोर्ट के अनुसार उरी के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। बता दें कि यह हमला श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है।

इनमें से अधिकतर सीआरपीएफ जवान अपनी छुट्टियां बिताने के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर अवंतिपोरा इलाके में लाटूमोड पर इस काफिले पर अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे घात लगाकर हमला किया गया।


मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन)  का दर्जा कब दिया गया?

भारत 01 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य बना था। डब्ल्यूटीओ बनने के साल भर बाद भारत ने पाकिस्तान को वर्ष 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा दिया था लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया था।


मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन)  का दर्जा लेने की प्रक्रिया

बता दें कि विश्व व्यापार संगठन के आर्टिकल 21बी के तहत कोई भी देश उस सूरत में किसी देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले सकता है जब दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विवाद उठ गया हो। हालांकि इसके लिए तमाम शर्तें पूरी करनी होती हैं।


मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) क्या है?

दरअसल एमएफएन (एमएफएन) का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी सर्वाधिक तरजीही देश। विश्‍व व्‍यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह वाला देश (एमएफएन) का दर्जा दिया जाता है। एमएफएन का दर्जा मिल जाने पर दर्जा प्राप्त देश को इस बात का आश्वासन रहता है कि उसे कारोबार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।


एमएफएन के दर्जा से क्या लाभ है?

एमएफएन का दर्जा कारोबार में दिया जाता है। इसके तहत आयात-निर्यात में आपस में विशेष छूट मिलती है। यह दर्जा प्राप्त देश कारोबार सबसे कम आयात शुल्क पर होता है. डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश खुले व्यापार और बाजार से बंधे हैं मगर एमएफएन के नियम के तहत देशों को विशेष छूट दी जाती है। सीमेंट, चीनी, ऑर्गेनिक केमिकल, रुई, सब्जियों और कुछ चुनिंद फलों के अलावा मिनरल ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, स्टील जैसी कमोडिटीज और वस्तुओं का कारोबार दोनों देशों के बीच होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2012 के आंकड़े के अनुसार लगभग 2.60 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है।


क्या भारत को होगा पाकिस्तान से यह दर्जा छीनने का नुकसान?

भारत अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा खत्म करता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से भारत के साथ व्यापार ही रोक दे। भारत को ऐसे में घाटा हो सकता है लेकिन आतंकवाद से निपटने और देश की सुरक्षा के मद्देनजर भारत घाटे की कीमत पर भी ऐसा करने को तैयार हो गया है।


भारत में अब तक हुए बड़े आतंकवादी हमले पर

1993 मुंबई बम धमाका

12 मार्च 1993 को मुंबई में आंतकियों ने एक बम धमाके को अंजाम दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आंतकियों ने कुल 12 बम धमाके किए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस धमाके में कुल 257 लोगों की मौत हुई जबकि 717 नागरिक घायल हुए थे।

1998 कोयम्बटूर बम विस्फोट

कोयम्बटूर में 14 फरवरी 1998 को 11 जगहों पर बम धमाके हुए. इस जगह पर कुल 12 बम धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 58 नागरिकों की मौत हुई जबकि 200 नागरिक घायल हुए।

2001 संसद हमला

भारत की राजधानी दिल्ली में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में 5 आतंकवादी मारे गए थे. जबकि दिल्ली पुलिस के 6 सहित संसद के 2 सुरक्षाकर्मी  शहीद हो गए थे।

2002 अक्षरधाम मंदिर हमला

गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में दो आंतकियों ने 24 सितंबर 2002 को बड़ा हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में 30 लोगों की मौत हुई थी जबकि 80 नागरिक घायल हो गए थे।

2005 दिल्ली सिरियल ब्लास्ट

दिल्ली में दिवाली के दो दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को सीरियल बम ब्लास्ट करके राजधानी दिल्ली को दहला दिया गया था। आंतकियों ने 3 जगह बम धमाके किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि 210 नागरिक घायल हो गए थे।

