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Thursday, 28 March 2019

भारत ने सैटेलाइट तक मार करने वाली मिसाइल बनाई, बना अंतरिक्ष महाशक्ति


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2019 को राष्‍ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। उन्‍होंने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश टीवी, रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत ने एक एंटी-सैटेलाइट हथियार के जरिए धरती से करीब एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जो किया है, वह भारत के वैज्ञानिक, सामरिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। उन्‍होंने कहा कि हमारा उद्देश्‍य शांति बरकरार रखना है, युद्ध का माहौल बनाना नहीं। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद शांति, भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के तहत A सेट मिसाइल ने 3 मिनट में लाइव सेटेलाईट को मार गिराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा की हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। स्पेस का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही इन सभी उपकरणों की सुरक्षा करना बहुत जरुरी है। भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से यह मिशन महत्वपूर्ण है। भारत ने अन्तरिक्ष क्षेत्र में काम करने का मुख्य उद्देश्य भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति भारत के सपनों को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है।


मिशन क्यों खास है?

यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के तहत भारत जल, नभ और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है। अर्थात् अगर कोई दुश्मन देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रख रहा है या फिर जासूसी कर रहा है तो भारत उसकी मिसाइल को नष्ट कर सकता है।


मिशन शक्ति

📡 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के बाद भारत अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है।

📡 मिशन शक्ति के तहत भारत ने सैटेलाईट को निशाना बनाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

📡 भारत ने इस मिशन के जरिए लो अर्थ ऑरबिट यानि LEO में मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया।

📡 भारत की ओर से DRDO ने यह परीक्षण किया है।

📡 विदित हो कि एंटी सैटेलाइट वैपेन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है।

📡 इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं और अब भारत चौथी महाशक्ति के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ समय पूर्व सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। नरेंद्र मोदी ऐसे समय में देश को संबोधित कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत में दो सप्‍ताह से भी कम का समय बचा है। सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। 19 मई 2019 को आखिरी चरण का मतदान होगा और परिणाम की घोषणा 23 मई को की जाएगी. वर्तमान एनडीए सरकार का कार्यकाल 22 मई को समाप्‍त हो रहा है।


क्या है एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल

📡 यह मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करता है।

📡 एंटी सैटेलाइट वैपेन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है।

📡 यह मिसाइल धरती से कई किलोमीटर दूर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।

📡 सामरिक सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल सैटेलाइट को मार सकता है।

📡 यह मिसाइल किसी भी देश के कम्यूनिकेशन सिस्टम को खत्म किया जा सकता है।

📡 युद्ध के समय दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है।

लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) या पृथ्वी की निचली कक्षा 160 किलोमीटर और 2,000 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा (ऑर्बिट) है। लगभग 160 किलोमीटर (99 मील) या उससे नीचे वस्तुएँ बहुत तेजी से कक्षीय क्षय (ऑर्बिटल डीकेय) और ऊंचाई नुकसान (एल्टीट्यूड लॉस) का अनुभव करती हैं।

Tuesday, 4 December 2018

भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण हेतु ‘डिजिटल स्काई’ पोर्टल आरंभ किया गया


नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' की शुरुआत की है, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

विदित हो कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में ड्रोन उड़ाने के लिए नियम एवं शर्तें तय किये थे। ये नियम एक दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा।

प्रमुख तथ्य

ड्रोन की पांच श्रेणियां: मंत्रालय की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है: नैनो, माइक्रो, स्माल, मीडियम और लार्ज।

नो ड्रोन जोन: मंत्रालय ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है। एयरपोर्ट्स के आसपास, इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, मिलिट्री इंस्टालेशंस तथा अन्य कूटनीतिक लोकेशन।

स्मरणीय तथ्य

➤ डिजिटल स्काई पोर्टल लॉन्च होने के बाद नैनो कैटेगरी के ड्रोन उड़ाना संभव हो गया है।

➤ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से अनमैन्ड एरियल ऑपरेटर परमिट (UAOP) और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग सकता है।

➤ नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

➤ उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा।

➤ नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा, 'हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 'डिजिटल स्काई' की शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। यह प्लैटफॉर्म अब चालू हो गया है।'

Saturday, 17 November 2018

दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु ‘निपुण’ पोर्टल लॉन्च किया


दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ज्यादा प्रोफेशनल और जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में विशेष गतिविधियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक ने 15 नवंबर 2018 को जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए ई-ट्रेनिंग पोर्टल ‘निपुण’ की शुरुआत की।

तकीनीकी ज्ञान मुहैया कराने के लिए दिल्ली पुलिस के डिजिटल होने की ओर एक और कदम कहा जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल पर जवानों को अनेक विषयों पर जानकारी मिल सकेगी।


