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Tuesday, 2 October 2018

जानें क्या था पाइक विद्रोह

Know what was the paika rebellion (Author: Rajeev Ranjan)


साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को हराकर ओडिशा पर कब्ज़ा किया। सत्ता हथियाने के बाद अंग्रेजों ने खोर्धा के तत्कालीन राजा मुकुन्ददेव-2 से पुरी के विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन छीन लिया।चूँकि मुकुन्ददेव-2 उस समय नाबालिग थे, इसलिए राज्य चलाने का पूरा भार उनके प्रमुख सलाहकार जयी राजगुरु संभाल रहे थे। जयी राजगुरु को यह अपमान बर्दाश्त नहीं था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन राजगुरु को कंपनी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी।

अंग्रेज शायद यह मानकर चल रहे थे कि जिस बेरहमी से राजगुरु को बीच चौराहे पर फांसी दी गई उससे सहमकर ओडिशा के लोग बगावत से बाज आएंगे, लेकिन हुआ बिलकुल इसके विपरीत। राजगुरु की फांसी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उमड़ पड़ा और जगह-जगह उन पर हमले शुरू हो गए।


कौन थे पाइक?

पाइक खोर्धा के राजा के वह खेतिहर सैनिक थे, जो युद्ध के समय शत्रुओं से लड़ते थे और शांति के समय राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे। इसके बदले में उन्हें राजा की ओर से मुफ्त में जागीर मिली हुई थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता हथियाने के बाद समाप्त कर दिया। यही नहीं, कंपनी ने किसानों के लगान कई गुना बढ़ा दिया, 'कौड़ी' की जगह रौप्य सिक्कों का प्रचलन किया और नमक बनाने पर पाबन्दी लगा दी। सन 1814 में पाइकों के सरदार बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र, जो मुकुन्ददेव-2 के सेनापति थे- की जागीर छीन ली गई और उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया।

इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइकों ने जंग छेड़ दिया। शीघ्र ही इस लड़ाई में खोर्धा के अलावा पुरी, बाणपुर, पीपली, कटक, कनिका, कुजंग और केउंझर के बागी भी शामिल हो गए।

साल 1817 में अंग्रेजों के अत्याचार से नाराज घुमुसर (बर्तमान के कंधमाल) और बाणपुर के आदिवासी कंध संप्रदाय के लोग बख्शी के सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। यह सम्मिलित आक्रमण इतना भीषण था कि अंग्रेजों को खोर्धा से दुम दबाकर भागना पड़ा। बागियों ने करीब 100 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी, सरकारी खजाने को लूटा और खोर्धा में स्थित कंपनी के प्रशासनिक दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद भी विद्रोहियों ने कई जगह अंग्रेजों को मात दी, लेकिन आखिरकार कंपनी के बेहतर युद्धास्त्र के सामने उन्हें हारना पड़ा। कई बागियों को फांसी दी गई, कइयों को बंदी बना लिया गया और 100 से भी अधिक लोगों को तड़ीपार कर दिया गया। 1817 के हीरो बख्शी जगबंधु की कटक के बारबाटी किले में बंदी बनाया गया जहाँ 1821 में उनका देहांत हो गया। 1817 से शुरू हुआ जंग 1827 तक चलता रहा, लेकिन अंत में अंग्रेजों की जीत हुई।


क्या कहते हैं इतिहासकार?

राज्य सरकार का तर्क है कि चूँकि 'पाइक विद्रोह' एक व्यापक और जायज लड़ाई थी और 'सिपाही विद्रोह' से पूरे 40 साल पहले हुआ इसलिए उसे आजादी की पहली लड़ाई की मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन इतिहासकार इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी ओडिशा, बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में बगावत हुई है। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतिश आचार्य कहते है कि राजनेताओं को इस पर बहस करने के बजाय ये निर्णय इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए।

लेकिन इतिहासकारों का एक तबका मानता है कि देश के इतिहास में 'पाइक विद्रोह' को उसका उचित दर्जा नहीं मिला है। ऐसे ही कुछ इतिहासकारों को लेकर सरकार ने एक कमिटी बनाई है और उसे सारे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर एक दस्तावेज तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी है, जो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।

केन्द्र ने खोर्धा के बरुनेई पहाड़ के पास 'पाइक विद्रोह' का स्मारक बनाने के लिए ओडिशा सरकार से जमीन मुहैया कराने की अपील की तो वहीं पटनायक ने इस बगावत को 'आजादी की पहली लड़ाई' की मान्यता दिए जाने की अपनी मांग दोहराई।

रोचक बात यह है कि लगभग 200 साल पहले हुई इस लड़ाई के बारे में ओडिशा की नई पीढ़ी को भी बहुत कम पता है।

Saturday, 31 March 2018

फ्रांस की क्रांति


फ्रांस की क्रांति 18 वीं शताब्दी में हुई, जिसका पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया।

फ्रांसीसी क्रांति के कारण


1789 की फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। तत्कालीन राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारणों से फ़्रांस का वातावरण उद्वेलित था। अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम ने इस क्रांति को निकट ला दिया। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे —

राजनीतिक कारण

1.निरंकुश राजशाही — यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। फ्रांस के बूर्बों वंश का सम्राट लुई चौदहवाँ दंभपूर्वक कहता था – “मैं ही राज्य हूँ”। लुई 16 वां का कहना था कि “मेरी इच्छा ही कानून है”। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध था।

2.राजदरबार की विलासिता – फ्रांस का राजदरबार विलासिता का केंद्र था। जनता से वसूला गया धन निर्ममतापूर्वक राजा अपने भोग – विलास और अमोद – प्रमोद पर खर्च करता था।

3.प्रशासनिक भ्रष्टाचार – राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी भ्रष्ट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य राजा की चाटुकारिता कर अपना उल्लू सीधा करना था। राजा के प्रमुख पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैरवी पर नियुक्ति की जाती थी। पदाधिकारी एवं दरबारी एक दूसरे को निचा दिखाने के लिए षड़यंत्र में लगे रहते थे। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

4.अतिकेन्द्रीकृत प्रशासन – फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि प्रशासन कि सारी शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन नहीं था। इस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल पड़ गई, क्योंकि राजा को भोग विलास से निकल कर प्रशासन की और ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी।

5.प्रशासनिक अव्यवस्था – फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता का सर्वथा अभाव था वहां का प्रशासन अव्यविस्थित और बेढंगा था। विभिन्न प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। माप – तौल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था एवं कानून तथा मुद्रा के प्रचलन में भी एकरूपता का अभाव था।

6.न्याय व्यवस्था की दुर्बलता – फ्रांस की न्याय व्यवस्था में भी अनेक दुर्गुण विद्यमान थे। न्याय व्यवस्था अत्यंत महँगी थी। छोटे – छोटे मुक़दमे में भी अत्यधिक धन खर्च होता था। सुयोग्य जज भी नहीं थे। इसीलिए, न्याय पाना अत्यंत कठिन था। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी राजाज्ञा या लेटर दी कैचे इसके द्वारा कोई भी कुलीन, दरबारी या सम्राट या प्रियपात्र अपने विरोधोयों को दंडित करवा सकता था। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किआ जा सकता था। इसके अतिरिक्त दंड सम्बन्धी कानून में वर्ग विभेद था। समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा, परन्तु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी।

7.व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव – फ्रांस की राजनीतिक – प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा के विरुद्ध भाषणों अथवा लेखों के माध्यम से आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण,लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा मुकदमा चलाए बिना भी किसी की गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी।