2006 बांबे बम ब्लास्ट

मुंबई की लोकल ट्रेन में आंतकियों ने 11 मिनट के अंदर 7 जगहों पर लगातार हमले हए थे। 11 जुलाई 2006 में हुआ ये हमला 1993 के धमाके के बाद से सबसे बड़ा धमाका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस धमाके में 209 लोगों की  मौत हुई थी जबकि 700 लोग घायल हुए थे।

2007 समझौता एक्सप्रेस धमाका

दिल्ली से लाहौर को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को एक बड़ा धमाका हुआ था। बम धमाका यात्रियों से भरी दो बोगियों में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले में 68 नागरिकों  की मौत हुई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे।

26/11 मुंबई विस्फोट 2008

मुंबई में 26 नवम्बर 2008 को हुआ ये हमला इतिहास में अब तक सबसे बड़े हमलों में शुमार है। कुछ आंतकी समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुसे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में कुल 164 लोगों की मौत हुई थी जबकि 308 लोग जख्मी हो गए थे।

2008 जयपुर ब्लास्ट

जयपुर में 13 मई 2008 को 15 मिनट के भीतर 9 बम ब्लास्ट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में 63 लोगों की मौत सहित 216 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

2008 असम ब्लास्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, असम में 30 अक्टूबर 2008 को हुए इस हमले में 81 लोगों की मौत हुई थी जबकि 470 लोग घायल हुए थे।

2016 पठानकोट हमला

पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स बेस में 02 जनवरी 2016 को कुछ आंतकवादियों ने हमला कर दिया था। आंतकी सेना की वर्दी में घुसे थे। भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी हमलावरों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे।

2016 उरी हमला

जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास आंतकियों ने 18 सितंबर 2016 को आर्मी हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने सभी आंतकियों को मार गिराया था।

Saturday, 29 December 2018

लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक विधेयक


लोकसभा में तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) विधेयक 27 दिसंबर 2018 को पास हो गया। इसके पक्ष में 245 वोट पड़े हैं। वहीं बिल के विरोध में 11 वोट डाले गए हैं। ट्रिपल तलाक की प्रथा को रोकने के मकसद से यह बिल लाया गया है। अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 में ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को कानून बनाने को कहा था। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लोकसभा से पारित कराया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटक गया क्योंकि उच्च सदन सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसके बाद सरकार को तीन तलाक पर अध्यादेश लाना पड़ा था। इसकी अवधि 6 महीने की होती है।

ट्रिपल तलाक देश में विवादास्‍पद मुद्दा रहा है। विभिन्‍न मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक आस्‍था का सवाल बताया तो सरकार का कहना है कि इसे प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने के मकसद से लाया गया विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और न्‍याय के बारे में है।


तीन तलाक विधेयक का प्रस्ताव

➽ पीड़ित महिला अदालत का रुख कर सकती है तथा अपने लिए कानूनी संरक्षण एवं सुरक्षा की मांग कर सकती है।

➽ इसके तहत किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा।

➽ नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अब आरोपी को मजिस्ट्रेट सशर्त जमानत दे सकता है। पुराने बिल में पुलिस बिना वॉरंट के गिरफ्तार कर सकती थी, जिसे हटा लिया गया है।

➽ एक झटके में तीन तलाक को अपराध मानते हुए इसे पहले गैर जमानती करार दिया गया था लेकिन अब जमानत मिल सकेगी।

➽ तीन तलाक देने पर बिल में तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित नए बिल में मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रखा गया है।

➽ नए बिल के मुताबिक अब पीड़िता और उसके सगे रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेंगे। इस मामले में पहले कोई भी केस दर्ज करा सकता था। इतना ही नहीं पहले पुलिस संज्ञान लेकर भी खुद मामला दर्ज कर सकती थी लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।


तीन तलाक क्या है?