‘निपुण’ ई-लर्निंग पोर्टल

➦पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिक्की, एनएचआरसी, एनसीपीसीआर तथा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट सीएलएपी के तहत तैयार किया गया है।

➦ दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के कुछ एक विशेष कोर्स तैयार करने के लिए सहयोग देने पर सहमती प्रकट की है।

➦ इस पोर्टल पर कानून, स्थायी आदेश, जांच-पड़ताल चेकलिस्ट, केस फाइल के लिए फॉर्म, उच्च न्यायायम तथा सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय उपलब्ध होंगे।

➦ इन कोर्स से छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी काफी लाभ होगा।

➦ दिल्ली पुलिस के अधिकारी लॉग इन करके इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

➦ इस कोर्स को कभी भी कहीं पर भी देखा जा सकता है। इससे पुलिस आसानी से अपने कौशल में वृद्धि कर सकती है और अपनी रोजाना की कार्यशैली में समन्वय स्थापित कर सकती है।


ई-शिक्षा

ई-शिक्षा (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। सूचना एवं संचार प्रणालियां शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं। ई-शिक्षा के समानार्थक शब्दों के रूप में सीबीटी (CBT) (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षा), आईबीटी (IBT) (इंटरनेट-आधारित प्रशिक्षा) या डब्ल्यूबीटी (WBT) (वेब-आधारित प्रशिक्षा) जैसे संक्षिप्त शब्द-रूपों का इस्तेमाल किया जाता है।

Friday, 9 November 2018

रेल मंत्रालय ने अनरिजर्व्ड मोबाइल टिकटिंग सुविधा लांच की


केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने टिकट लेने के लिए लंबी-लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने को लेकर रेलयात्रियों के लिए यूटीएस (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से यात्री अपने एंड्रायड मोबाइल पर ही टिकट बुक कर सकता है।

इस ऐप की सहायता से अनारक्षित टिकट, सीजन टिकट तथा प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग की जा सकती है। अब यात्रियों को टिकट लेने के लिए लम्बी कतारों में खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी।


टिकट पेपर रहित

यह टिकट पेपर रहित होगा। इससे कागज की बर्बादी नहीं होगी वहीं पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जहाँ प्लेटफार्म टिकट, अनारक्षित (जनरल) टिकट व मासिक पास भी बनवाया जा सकता है।


फायदे

इस ऐप के द्वारा टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। टिकट पेपर रहित होने से पर्यावरण को बढ़ावा होगा। इस ऐप के द्वारा टीटीई को टिकट दिखाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सेवा कैशलेस है। डिजिटल पेमेंट से ही टिकट बुक होगी। लंबी दूरी की ट्रेन का भी अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक किया जा सकेगा। रेल वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या ई-वॉलेट से भी टिकट बुक की जा सकती है।


अनरिजर्व्ड मोबाइल टिकटिंग सुविधा

इस सुविधा का लाभ ‘यूटीएस मोबाइल ऐप’ के द्वारा उठाया जा सकता है, यह एप्प एंड्राइड, iOS तथा विंडोज स्टोर पर उपलब्ध है। उपभोक्ता को इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ऐप पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को यूजर-आईडी तथा पासवर्ड दिया जायेगा, इसके द्वारा यूजर लॉग इन कर सकता है।

इस ऐप पर आर-वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, UPI तथा अन्य ई-वॉलेट के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। इस ऐप के द्वारा टिकट बुकिंग की प्रक्रिया निर्बाध होकर चलती रहेगी। अब यात्रियों को टिकट लेने के लिए लम्बी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


तीन घंटे पहले बुक टिकट रहेगा वैध

इस ऐप के जरिए ट्रेन के निर्धारित समय से तीन घंटे पूर्व तक बुक टिकट वैध रहेगा। तीन घंटे से पूर्व बुक टिकट मान्य नहीं रहेगा। यह ऐप जीपीएस के माध्यम से काम करेगा। ऐप के माध्यम से टिकट रेलवे स्टेशन के 20-30 मीटर के दायरे में बुक होगा। जब टीटी टिकट जांच के लिए आएंगे तो यूटीएस मोबाइल ऐप में शो टिकट के ऑप्शन में जाकर अपनी यात्रा टिकट दिखा सकेंगे।

Friday, 12 October 2018

वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की

प्रतीकात्मक फोटो

अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा को शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है। यह एक बायोडिग्रेडेबल वायरलेस डिवाइस है जो तंत्रिकाओं के रीजनरेशन तथा क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में सहायक है। माना जा रहा है कि यह खोज भविष्य में तंत्रिका कोशिकाओं के उपचार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।


खोज के मुख्य बिंदु

➤ बायोइलेक्ट्रॉनिक दवा एक किस्म की वायरलेस डिवाइस होती है, इसे शरीर के बाहर एक ट्रांसमीटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