सामाजिक कारण

फ्रांस का समाज वर्ग – विभाजित था। प्रत्येक वर्ग की स्थिति दूसरे वर्ग से भिन्न थी। समाज तीन वर्गों अथवा इस्टेट्स में विभक्त था। प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग भी थे। पहला वर्ग पादरियों का तथा दूसरा वर्ग कुलीनों का था। तीसरे वर्ग में समाज के अन्य सभी लोग आते थे। पादरियों की संख्या सबसे कम थी। लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी। उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। इसके विपरीत किसानों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी और करों का बोझ सर्वाधिक उन्हें ही झेलना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से समाज में एक विरोध की भावना पनप रही थी।

आर्थिक कारण

1789 की फ्रांस की क्रांति के लिए अनेक आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे। इनमे निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण है –

1.अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था – फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में अंतर नहीं था। किस स्रोत से कितना धन आना है और किन किन मदों में उन्हें खर्च करना है, निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी थी।

2.दोषपूर्ण कर व्यवस्था – फ्रांस  की करप्रणाली दोषपूर्ण थी। समाज के प्रथम दो वर्ग करमुक्त थे। कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग, विशेषतः किसानों पर था। इसीलिए कहा जाता था कि फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता कर देती हैं। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक था।

3.कर – वसूली के प्रणाली – फ्रांस में कर निश्चित नहीं थे। इन्हे इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता था। कर वसूली का कार्य ठिका पर दिया जाता था। ये ठीकेदार अधिक से अधिक कर वसूलते थे और इसके लिए वे किसानों पर अत्याचार भी करते थे।

4.व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध – अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे.उन्हें प्रत्येक प्रान्त, जिला, शहर और स्थान से विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसका बुरा प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

5.बेकारी की समस्या – बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। औद्योगीकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। इनमे कार्यरत कारीगर और मजदूर बेकार हो गए, अतः वे क्रांति के समर्थक बन गए।

6.सैनिक का असंतोष – फ्रांस का सैनिक वर्ग, जिसमे अधिकांशतः किसान थे भी तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट था। उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था। क्रांति के समय सैनिकों का बहुत दिनों से वेतन बकाया था। सैनिकों के भोजन वस्त्र का भी समुचित प्रबंध नहीं था। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती थी। उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही नियुक्त होते थे। इससे सेना संतुष्ट थी।

बौद्धिक कारण

फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। जनता उनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई एवं क्रांति के लिए तैयार हो गई। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया उनमें मांटेस्क्यू , वाल्तेयर और रूसो का नाम उल्लेखनीय हैं।

विदेशी घटनाओं का प्रभाव

फ्रांस की क्रांति पर विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के पूर्व ही 1688 में इंग्लैंड में गौरव पूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ तथा जनता के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हुई। फ्रांस में भी लोग इंग्लैंड जैसी संविधानिक शासन- व्यवस्था की कामना करने लगे।

फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में फ़्रांस ने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता दी थी। फ्रांसीसी सैनिकों ने इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से इस संघर्ष में भाग लिया। युद्ध के बाद जब वे सैनिक और स्वयंसेवक स्वदेश लौटे तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि जिस स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांतों के लिए वे संघर्ष कर रहे थे, अपने देश में उन्ही का अभाव था। अतः वे भी राजतंत्रविरोधी हो गए। इसके अतिरिक्त अमेरिका कि सहायता करने से फ्रांस  की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। सर कार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। इन घटनाओं ने 1789 की फ्रांस  की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तात्कालिक कारण

लुई सोलहवाँ की अयोग्यता – फ्रांस में विषम परिस्थिति होते हुए भी संभवतः क्रांति नहीं होती अगर शासन का बागडोर एक योग्य राजा के हाथों में होती। लुई सोलहवाँ मात्र 20 वर्ष की आयु में 1774 में गद्दी पर बैठा। उसमें प्रशासनिक अनुभव नहीं था। वह प्रशासन चलने में असमर्थ था उसका सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता था। उस समय फ्रांस में आर्थिक संकट छाया हुआ था और राज्य तेजी से दियालीयपन की ओर बढ़ रहा था। जो फ्रांस की क्रांति का एक महवपूर्ण कारण था।

Wednesday, 21 February 2018

रजिया सुल्तान


रजिया का पूरा नाम-रजिया अल्-दीन (1205– अक्टूबर 14/15, 1240), सुल्तान जलालत उद-दीन रजिया था। वह इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी।

रजिया को उत्तराधिकार
अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार के सवाल को लेकर चिन्तित था। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरूद्दीन महमूद की, जो अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, 1229 ई. को अप्रैल में मृत्यु हो गई। सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे। अत: इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु शैय्या पर से अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने अपने सरदारों और उल्माओं को इस बात के लिए राज़ी किया। यद्यपि स्त्रियों ने प्राचीन मिस्र और ईरान में रानियों के रूप में शासन किया था और इसके अलावा शासक राजकुमारों के छोटे होने के कारण राज्य का कारोबार सम्भाला था, तथापि इस प्रकार पुत्रों के होते हुए सिंहासन के लिए स्त्री को चुनना एक नया कदम था।

सरदारों की मनमानी
इल्तुतमिश के इस फैसले से उसके दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। वे एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अंहकार के विरुद्ध समझते थे। उन लोगों ने मृतक सुल्तान की इच्छाओं का उल्लघंन करके उसके सबसे बड़े पुत्र रुकुनुद्दीन फीरोजशाह को, जो अपने पिता के जीवन काल में बदायूँ तथा कुछ वर्ष बाद लाहौर का शासक रह चुका था, सिंहासन पर बैठा दिया। यह चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। रुकुनुद्दीन शासन के बिल्कुल अयोग्य था। वह नीच रुचि का था। वह राजकार्य की उपेक्षा करता था तथा राज्य के धन का अपव्यय करता था। उसकी माँ शाह तुर्ख़ान के, जो एक निम्न उदभव की महत्त्वाकांक्षापूर्ण महिला थी, कार्यों से बातें बिगड़ती ही जा रही थीं। उसने सारी शक्ति को अपने अधिकार में कर लिया, जबकि उसका पुत्र रुकनुद्दीन भोग-विलास में ही डूबा रहता था। सारे राज्य में गड़बड़ी फैल गई। बदायूँ, मुल्तान, हाँसी, लाहौर, अवध एवं बंगाल में केन्द्रीय सरकार के अधिकार का तिरस्कार होने लगा। दिल्ली के सरदारों ने, जो राजमाता के अनावश्यक प्रभाव के कारण असन्तोष से उबल रहे थे, उसे बन्दी बना लिया तथा रजिया को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को, जिसने लोखरी में शरण ली थी, क़ारावास में डाल दिया गया। जहाँ 1266 ई. में 9 नवम्बर को उसके जीवन का अन्त हो गया।

अमीरों से संघर्ष
अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रज़िया को न केवल अपने सगे भाइयों, बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुक़ाबला करना पड़ा और वह केवल तीन वर्षों तक ही शासन कर सकी। यद्यपि उसके शासन की अवधि बहुत कम थी, तथापि उसके कई महत्त्वपूर्ण पहलू थे। रज़िया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदारों, जिन्हें चहलगानी (चालीस) कहा जाता है, के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