तीन तलाक मुसलमान समाज में तलाक का वो जरिया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति तीन बार ‘तलाक’ बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ये मौखिक या लिखित हो सकता है, या हाल के दिनों में टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी तलाक दिया जा रहा है।

तलाक का यह जरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कानूनी है, फिर भी बहुत सारी मुस्लिम वर्ग की महिलाएं इसका विरोध करती है। तीन तलाक के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है और पत्नी का वहाँ होना जरुरी भी नहीं होता है, यहाँ तक कि आदमी को तलाक के लिए कोई वजह भी लेनी नहीं पड़ती।

भारत से पहले दुनिया के 22 ऐसे देश हैं जहाँ तीन तलाक पूरी तरह बैन है। दुनिया का पहला देश मिस्र है जहाँ तीन तलाक को पहली बार बैन किया गया था। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे कुछ मायनों में आगे है क्योंकि वर्ष 1956 में ही वहाँ तीन तलाक को बैन कर दिया गया था।

सूडान ने वर्ष 1929 में अपने देश में तीन तलाक को बैन किया। साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, इरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई में भी तीन तलाक पर बैन है।


पृष्ठभूमि

उतराखंड निवासी शायरा बानो नाम की महिला ने मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ट्रिपल तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की। शायरा बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन कानून 1937 की धारा 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी। शायरा बानो द्वारा कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के हाथ बंधे होते हैं और उन पर तलाक की तलवार लटकी रहती है।

Monday, 5 November 2018

धर्म गार्जियन-2018: भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मिजोरम में शुरू हुआ


भारत और जापान सैन्‍य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘धर्म गार्जियन-2018’ का आयोजन मिजोरम में शुरू हो चूका हैं। यह आयोजन 01 नवम्‍बर से 14 नवम्‍बर 2018 तक मिजोरम के वैरेंटे में स्थित काउंटर इन्‍सर्जेंसी वारफेयर स्‍कूल में हो रहा है।

इस सैन्‍य अभ्‍यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्‍फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं। भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा हैं।

भारतीय दल का प्रतिनिधित्‍व 6/1 गोरखा रायफल्‍स और जापानी दल का प्रतिनिधित्‍व जापान ग्राउंड सेल्‍फ डिफेंस फोर्स की 32 इन्‍फैंट्री रेजीमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास से भारत और जापान की सेनाओं को सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वय भी बेहतर होगा।


संयुक्त सैन्य अभ्यास

🔥 इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में जंगली इलाके में युधाभ्यास किया जा रहा हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर-ओपेराबिलिटी को बढ़ावा देना हैं।

🔥 इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की स्थिति के लिए अभ्यास करेंगी तथा युद्ध के मध्यनजर योजना निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन का अभ्यास भी करेंगी।

🔥 इस दौरान दोनों देशों से सुरक्षा विशेषज्ञ सेना के कार्य सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्‍वपूर्ण कदम है।

🔥 इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के बीच आपसी सम्बन्ध बेहतर होंगे तथा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में सहायता मिलेगी।

🔥 इस सैन्‍य अभ्‍यास से पारंस्‍परिक समझ विकसित करने और एक दूसरे की सेनाओं के प्रति सम्‍मान भाव उत्‍पन्‍न करने में काफी मदद मिलेगी।

🔥 इससे आतंकवाद से जुड़े वैश्विक घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने में भी आसानी होगी। भारत और जापान के प्रगतिशील सबंधों में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यह अभ्यास जापान की थल सेना के साथ पहला सैनिक अभ्यास हैं।

Friday, 5 October 2018

भारत और रूस के मध्य एस-400 मिसाइल सिस्टम सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर

   


अमेरिकी प्रशासन की ओर से प्रतिबंध की चेतावनी के बावजूद भारत और रूस ने 05 अक्टूबर 2018 को एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त रूस और भारत के बीच अंतरिक्ष में सहयोग हेतु एक समझौते पर दस्तखत किए गए। अंतरिक्ष सहयोग में हुए समझौते के तहत, रूस के साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क में भारत एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ती के दौरान इस समझौते पर मुहर लगाई गई। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत के गगनयान मिशन में सहायता दिए जाने का भी भरोसा जताया है।