➤ माना जा रहा है कि एक बार इम्प्लांट करने के बाद यह अगले दो सप्ताह तक शरीर में कार्य कर सकती है।

➤ इस अवधि के उपरांत यह दवा स्वतः ही शरीर में अवशोषित हो जाती है।

➤ इसका आकार एक छोटे सिक्के जितना होता है तथा मोटाई कागज के समाज होती है।

➤ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका प्रयोग चूहों पर किया गया जिसके बाद सकरात्मक परिणाम पाए गये।

➤ प्रयोग के बाद पाया गया कि चूहों में बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्जिकल रिपेयर प्रक्रिया के बाद नियमित रूप से तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्से को इलेक्ट्रिक इम्पल्स देती है।

➤ इससे उन चूहों की टांगों में तंत्रिका कोशिकाओं में पुनः वृद्धि हुई और बाद में उनकी मांसपेशी की मजबूत व नियंत्रण में भी वृद्धि हुई।


टिप्पणी

➤ इस प्रकार की दवा से सीधे ही शरीर के क्षतिग्रस्त भाग अथवा उपचार की आवश्यकता वाले भाग पर कार्य किया जा सकता है।

➤ पारंपरिक दवा से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की तरह इसमें यह खतरा कम होगा।

➤ इस इम्प्लांट को शरीर में स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख करने की अधिक चिंता नहीं होगी क्योंकि यह स्वतः ही अवशोषित हो जाती है।

➤ भविष्य में इस प्रकार की दवा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति का कारण बन सकती है।

भारतीय वायु सेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप 'मेडवाच' शुरू किया

Indian Air Force launches its first mobile health app ‘MedWatch’ (Author: Rajeev Ranjan)


भारतीय वायु सेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर ‘डिजिटल इंडिया, आयुष्‍मान भारत और‍ मिशन इन्‍द्रधनुष’ के बारे में प्रधानमंत्री के सपने को ध्‍यान में रखते हुए ‘मेडवाच’ नामक एक मोबाइल हेल्‍थ ऐप की शुरूआत की है।

इस ऐप की कल्‍पना भारतीय वायुसेना के चिकित्‍सकों ने की है और इसे बहुत कम लागत पर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा अपने देश में विकसित किया गया है।

वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने वायु सेना दिवस पर 08 अक्‍टूबर 2018 को इसकी शुरूआत की।

मेडवाच

➤ ‘मेडवाच’ से वायु सेना के जवान और देश के सभी नागरिकों को स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में सही-सही और वैज्ञानिक तथा विश्‍वस्‍त विवरण उपलब्‍ध होगा।

➤ यह ऐप www.apps.mgov.gov.in पर उपलब्‍ध है और इसमें मूलभूत प्राथमिक उपचार, स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े मुद्दे तथा पोषक आहार पर आधारित विवरण, समयानुसार स्‍वास्‍थ्‍य समीक्षा, रोग प्रतिरक्षण और स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड कार्ड, बीएमआई कैलकुलेटर, हेल्‍पलाइन नम्‍बरों और वेब लिंकों जैसे उपयोगी माध्‍यम शामिल हैं।

➤ ‘मेडवाच’ तीनों सशस्‍त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्‍थ ऐप है।

➤ मेडवाच मोबाइल हेल्‍थ ऐप भारतीय वायु सेना की एक पहल होने के साथ ही हमारे नागरिकों के लिए एक छोटा योगदान है।

भारतीय वायु सेना दिवस

भारतीय वायुसेना की स्थापना 08 अक्टूबर 1932 को हुई थी. इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मेघदूत जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात विमान और हेलीकाप्टर भी प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके साथ-साथ, विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किये गए नए विमान भी प्रदर्शित किए जाते हैं, साथ ही इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों को भी समझाया जाता है।

भारतीय वायु सेना में लगभग 1,70,000 कर्मियों की ताकत है और 1,400 से अधिक विमान हैं और इसे दुनिया के अग्रणी वायु सेना में से एक माना जाता है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है।

Friday, 5 October 2018

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के लिए ‘डिजी यात्रा’ सेवा आरंभ की

Digi Yatra (Author: Rajeev Ranjan)


केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 04 अक्टूबर 2018 को हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा- ‘डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म’ की नीति जारी कर दी है।

सुरेश प्रभु ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसे जारी करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विमान यात्रियों के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एकसमान व्यवस्था की है।


डिजी यात्रा

यह हवाई अड्डे में प्रवेश करने और विमान पर सवार होने तक यात्रियों को यात्रा का सहज अनुभव कराएगी। इस प्रणाली के तहत यात्रियों का एक केन्द्रीयकृत प्रणाली के जरिए पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें डिजी यात्रा आईडी दी जाएगी। 

आईडी में यात्रियों का नाम, उनकी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार न होने की स्थिति में कोई अन्य पहचान पत्र का विवरण होगा। टिकट बुक कराते समय यात्री इस आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे।


डिजी यात्रा सेवा में क्या है विशेष?