रजिया की चतुराई व कूटनीति
युवती बेगम के समक्ष कोई कार्य सुगम नहीं था। राज्य के वजीर मुहम्मद जुनैदी तथा कुछ अन्य सरदार एक स्त्री के शासन को सह न सके और उन्होंने उसके विरुद्ध विरोधियों को जमा किया। परन्तु रजिया में शासन के लिए महत्त्वपूर्ण सभी गुणों का अभाव नहीं था। उसने चतुराई एवं उच्चतर कूटनीति से शीघ्र ही अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। हिन्दुस्तान (उत्तरी भारत) एवं पंजाब पर उसका अधिकार स्थापित हो गया तथा बंगाल एवं सिन्ध के सुदूरवर्ती प्रान्तों के शासकों ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जैसा कि मिनहाजस्सिराज ने लिखा है, लखनौती से लेकर देवल तथा दमरीला तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने उसकी आज्ञाकारिता को स्वीकार किया। रजिया के राज्यकाल के आरम्भ में नरुद्दीन नामक एक तुर्क के नेतृत्व में किरामित और अहमदिया नामक सम्प्रदायों के कतिपय पाखण्डियों द्वारा उपद्रव कराने का संगठित प्रयास किया गया। उनके एक हजार व्यक्ति तलवारों और ढालों के साथ पहुँचे और बड़ी मस्जिद में एक निश्चित दिन को प्रवेश किया; परन्तु वे राजकीय सेना द्वारा तितर-बितर कर दिये गये तथा विद्रोह एक भद्दी असफलता बनकर रह गया।

तुर्कों का संगठन
समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मिनहाजस्सिराज ने लिखा है कि, "वह महती सम्राज्ञी चतुर, न्यायी, दानशील, विद्वानों की आश्रयदायी, न्याय वितरण करने वाली, अपनी प्रजा से स्नेह रखनेवाली, युद्ध कला में प्रवीण तथा राजाओं के सभी आवश्यक प्रशंसनीय विशेषणों एवं गुणों से सम्पन्न थी।" वह स्वयं सेना लेकर शत्रुओं के सम्मुख जाती थी। स्त्रियों के वस्त्र को छोड़ तथा बुर्के का परित्याग कर वह झिल्ली पहनती थी तथापुरुष का शिरोवस्त्र धारण करती थी। वह खुले दरबार में अत्यन्त योग्यता के साथ शासन-कार्य का सम्पादन करती थी। इस प्रकार हर सम्भव तरीक़े से वह राजा का अभिनय करने का प्रयत्न करती थी।फिर भी बेगम के भाग्य में शान्तिपूर्ण शासन नहीं था। वह अबीसीनिया के एक दास जलालुद्दीन याक़ूत के प्रति अनुचित कृपा दिखलाने लगी तथा उसने उसे अश्वशालाध्यक्ष का ऊँचा पद दे दिया। इससे क्रुद्ध होकर तुर्की सरदार एक छोटे संघ में संघठित हुए।

दार्शनिकों के विचार
इब्न बतूता का यह कहना गलत है कि अबीसीनियन के प्रति उसका चाव (लगाव) अपराधात्मक था। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज ने इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। वह केवल इतना ही लिखता है कि अबीसीनियन ने सुल्ताना की सेवा कर (उसकी) कृपा प्राप्त कर ली।
फरिश्ता का उसके खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि, अबीसीनियन और बेगम के बीच अत्यधिक परिचय देखा गया, यहाँ तक की जब वह घोड़े पर सवार रहती थी, तब वह बाहों से उसे (रानी को) उठाकर बराबर घोड़े पर बिठा लेता था
जैसा की मेजर रैवर्टी ने बतलाया है, टॉमस ने उचित कारण न रहने पर भी इस बेगम के चरित्र पर इन शब्दों में आक्षेप किया है, यह बात नहीं थी कि एक अविवाहिता बेगम को प्यार करने की मनाही थी-वह किसी भी जी-हुजूर वाले शाहजादे से शादी कर उसके साथ प्रेम के गोते लगा सकती थी, अथवा राजमहल के हरम (जनानखाने) के अन्धेरे कोने में करीब-करीब बिना रोकथाम के आमोद-प्रमोद कर सकती थी; लेकिन राह चलते प्रेम दिखलाना एक गलत दिशा की ओर संकेत कर रहा था और इस कारण उसने (बेगम ने) एक ऐसे आदमी को पसन्द किया, जो कि उसके दरबार में नौकरी कर रहा था तथा वह एक अबीसीनियन भी था। जिसके प्रति दिखलाई गई कृपाओं का तुर्की सरदारों ने एक स्वर से विरोध किया

अल्तूनिया से विवाह
सबसे पहले सरहिन्द के शासक इख़्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने खुले तौर पर विद्रोह किया, जिसे दरबार के कुछ सरदार गुप्त रूप से उभाड़ रहे थे। बेगम एक बड़ी सेना लेकर विद्रोह का दमन करने के लिए चली। किन्तु इस युद्ध में विद्रोही सरदारों ने याक़ूत को मार डाला तथा बेगम को कैद कर लिया। वह इख़्तियारुद्दीन अल्तूनिया के संरक्षण में रख दी गई। रजिया ने अल्तूनिया से विवाह करके इस परिस्थिति से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया, परन्तु यह व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। वह अपने पति के साथ दिल्ली की ओर बढ़ी। लेकिन कैथल के निकट पहुँचकर अल्तूनिया के समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा 13 अक्टूबर, 1240 ई. को मुइजुद्दीन बहराम ने उसे पराजित कर दिया। दूसरे दिन रजिया की उसके पति के साथ हत्या कर दी गई। इस तरह तीन वर्ष तथा कुछ महीनों के राज्यकाल के बाद कष्टपूर्वक रजिया बेगम के जीवन का अन्त हो गया।

रजिया के गुण
रजिया में अदभुत गुण थे। फरिश्ता लिखता है कि, "वह शुद्ध उच्चारण करके क़ुरान का पाठ करती थी तथा अपने पिता के जीवन काल में शासन कार्य किया करती थी।" बेगम की हैसियत से उसने अपने गुणों को अत्यधिक विशिष्टता से प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मिनहाजुस्सिराज ने लिखा है कि, "वह महती सम्राज्ञी चतुर, न्यायी, दानशील, विद्वानों की आश्रयदायी, न्याय वितरण करने वाली, अपनी प्रजा से स्नेह रखनेवाली, युद्ध कला में प्रवीण तथा राजाओं के सभी आवश्यक प्रशंसनीय विशेषणों एवं गुणों से सम्पन्न थी।" वह स्वयं सेना लेकर शत्रुओं के सम्मुख जाती थी। स्त्रियों के वस्त्र को छोड़ तथा बुर्के का परित्याग कर वह झिल्ली पहनती थी तथा पुरुष का शिरोवस्त्र धारण करती थी। वह खुले दरबार में अत्यन्त योग्यता के साथ शासन-कार्य का सम्पादन करती थी। इस प्रकार हर सम्भव तरीके से वह राजा का अभिनय करने का प्रयत्न करती थी। किन्तु अहंकारी तुर्की सरदार एक महिला के शासन को नहीं सह सके। उन्होंने घृणित रीति से उसका अन्त कर दिया। रजिया के दु:खद अन्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंधविश्वासों पर विजय प्राप्त करना सदैव जज्यादा आसान नहीं होता।