भारत और रूस के मध्य हस्ताक्षरित 8 समझौते

➤ भारत के विदेश मंत्रालय और एमईए के मध्य 2019-2023 की अवधि के लिए परामर्श प्रोटोकॉल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन।

➤ रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन।

➤ मानव अंतरिक्ष अभियान हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी 'रोस्कोमोस' के बीच समझौता ज्ञापन।

➤ भारतीय और रूसी रेलवे मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन।

➤ परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना।

➤ परिवहन शिक्षा में विकास सहयोग हेतु रूसी परिवहन मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन।

➤ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा रूसी लघु और मध्यम व्यापार निगम (आरएसएमबी) के मध्य समझौता ज्ञापन।

➤ रूसी प्रत्यक्ष निवेश निधि (आरडीआईएफ); पीजेएससी फोसाग्रो (फॉसएग्रो) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के मध्य उर्वरक क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने हेतु समझौता।


पुतिन-मोदी का संयुक्त संबोधन

➤ समझौते के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस की मैत्री अद्वितीय रही है।

➤ पुतिन ने कहा कि पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और इस वर्ष अब तक 20% वृद्धि देखी गई है।

➤ पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस की रेलवे कंपनी भारत में अत्याधुनिक रेलवे ट्रैक का निर्माण करेगी।

➤ रूस भारत को पहले मानव अंतरिक्ष अभियान में सहायता प्रदान करेगा।

➤ इसके अतिरिक्त, पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस अगले 20 वर्षों में भारत में 12 परमाणु संयंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा।

➤ पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में होने वाले व्लादिवोस्तक आर्थिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया।


भारत के लिए एस-400 प्रणाली का महत्व

भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीदना चाहता है। भारत-चीन की लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा के लिए यह महत्वपूर्ण है। चीन के पास पहले से ही एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसकी आपूर्ति उसे आरंभ भी हो चुकी है। हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौतों से रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, ऊर्जा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

Thursday, 27 September 2018

व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध अपराध नहीं


Adultery is no more a crime, Supreme Court scraps 158 year old law (Author: Rajeev Ranjan)


सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 27 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से व्यभिचार कानून पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानित व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेतर संबंध से जुड़ी IPC की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दे दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस एम खानविलकर का फैसला सुनाया। जिसके बाद अन्य तीन जजों जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने भी इस फैसले पर सहमति जताई।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

➤ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा सेक्शन 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।

➤ मुख्य न्यायधीश के अनुसार महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए. महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता।

➤ संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाया हुआ है. चीफ जस्टिस ने कहा कि पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है।

➤ चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि व्याभिचार किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है।

➤ इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।

➤ सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर शामिल थे।


याचिकाकर्ता के बारे में

केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा था।


व्यभिचार कानून, धारा-497 क्या है?

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 के तहत यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है। हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।

इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी।

भारतीय वायु सेना द्वारा स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण


वायु सेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 26 सितंबर 2018 को देश में ही बनी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सुखोई-30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल दृष्टि सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है।

अस्त्र को सेना में शामिल किये जाने से पहले के अंतिम चरण के परीक्षणों का हिस्सा होने के कारण इस परीक्षण की सफलता को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अस्त्र मिसाइल को देश में ही निर्मित और विकसित किया गया है।


अस्त्र मिसाइल का परीक्षण

➤ वायु सेना ने मिसाइल का अपने कलाईकुंडा स्टेशन से परीक्षण किया और मिसाइल ने हवा में तैर रहे लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा।

➤ यह मिसाइल अपनी श्रेणी की हथियार प्रणालियों में श्रेष्ठ है और इसके 20 से भी अधिक परीक्षण किये जा चुके हैं।

➤ मिसाइल ने उच्च मारक क्षमता के साथ सफलतापूर्वक निशाना लगाया जो मिशन के लक्ष्य को पूरा करता है।