रजिया के पश्चात
रजिया की मृत्यु के पश्चात् कुछ काल तक अव्यवस्था एवं गड़बड़ी फैली रही। दिल्ली की गद्दी पर उसके उत्तराधिकारी मुइज़ुद्दीन बहराम तथा अलाउद्दीन मसूद गुणहीन एवं अयोग्य थे तथा उनके छ: वर्षों के शासनकाल में देश में शान्ति एवं स्थिरता का नाम भी न रहा। बाहरी आक्रमणों से हिन्दुस्तान (उत्तरी भारत) का दु:ख और भी बढ़ गया। 1241 ई. में मंगोल पंजाब के मध्य में पहुँच गए तथा लाहौर का सुन्दर नगर उनके निर्मम पंजे में पड़ गया। 1245 ई. में वे उच्च तक बढ़ आये। लेकिन उनकी बड़ी क्षति हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। मसूद शाह के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में असन्तोष अधिक प्रचण्ड एवं विस्तृत हो गया। अमीरों तथा मलिकों ने 10 जून, 1246 ई. को इल्तुतमिश के एक कनिष्ठ पुत्र नसीरूद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठा दिया।

Saturday, 17 February 2018

जहाँदारशाह


जहाँदारशाह बहादुरशाह प्रथम के चार पुत्रों में से एक था। बहादुरशाह प्रथम के मरने के बाद उसके चारों पुत्रों 'जहाँदारशाह', 'अजीमुश्शान', 'रफ़ीउश्शान' एवं 'जहानशाह' में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में जुल्फिकार  ख़ाँ के सहयोग से जहाँदारशाह के अतिरिक्त बहादुरशाह प्रथम के अन्य तीन पुत्र आपस में संघर्ष के दौरान मारे गये। 51 वर्ष की आयु में जहाँदारशाह 29 मार्च, 1712 को मुगल राजसिंहासन पर बैठा। ज़ुल्फ़िक़ार ख़ाँ इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तथा असद ख़ाँ 'वकील-ए-मुतलक' के पद पर बना रहा। ये दोनों बाप-बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जहाँदारशाह के शासन काल के बारे में इतिहासकार 'खफी ख़ाँ' का कहना है, "नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था।" जहाँदारशाह ने सिर्फ 1712 से 1713 ई. तक ही शासन किया।

शासन व नीति
जहाँदारशाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार ख़ाँ के हाथों में थी। दरबार में अपनी स्थिति मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए यह आवश्यक था कि, राजपूत राजाओं तथा मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया जाय। इसलिए उसने राजपूतों की तरफ मैत्रीपूर्ण कदम बढ़ाते हुये, आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, तथा 'मिर्जा राजा' की पदवी दी। मारवाड़ के अजीत सिंह को 'महाराजा'की पदवी दी और गुजरात का शासक नियुक्त किया। उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ज़ु जुल्फिकार  ख़ाँ ने चूड़ामन जाट तथा छत्रसाल बुन्देला के साथ भी मेल-मिलाप किया तथा केवल बन्दा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति को जारी रखा। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकार ज़ुल्फ़िक़ार ख़ाँ ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किन्तु उसने एक ग़लत प्रवृत्ति 'इजारा व्यवस्था' को बढ़ावा दिया। इसके अन्तर्गत एक निश्चित दर पर भू-राजस्व वसूल करने के बदले में सरकार ने 'इजारेदार' (लगान के ठेकेदारों) और बिचैलियों के साथ यह करार करना आरम्भ कर दिया था कि, वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें। बदले में किसानों से जितना लगान वसूल कर सकें, उतना वसूलने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। ज़ुल्फ़िक़ार ख़ाँ वज़ीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था, जिसके कारण शाही सामंतों ने जुल्फिकार ख़ाँ के विरुद्ध षड़यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। जुल्फिकार ख़ाँ ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नजदीकी व्यक्ति 'सुभगचन्द्र' के हाथों में दे दिया था।

अयोग्य व विलासी सम्राट
जहाँदारशाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था। उसने अपने शासन के कार्यों में 'लाल कुंवर' नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। अतः अजीमुश्शान के पुत्र फर्रुखसियर ने पटना के सूबेदार सैयद बन्धु 'हुसैन अली ख़ाँ' एवं उसके बड़े भाई इलाहाबाद के सहायक सूबेदार 'अब्दुल्ला ख़ाँ' के सहयोग से जहाँदारशाह को उपदस्थ करना चाहा। हुसैन अली ख़ाँ एवं अब्दुल्ला ख़ाँ, जिन्हें 'सैय्यद बंधु' के नाम से भी जाना जाता है, मुगलकालीन भारतीय इतिहास में 'शासक निर्माता' के रूप में प्रसिद्ध हैं।

मृत्यु
सैय्यद बंधुओं के सहयोग से फ़र्रुख़सियर ने 10 जनवरी, 1713 को आगरा में जहाँदारशाह को बुरी तरह परास्त किया। 11 फ़रवरी, 1713 को असद ख़ाँ एवं जुल्फिकार ख़ाँ ने इसकी हत्या कर दी। जहाँदारशाह मुगल वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। उसे 'लम्पट मूर्ख' कहा जाता था। जहाँदारशाह के बारे में 'अर्विन' ने लिखा है, "तैमूर के खानदान में जहाँदारशाह पहला सम्राट था, जिसने स्वयं को अपने बेहद नीचता, क्रूर स्वभाव, दिमाग के छिछलेपन तथा कायरता के कारण शासन करने में पूरी तरह से अयोग्य पाया।"

एक समकालीन इतिहासकार 'इरादत ख़ाँ' ने जहाँदारशाह के विषय में लिखा है, "वह रंगरेलियों में डूबे रहने वाला एक कमजोर व्यक्ति था, जिसने तो राज्य के कार्यों की चिन्ता की, और न उमरावों में से किसी का लगाव था।" जहाँदारशाह के शासनकाल में "उल्लू बाज के घोंसले में रहता था, तथा कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था।"

Saturday, 10 February 2018

सत्याग्रह आन्दोलन


सत्याग्रह एक हिन्दी शब्द है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1894 ई. में दक्षिण अफ्रीका में किया था। व्यवहार में यह बुराई विशेष के प्रति दृढ़, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध के रूप में प्रकट हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष में सत्याग्रह मार्गदर्शक था।

सत्याग्रह से अभिप्राय
सत्याग्रह का अर्थ 'सत्य के प्रति समर्पण' या 'सत्य की शक्ति' हो सकता है। सत्याग्रह का अनुयायी सत्याग्रही अहिंसा का पालन करते हुए शान्ति व प्रेम का लक्ष्य सामने रखकर सत्य की खोज द्वारा किसी बुराई की वास्वविक प्रकृति को देखने की सही अंत:दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसका अभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्य और अंहिसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग था। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कष्ट सहन द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो। दक्षिण अफ्रीका में इस आन्दोलन को अत्यधिक सफलता मिली। जनरल स्मट्स को प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन का औचित्य स्वीकार करना पड़ा और भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। अन्तत: इस आन्दोलन से दक्षिण अफ़्रीका के भारतीयों की अनेक शिकायतें दूर हुईं।

सत्य-बोध प्रदाता
इस आन्दोलन द्वारा सत्याग्रही को निरपेक्ष सत्य का बोध होता है। गलत के प्रति समर्पण या उससे किसी प्रकार के सहयोग से अपने इनकार से सत्याग्रही इस सत्य को स्थापित करता है। बुराई से, अपने संघर्ष में उसे अपने अहिंसा के मार्ग पर बने रहना चाहिए, क्योंकि हिंसा विरोधी का सहारा लेना उचित अंत:दृष्टि का खो देना होगा। सत्याग्रही हमेशा ही अपने विरोधी को अपने इरादों की पूर्व चेतावनी देता रहता है। सत्याग्रह केवल सविनय अवज्ञा ही नहीं है; इसकी पूर्ण कार्य-पद्धतियों में उचित दैनिक जीवन निर्वाह से लेकर वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों का निर्माण तक आ जाता है। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन के जरिये जीतने का प्रयास करता है; जिसके अन्त में कोई हार या जीत नहीं होती, बल्कि एक नए सामंजस्य का उदय होता है।

सत्याग्रह का मूल
महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरो के लेखन, ईसाईयों की बाइबिल, भागवदगीता और अन्य हिन्दू शास्त्रों से सत्याग्रह की अपनी अवधारणा को सूत्रबद्ध किया। सत्याग्रह का मूल हिन्दू अवधारणा अहिंसा में है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किये जाने के खिलाफ 1906 ई. में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया।

भारत में सत्याग्रह
भारत में पहला सत्याग्रह आन्दोलन 1917 ई. में नील की खेती वाले चम्पारण जिले में हुआ। इसके बाद के वर्षों में सत्याग्रह के तरीक़ों के रूप में उपवास और आर्थिक बहिष्कार का उपयोग किया गया। व्यावहारिक दृष्टि से एक सार्वभौमिक दर्शन के रूप में सत्याग्रह की प्रभावोत्पादकता पर प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं। सत्याग्रह अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करता जान पड़ता है कि विरोधी पक्ष किसी न किसी स्तर की नैतिकता का पालन करेगा, जिसे सत्याग्रही का सत्य अन्तत: शायद प्रभावित कर जाए। लेकिन स्वयं गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह कहीं भी सम्भव है, क्योंकि यह किसी को भी परिवर्तित कर सकता है।

स्वरूप परिवर्तन
1920 ई. के राष्ट्रीय आन्दोलन में इसका प्रयोग भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के रूप में हुआ। तत्पश्चात् इसका स्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन में परिवर्तित हो गया। निश्चय ही इस आन्दोलन ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन का अन्त करने के लिए कृतसंकल्प किया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इसका ठोस योगदान रहा है।

Wednesday, 31 January 2018

आजाद हिन्द फौज/Indian National Army (INA)


आजाद हिन्द फौज या Indian National Army (INA) की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। मोहन सिंह, ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया।

आजाद हिन्द फौज के गठन के चरण


प्रथम चरण
जापानी सेना ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया तो वे उन्हें आजाद हिन्द फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45 हजार युद्धबंदी प्राप्त हुये। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें से 40 हजार लोग आजाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गये। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वे कांग्रेस एवं भारतीयों द्वारा आमंत्रित किये जाने के पश्चात ही कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि आजाद हिंद फौज के कारण जापान, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा।
भारत छोड़ो आंदोलन ने आजाद हिंद फौज को एक नयी ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किये गये। 1 सितम्बर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आजाद हिन्द फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान यह योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण किया जाये। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्तरूप देने हेतु उत्साहित हो गया। किंतु दिसम्बर 1942 तक आते-आते आजाद हिन्द फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गये। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो तथा उसकी संख्या 2 हजार तक सिमित रखी जाए किन्तु मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था।

द्वितीय चरण
आजाद हिंद फौज का द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 को सुभाषचंद्र बोस के सिंगापुर पहुँचने पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले गांधीजी से मतभेद होने के कारण सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा 1940 में फारवर्ड ब्लाक के नाम से एक नये दल का गठन कर लिया था। मार्च 1941 में वे भारत से भाग निकले, जहाँ उन्हें नजरबंद बनाकर रखा गया था। भारत से पलायन के पश्चात उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने की माँग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर युद्ध में सम्मिलित हो गया तो सुभाषचंद्र बोस जर्मनी चले गये। तत्पश्चात वहां से फरवरी 1943 में वे जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ की मांग की। जुलाई 1943 में सुभाषचंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, जहाँ रासबिहारी बोस एवं अन्य लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों तथा बर्मा, मलाया एवं सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुँचायी। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। धुरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा फौज के लिये धन एकत्रित किया गया। नागरिकों को भी सेना में भारतीय किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया तथा उसे रानी झांसी रेजीमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाषचंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिये आशीर्वाद मांगा।
शाह नवाज के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत-बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिये इम्फाल भेजी गयी। किंतु यहां भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद एवं हथियारों से वंचित रखा गया अपितु जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिये भी बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता तथा जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गयी कि आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसर्पण करने के पश्चात जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया तथा उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया तो भारत में उनके बचाव में एक सशक्त जनआंदोलन प्रारंभ हो गया।

विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय विप्लव-
जून 1945 से फरवरी 1946 ब्रिटिश शासन के अंतिम दो वर्षों में राष्ट्रीय विप्लव के संबंध में दो आधारभूत कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है-
इस दौरान सरकार, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तीनों ही कुटिल समझौते करने में संलग्न रहे। इससे साम्प्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला, जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के रूप में सामने आयी।

श्रमिकों, किसानों एवं राज्य के लोगों द्वारा असंगठित, स्थानीय एवं उग्रवादी जन प्रदर्शन। इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण कर लिया। इस तरह की गतिविधियों में- आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आन्दोलन, नौसेना के नाविकों का विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा का आन्दोलन, ट्रावनकोर के लोगों का संघर्ष तथा तथा तेलंगाना आंदोलन प्रमुख है।

जब सरकार ने जून 1945 में कांग्रेस से प्रतिबंध हटाकर उसके नेताओं की रिहा किया तो उसे उम्मीद थी कि इसे जनता हतोत्साहित होगी। लेकिन इसके स्थान पर भारतियों का उत्साह दोगुना हो गया। तीन वर्षों के दमन से जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष का संचार हो चुका था। राष्ट्रवादी नेताओं की रिहार्यी से जनता की उम्मीदें और बढ़ गयीं। रूढ़िवादी सरकार के समय की वैवेल योजना, मौजूदा संवैधानिक संकट को हल करने में विफल रही।

जुलाई 1945 में, ब्रिटेन में श्रमिक दल सत्ता में आया। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तथा पैथिक लारेंस नये भारत सचिव बने।
अगस्त 1945 में, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिये चुनावों की घोषणा की गयी।
सितम्बर 1945 में, सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा गठित की जायेगी।

सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण
  • युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व-शक्ति-संतुलन परिवर्तित हो गया- ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा तथा अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
  • ब्रिटेन की नयी लेबर सरकार, भारतीय मांगों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती थी।
  • संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी-लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी।
  • ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित एवं थक चुके थे तथा ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी थी।
  • दक्षिण-पूर्व एशिया- विशेषकर वियतनाम एवं इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद-विरोधी वातावरण था। यहाँ उपनिवेशी शासन का तीव्र विरोध किया जा रहा था।
  • अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस पुनः नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की पुनरावृति कर सकती है। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के आंदोलन से ज्यादा भयंकर हो सकता है क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, संचार-व्यवस्था पर प्रहार, मजदूरों की दुर्दशा, सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट तथा आजाद हिन्द फौज के सैनिकों इत्यादि जैसे कारकों का गठजोड़ बन सकता है। सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव, सरकार के विरुद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है।
  • युद्ध के समाप्त होते ही भारत में चुनावों का आयोजन तय था क्योंकि 1934 में केंद्र के लिये एवं 1937 में प्रांतों के लिये जो चुनाव हुये थे उसके पश्चात दुबारा चुनावों का आयोजन नहीं किया गया था।
  • यद्यपि ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश की खोना नहीं चाहता था लेकिन उसकी सत्तारूढ़ लेबर सरकार समस्या के शीघ्र समाधान के पक्ष में थी।