➤ अभी तक हुए परीक्षणों में अस्त्र को पूरी तरह सुखोई एसयू-30 विमान से दागा गया है।

➤ विमान परीक्षण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यह रक्षा बेड़े में शामिल किए जाने से पहले अंतिम परीक्षण का हिस्सा था।

➤ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और सहयोगी टीम सदस्यों के प्रयासों की सराहना की जो इस मिशन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्नत हथियार प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन और विकास में भारत ने उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है।


अस्त्र मिसाइल की विशेषताएं


➤ अस्त्र मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है।

➤ यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है।

➤ यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है।

➤ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रक्षेपास्त्र को मिराज 2000 एच, मिग 29, सी हैरियर, मिग 21, एच ए एल तेजस और सुखोई एसयू-30 एमकेआई विमानो में लगाने के लिए विकसित किया है।

➤ यह ठोस ईंधन प्रणोदक इस्तेमाल करती है हालांकि डीआरडीओ इसके लिये आकाश प्रक्षेपास्त्र जैसी प्रणोदन प्रणाली विकसित करना चाहती है।

➤ प्रक्षेपास्त्र पराध्वनि गति से लक्ष्य विमान अवरोधन करने में सक्षम है।

भारत बना यौन अपराधियों की रजिस्ट्री करने वाला 9वाँ देश


हाल ही में देश में यौन अपराधों के दोषियों के बारे में जानकारी को डेटा के रूप में उपलब्ध कराने के लिये नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में इस रजिस्ट्री में देश भर में विभिन्न यौन अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए लगभग 4.4 लाख लोगों के नाम और उनका विवरण शामिल हैं।

नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स 

➤ इस डाटाबेस में 2005 के बाद यौन अपराधों के लिये दोषी पाए गए लोगों के बारे में प्राप्त जानकारियों को संग्रहित किया गया है जिसमें दोषी का नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट जैसे विवरण शामिल किये गए हैं। 

➤ गृह मंत्रालय के अनुसार, डाटाबेस किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता नहीं करेगा।

➤ नई दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के बाद इस तरह की रजिस्ट्री शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था।

➤ डाटाबेस की निगरानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा की जाएगी। NCRB इस पर भी नज़र रखेगा कि राज्य पुलिस समय पर रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है या नहीं। 

➤ इसमें पहली बार अपराध करने वालों से लेकर बार-बार अपराध करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा गया है।

➤ डाटाबेस में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offenders Act- POCSO) और छेड़खानी के दोषी अपराधियों को शामिल किया जाएगा।


पोर्टल cybercrime.gov.in 

➤ नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स के साथ-साथ एक अन्य पोर्टल cybercrime.gov.in को भी लॉन्च किया गया जिसमें लोग बाल अश्लीलता, बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री और बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने वाली सामग्री आदि के बारे में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

➤ यह न केवल पीड़ितों/शिकायतकर्त्ताओं की सहायता करेगा बल्कि नागरिक समाज संगठनों और जिम्मेदार नागरिकों को गुप्त रूप से ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट करने में मदद करेगा।

➤ इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों की जाँच संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। 

➤ इसके अलावा पीड़ित या शिकायतकर्त्ता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 'रिपोर्ट और ट्रैक' विकल्प चुनकर अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं।


यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने वाला 9वाँ देश 

➤ भारत NDSO (National Database on Sexual Offenders) कि शुरुआत करने वाला दुनिया का नौवाँ देश बन गया है। 

➤ यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस रखने वाले अन्य देश हैं- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका,  न्यूजीलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो। 

➤ उल्लेखनीय है कि इन सभी देशों में मात्र अमेरिका ही ऐसा देश हैं जहाँ इस प्रकार का डाटाबेस आम जनता के लिये उपलब्ध है, अन्य देशों में यह डाटाबेस "जाँच और निगरानी" के उद्देश्य से केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये सुलभ है।