कांग्रेस का चुनाव अभियान एवं आजाद हिंद फौज पर मुकदमा
1946 में सर्दियों में चुनावों के आयोजन की घोषणा की गयी। इन चुनावों में अभियान के समय राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष यह उद्देश्य था कि वे न केवल वोट पाने का प्रयास करें अपितु लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनायें।
चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों की देशभक्ति एवं त्याग की प्रशंसा तथा सरकार की आलोचना करके भारतीयों में देश प्रेम की भावना को संचारित करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस के नेताओं ने 1942 के आंदोलन में नेतृत्वविहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। अनेक स्थानों पर शहीद स्मारक बनाये गये तथा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये धन एकत्रित किया गया। सरकारी दमन की कहानियों को विस्तार से जनता के मध्य सुनाया जाता था, दमनकारी नीतियाँ अपनाने वाले की धमकी दी जाती थी।
किंतु सरकार इन गतिविधियों में रोक लगाने में असफल रही। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से जनता सरकार से और भयमुक्त हो गयी। उन सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गयी, जहाँ सरकारी, दमन ज्यादा बर्बर था। इन कारणों से सरकार परेशान हो गयी। अब सरकार कांग्रेस के साथ कोई ‘सम्मानजनक समझौता’ करने हेतु मजबूर सी दिखने लगी।
सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाये जाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुयी उसकी कल्पना न तो कांग्रेसी नेताओं को और न ही सरकार की थी। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आगे आ गया। इससे पहले सरकार ने यह यह निर्णय लिया था कि इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जायेगा। कांग्रेस ने सैनिकों के बचाव हेतु आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। सैनिकों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु आजाद हिंदू फौज राहत तथा जाँच समिति भी बनायी गयी।
आजाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव अत्यंत प्रबल था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था, आजाद हिंद फौज के बंदी बनाये गये सैनिकों की रिहाई के पक्ष में जन और नेतृत्व-स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ में दो साम्राज्यवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक, तो पहले ही सरकार ने आजाद हिन्द फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, तथा दूसरा, मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक हिन्दू (प्रेम कुमार सहगल), एक मुसलमान (शाहनवाज खान) तथा एक सिख (गुरुबख्श सिंह ढिल्लो) को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। बचाव पक्ष में भूलाभाई देसाई और तेजबहादुर सप्रू के साथ नेहरू भी थे। काटजू एवं आसफ अली उनके सहायक थे।
इसके अतिरिक्त वियतनाम एवं इंडोनेशिया में भी उपनिवेशी शासन की स्थापना हेतु भारतीय सेना की टुकड़ियों का प्रयोग किये जाने से ब्रिटिश विरोधी भावनायें पुख्ता हुयीं। इससे शहरी वर्ग एवं सैनिकों दोनों में असंतोष जागा।

Sunday, 21 January 2018

"दांडी मार्च"


दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है, जो महात्मा गाँधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च, 1930 ई. को प्रारम्भ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था- "अंग्रेज़ों द्वारा बनाये गए 'नमक क़ानून को तोड़ना'।" गाँधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 कि.मी. दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल, 1930 ई. को दांडी पहुँचकर उन्होंने समुद्रतट पर नमक क़ानून को तोड़ा। महात्मा गाँधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, वांज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। यहाँ से कराडी और दांडी की यात्रा पूरी की थी। नवसारी से दांडी का फासला लगभग 13 मील का है।

सरदार पटेल की भूमिका
वल्लभभाई पटेल की इच्छा थी कि 1930 में हुई गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जनता उसका मुँहतोड़ जवाब दे। सत्याग्रहियों से जेल भर जाए। टैक्स के भुगतान के बिना शासन की कार्यप्रणाली ठप्प हो जाए। इस संबंध में जब उन्होंने खेड़ा ज़िले के रास ग्राम में लोगों के आग्रह पर भाषण करना शुरू किया, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च, 1930 को रविवार का अवकाश होने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने अदालत खुली रखकर सरदार पटेल को 3 माह की सजा सुनाई। साबरमती जेल जाते हुए गाँधी जी के दर्शन कर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। 9 मार्च, 1930 को ही गाँधी जी ने लिखा कि "इसमें संदेह नहीं कि यदि गुजरात पहल करता है, तो पूरा भारत जाग उठेगा।" इसलिए 10 मार्च को अहमदाबाद में 75 हजार शहरियों ने मिलकर सरदार पटेल को हुई सजा के विरोध में लड़ने की प्रतिज्ञा की।

गाँधी जी इच्छा
11 मार्च को गाँधी जी ने अपना वसीयतनामा कर अपनी इच्छा जताई कि आंदोलन लगातार चलता रहे, इसके लिए सत्याग्रह की अखंड धारा बहती रहनी चाहिए, क़ानून भले ही भंग हो, पर शांति रहे। लोग स्वयं ही नेता की जवाबदारी निभाएँ। 11 मार्च की शाम की प्रार्थना नदी किनारे रेत पर हुई, उस समय गाँधी जी के मुख से निम्न उद्गार निकले-
मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का नाश करने के लिए ही हुआ है। मैं कौवे की मौत मरुँ या कुत्ते की मौत, पर स्वराज्य लिए बिना आश्रम में पैर नहीं रखूँगा।
दांडी यात्रा की तैयारी देखने के लिए देश-विदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर अहमदाबाद आए थे। आजादी के आंदोलन की यह महत्वपूर्ण घटना 'वाइज ऑफ़ अमेरिका' के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत की गई कि आज भी उस समय के दृश्य, उसकी गंभीरता और जोश का प्रभाव देखा जा सकता है। अहमदाबाद में एकजुट हुए लोगों में यह भय व्याप्त था कि 11-12 की दरम्यानी रात में गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाँधी जी की जय और 'वंदे मातरम्' के जयघोष के साथ लोगों के बीच गाँधी जी ने रात बिताई और सुबह चार बजे उठकर सामान्य दिन की भाँति दिनचर्या पूर्ण कर प्रार्थना के लिए चल पड़े। भारी भीड़ के बीच पंडित खरे जी ने अपने कोमल कंठ से यह गीत गाया-
शूर संग्राम को देख भागे नहीं,
देख भागे सोई शूर नाहीं

यात्रा की शुरुआत
प्रार्थना पूरी करने के बाद जब सभी लोग यात्रा की तैयारी कर रहे थे, इस बीच अपने कमरे में जाकर गाँधी जी ने थोड़ी देर के लिए एक झपकी ली। लोगों का सैलाब आश्रम की ओर आ रहा था। तब सभी को शांत और एकचित्त करने के लिए खरे जी ने 'रघुपति राघव राजाराम' की धुन गवाई। साथ ही उन्होंने भक्त कवि प्रीतम का गीत बुलंद आवाज में गाया-
ईश्वर का मार्ग है वीरों का
नहीं कायर का कोई काम
पहले-पहल मस्तक देकर
लेना उनका नाम
किनारे खड़े होकर तमाशा देखे
उसके हाथ कुछ न आए
महा पद पाया वह जाँबाज
छोड़ा जिसने मन का मैल।

अहमदाबाद के क्षितिज में मंगलप्रभात हुआ, भारत की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए भागीरथ प्रयत्न शुरू हुए। 12 मार्च को सुबह 6.20 पर वयोवृद्ध 61 वर्षीय महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 78 सत्याग्रहियों ने जब यात्रा शुरू की, तब किसी को बुद्ध के वैराग्य की, तो किसी को गोकुल छोड़कर जाते हुए कृष्ण की, तो किसी को मक्का से मदीना जाते हुए पैगम्बर की याद आई। गाँधी जी के तेेजस्वी और स्फूर्तिमय व्यक्तित्व के दर्शन मात्र से स्वतंत्रता के स्वर्ग की अनुभूति करते लाखों लोगों की कतारों के बीच दृढ़ और तेज गति से कदम बढ़ाते गाँधी जी और 78 सत्याग्रहियों का दल अन्याय, शोषण और कुशासन को दूर करने, मानवजाति को एक नया शस्त्र, एक अलग ही तरह की ऊर्जा और अमिट आशा दे रहा था।

नमक कानून को तोड़ना
नमक कानून भारत के और भी कई भागों में तोड़ा गाया। सी. राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। असम में लोगों ने सिलहट से नोआखली तक की यात्रा की। 'वायकोम सत्याग्रह' के नेताओं ने के. केलप्पन एवं टी. के. माधवन के साथ कालीकट से पयान्नूर तक की यात्रा की। इन सभी लोगों ने नमक क़ानून को तोड़ा। नमक क़ानून इसलिए तोड़ा जा रहा था, क्योंकि सरकार द्वारा नमक कर बढ़ा दिया गया था, जिससे रोजमर्रा की ज़रूरत के लिए नमक की कीमत बढ़ गई थी।

अब्दुल गफ्फार ख़ाँ का योगदान
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 'सीमांत गाँधी' भी कहा जाता है, के नेतृत्व में 'खुदाई खिदमतगार' संगठन के सदस्यों ने सरकार का विरोध किया। उन्होंने पठानों की क्षेत्रीय राष्ट्रवादिता के लिए तथा उपविनेशवाद और हस्तशिल्प के कारीगरों को गरीब बनाने के विरुद्ध आवाज़ उठायी। 'लाल कुर्ती दल' के गफ्फार ख़ाँ को 'फख्र-ए-अफगान' की उपाधि दी गयी। इन्होंने पश्तों भाषा में 'पख्तून' नामक एक पत्रिका निकाली, जो बाद में 'देशरोजा' नाम से प्रकाशित हुई। गफ्फार ख़ाँ को 'बादशाह ख़ाँ' भी कहा जाता है। पेशावर में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने अपने साथी चंद्रसिंह गढ़वाली के अनुरोध पर 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' कर रहे आन्दोलनकारियों की भीड़ पर गोली चलाने के आदेश का विरोध किया। नमक कानून भंग होने के साथ ही सारे भारत में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' ने जोर पकड़ा।

रानी गाइदिनल्यू
नागाओं ने मदोनांग के नेतृत्व मे आन्दोलन किया। इस आन्दोलन को 'जियालरंग आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है। मदोनांग पर हत्या का आरोप लगाकर फाँसी दे दी गई। इसके बाद उसकी बहन गाइदिनल्यू ने नागा विद्रोह की बागडोर संभाली। इसे गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने गाइदिनल्यू को 'रानी' की उपाधि प्रदान की। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि- "एक दिन ऐसा आयेगा, जब भारत इन्हें स्नेहपूर्ण स्मरण करेगा।"

दमन चक्र का भयानक रूप
बम्बई के इस आन्दोलन का केंन्द्र 'धरासना' था, जहाँ पर सरकार दमन चक्र का सबसे भयानक रूप देखने का मिला। सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25 हज़ार स्वयं सेवकों को धरासना नामक कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व ही लाठियों से पीटा गया। धरासना के भयानक रूप का उल्लेख करते हुए अमेरिका के न्यू फ़्रीमैन अख़बार के पत्रकार मिलर ने लिखा है कि- "संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखें हैं, दंगें, गली कूचों में मार-काट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा।"

अन्य गतिविधियाँ
'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के दौरान, मुख्य रूप से बिहार में 'कर न अदायगी' का आन्दोलन चलाया गया। बिहार के सारन, मुंगेर तथा भागलपुर के जिलों में 'चौकीदारी कर न अदा करने' का आन्दोलन चलाया गया। मुंगेर के बहरी नामक स्थान पर सरकार का शासन समाप्त हो गया। इस समय मध्य प्रान्त, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कड़े वन नियमों के विरुद्व 'वन सत्याग्रह' चलाया गया। 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के समय ही लड़कियों ने 'माजेरी सेना' तथा बच्चों ने 'वानर सेना' का गठन किया। महात्मा गाँधी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाषचन्द्र बोस ने लिखा है- "महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना 'इल्बा' से लौटने पर नेपोलियन के 'पेरिस मार्च' और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के 'रोम मार्च' से की जा सकती है।"

आन्दोलन की व्यापकता
1930 ई. के 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के समय ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश के कबायली लोगों ने गाँधी जी को 'मलंग बाबा' कहा। आन्दोलन क्रमशः व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल गया। महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर सत्याग्रह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों की अनेक स्थानों पर होलियाँ जलाई गयीं। महिला वर्ग ने शराब की दुकानों पर धरना दिया तथा कृषकों ने कर अदायगी से इंकार कर दिया। 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' की मुख्य विशेषता थी 'बड़े पैमाने पर पहली बार किसी आन्दोलन में महिलाओं की मुख्य सहभागिता'। इसके पूर्व बहुत कम औरतों ने सार्वजनिक किस्म के राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उनमें से भी अधिकतक या तो चितरंजन दास या मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के परिवारों से संबंद्ध थीं या कॉलेज की छात्रायें थीं।

सरकार की झल्लाहट
चारों तरफ फैली इस असहयोग की नीति से अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह से झल्ला गयी। 5 मई, 1930 ई. को गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आन्दोलन की प्रचण्डता का अहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गाँधी जी से समझौता करना चाहा।

गाँधीजी का कथन
गाँधी जी ने यात्रा के लिए और जेल जाने के लिए अलग-अलग दो थैले तैयार किए थे, जो उनकी यात्रा की तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, क्योंकि समग्र यात्रा के दौरान कब जेल जाना पड़ जाए, यह तय नहीं था। 16 मार्च को गाँधी जी ने नवजीवन में लिखा था- "ब्रिटिश शासन ने सयानापन दिखाया, एक भी सिपाही मुझे देखने को नहीं मिला। जहाँ लोग उत्सव मनाने आए हों, वहाँ सिपाही का क्या काम? सिपाही क्या करे? पूर्ण स्वराज्य यदि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमें यह अधिकार प्राप्त करने में कितना समय लगना चाहिए? 30 कोटि मनुष्य जब स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प करें, तो वह उसे मिलती ही है। 12 मार्च की सुबह का वह दृश्य उसी संकल्प का एक सुहाना रूप था।"
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि "महात्मा जी के त्याग और देशप्रेम को हम सभी जानते ही हैं, पर इस यात्रा के द्वारा हम उन्हें एक योग्य और सफल रणनीतिकार के रूप में पहचानेंगे।"

यात्रा के मुख्य बिंदु
  • आणंद से लगे सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद और बारदोली से इस आंदोलन की नींव पड़ी। इलाके और आसपास के किसानों ने सरदार को अपनी समस्याएं बताईं, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इससे किसानों और गांव के लोगों से सीधा जुड़ाव हुआ। किसानों से सरदार का सीधा संपर्क होने के कारण ही गाँधी जी ने नमक सत्याग्रह की पूरी बागडोर उन्हें सौंपी। इसकी पूरी योजना और मार्ग का निर्धारण पटेल ने किया था।
  • यात्रा की सफलता के लिए सरदार पटेल मार्च से पहले गांवों के दौरे पर निकल गए थे। सरदार की इस रणनीति से घबराए अंग्रेज़ों ने उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार कर लिया, ताकि गाँधी जी का मनोबल टूट जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तब तक आंदोलन ने गति पकड़ ली थी।
  • 12 मार्च, 1930 को गाँधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इस आंदोलन की शुरूआत में 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी कूच के लिए निकले बापू के साथ दांडी पहुंचते-पहुंचते पूरा आवाम जुट गया था।
  • अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन में दांडी पहुंचने से पहले गाँधी जी ने सूरत को अपना पड़ाव बनाया।
  • इसके बाद गाँधे जी ने डिंडौरी, वांज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया।
  • नवसारी से चलकर गाँधी जी कराडी पहुँचे। उन्होंने कराडी में दोपहर और रात का विश्राम किया।
  • गाँधी जी ने कंकापुरा से दांडी के लिए अगले पड़ाव का सफर महिसागर तट से पूरा किया। नाव से 9 कि.मी. की यात्रा करने के बाद उन्होंने करेली में रात्रि विश्राम किया।
  • 24 दिन बाद 6 अप्रैल, 1930 ई. को दांडी पहुँचकर उन्होंने समुद्रतट पर नमक कानून को तोड़ा।


पटेल को सफलता का श्रेय
गाँधी जी ने अपने आंदोलन की सफलता का श्रेय सरदार पटेल को देते हुए कहा था कि "ये मेरा सरदार है। ये नहीं होते तो शायद मेरा आंदोलन सफल नहीं हो पाता।" उनकी इस बात का प्रमाण आणंद में देखने को मिलता है। जहां उन्होंने किसानों को एकजुट कर ऐसी संस्था की नींव रखी, जिसका देश-दुनिया में बड़ा नाम है। सरदार पटेल ने किसानों को सुझाव दिया था कि "बिचौलिए और हुकूमत उनके उत्पाद का मूल्य नहीं देती है। उन्हें उत्पाद देना बंद कर दो। भले इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े, लेकिन किसानों और उत्पादकों को उनका वास्तविक मूल्य मिलना ही चाहिए।" उनके इस सूत्र ने मैंनेजमेंट की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे सिद्धांत मानकर बड़े- बड़े मैंनेजमेंट गुरू काम कर रहे हैं।

गाँधी जी की गिरफ्तारी
आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गाँधी कराडी की झोपड़ी में ही रहने लगे थे। कराडी में आम के पेड के नीचे खजूर के पत्तों से बनी झोपड़ी को अपना ठिकाना बनाया। वे यहां लंबे समय तक रहे। वे लगभग 20 दिनों तक यहाँ रहे थे। सत्याग्रह पर निकलने से पहले गाँधीजी ने प्रण लिया था कि वे देश को आजाद कराए बिना साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन का विस्तार करते हुए कराडी से धरासणा कूच करने का ऐलान किया। धरासणा में नमक का कारखाना लूटने की घोषणा की थी। इससे अंग्रेज सरकार सकते में आ गई थी और 4 मई की आधी रात को कराडी की झोपड़ी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Saturday, 20 January 2018

काकोरी कांड : जिसने देश में क्रांतिकारियों के प्रति जनता का नजरिया बदल दिया था



नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड का मुकदमा 10 महीने तक चला था जिसमें रामप्रसाद ‘बिस्मिल’, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई।

भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र सुनने को नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड ही वह घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वे पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने वाली डॉ. रश्मि कुमारी लिखती हैं, ‘1857 की क्रांति के बाद उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्यस्ट व रैंड की हत्या के साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ, वह भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तक निर्विरोध जारी रहा. लेकिन फरवरी 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था’।

1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में ‘चौरा-चौरी कांड’ हुआ।गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी में भड़के हुए कुछ आंदोलकारियों ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी थी जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया था। आजादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा सकता है।क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी।

नौ अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को ‘काकोरी कांड’ के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजो के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन ‘हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन’ (एचआरए) के सदस्य थे।

एचआरए की स्थापना 1923 में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर-डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे-धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था।

बताते हैं कि काकोरी षडयंत्र के संबंध में जब एचआरए दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खां ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा, ‘इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा. क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा।’ लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन में डकैती डालने की योजना बहुमत से पास हो गई।

इस ट्रेन डकैती में कुल 4601 रुपये लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान मि. इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को कहा, ‘डकैत (क्रांतिकारी) खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। यह सब पढ़े-लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे, वे वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे।'

इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े-बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद वल्लभ पंत लडे़। लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण अतंतः यह मुकदमा कलकत्ता के बीके चौधरी ने लड़ा।

काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थियेटर में चला (आजकल इस भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है।)। इस पर सरकार का 10 लाख रुपये खर्च हुआ। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें जज हेमिल्टन ने धारा 121अ, 120ब, और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाईं। इस मुकदमे में रामप्रसाद ‘बिस्मिल’, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल को कालेपानी और मन्मथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई. योगेशचंद्र चटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविन्द चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णुशरण दुब्लिश और सुरेशचंद्र भट्टाचार्य को सात और भूपेन्द्रनाथ, रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेमकिशन खन्ना को पांच-पांच साल की सजा हुई।

फांसी की सजा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। अदालत के फैसले के खिलाफ शचीन्द्रनाथ सान्याल और भूपेन्द्रनाथ सान्याल के अलावा सभी ने लखनऊ चीफ कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गांडा जेल में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई. फांसी के कुछ दिनों पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा था, ‘मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूँ, हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, सबको अंतिम नमस्ते।’

19 दिसंबर, 1927 को पं. रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर से ‘भारत माता’ और ‘वंदेमातम्’ की जयकार करते रहे। चलते समय उन्होंने कहा -

मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, 
बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे। 
जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे 
तेरा हो जिक्र या, तेरी ही जुस्तजू रहे।

फांसी के दरवाजे पर पहुँचकर  बिस्मिल ने कहा, ‘मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ।’ और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना और मंत्र का जाप करके वे फंदे पर झूल गए। गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया। उनकी अर्थी पर इत्र और फूल बरसाए।

काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे, ठाकुर रोशन सिंह जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था, ‘हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आदमी धर्मयुद्ध में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की।’

अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड के चौथे शहीद थे। उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की भांति ‘लवेक’ कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन किया और उपस्थित जनता से कहा, ‘मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा।’ और फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम गीत था -

तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से 
चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से

19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाह्जाहंपुर ले जाते समय गाड़ी लखनऊ बालामऊ स्टेशन पर रुकी। जहाँ पर एक साहब सूट-बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, ‘हम शहीद-ए-आजम को देखना चाहते हैं।’ उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, ‘कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूँ।’ यह साहब कोई और नहीं चन्द्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चन्द्रशेखर आजाद को भी बहुत ढूंढ़ा। वे हुलिया बदल-बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए वे अपनी ही गोली से शहीद हो गए।