➤ हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने डिजी यात्रा नाम की नई सुविधा शुरू की है।

➤ यात्री के चेहरे और बायोमैट्रिक से एयरपोर्ट पर इंट्री कर सकेंगे।

➤ इसके लिए यात्रियों को आधार और पासपोर्ट के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा।

➤ यह पूरी तरह यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि यदि यात्री चाहेंगे तभी उनके चेहरे का उपयोग होगा।

➤ इससे अब यात्रियों को बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी।

➤ सबसे पहले इसको वाराणसी, विजयवाड़ा, पुणे और कोलकाता 6 महीने में शुरू किया जाएगा।

➤ इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू के एयरपोर्ट पर शुरू किया जाएगा।

➤ “डिजीयात्रा” योजना, यूनिक आईडी जैसे भारतीय नागरिकों के आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड को पीएनआर की बुकिंग के लिए लिंक करेगी। बुकिंग के समय स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ अद्वितीय पहचान (यूआईडी) लिंक करेगी।

Tuesday, 2 October 2018

चीन ने पहली बार एक साथ तीन हाइपरसोनिक विमानों के मॉडल का सफल परीक्षण किया


चीन ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसॉनिक विमान के तीन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। परमाणु हथियार ढोने में सक्षम किसी भी विमान को रोकने के लिए इसकी स्पीड को जरूरत के मुताबिक घटाया और बढ़ाया जा सकेगा। चीन में जीउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से विमानों के तीन मॉडलों का परीक्षण किया गया। 

हाइपरसोनिक विमान से संबंधित मुख्य तथ्य

➤ विमान के तीनों मॉडल की अलग-अलग डिजाइन है। तीनों को डी 18-1एस, डी18-2एस और डी-18 3 एस कोड नाम दिया गया है। इसे गुब्बारे के सहारे छोड़ा गया था।

➤ हाइपरसोनिक विमान की रफ्तार को भी आवश्यकता अनुसार घटायी-बढ़ायी जा सकती है। इस तरह के हाइपरसोनिक विमानों का चीन ने पहली बार परीक्षण किया है।

➤ यह परमाणु हथियार ढोने में संपन्न विमानों पर सटीकता से हमला कर सकेगा।

➤ हाइपरसोनिक का अर्थ ध्वनि की गति से भी छह गुना अधिक होता है।

➤ यह हाइपरसोनिक विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है।

➤ ये परमाणु हथियार ले जाने के साथ किसी भी मौजूदा पीढ़ी की मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणालियों (ऐंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स) में प्रवेश कर सकता है।


हाइपरसॉनिक विमान के बारे में

➤ हाइपरसॉनिक एयरक्राफ्ट उन विमानों को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से भी अधिक वेग से उड़ सकते हैं। ऐसे विमानों का विकास 21वीं सदी में हो रहा है।

➤ इनका उपयोग प्रायः अनुसंधान एवं सैनिक उपयोग के लिये तय किया गया है। यह लड़ाकू विमान ध्वनि के वेग के पाँच गुना से भी अधिक वेग (5 मैक से अधिक) से उड़ते हैं।


अन्य जानकारी      

➤ चीनी वैज्ञानिकों ने पिछले महीने पहली बार स्टारी स्काय-दो नामक हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण किया था। इसे रॉकेट के जरिए छोड़ा गया और फिर यह अपने शॉक वेभ मैक छह (ध्वनि की रफ्तार से छह गुणा, या 7,344 किलोमीटर प्रति घंटे) पर चलता है।

➤ रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी तरह विकसित होने के बाद इसकी रफ्तार इतनी होगी कि यह मौजूदा पीढ़ी की मिसाइल विरोधी रक्षा प्रणालियों में प्रवेश कर सकता है।

➤ चीन का इस साल का रक्षा बजट 175 बिलियन यूएस डॉलर है। वह अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के देशों के साथ मिलकर डिफेंस और डिवेलपमेंट के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। गौरतलब है कि चीन वर्ष 2014 से ही हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण कर रहा है। चीन के अलावा अमेरिका और रूस भी इसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने गूगल की साझेदारी से LooReview अभियान लॉन्च किया

  आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान शुरू करने के लिए गूगल के साथ LooReview हेतु साझेदारी की है।     LooReview नामक यह अभियान लोगों को अपने-अपने शहरों में गूगल मैप्स, सर्च और द असिस्टेंट पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने के लिए दी जाने वाली सुविधा का एक हिस्सा है। इन पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. भारत में 500 से अधिक शहरों में गूगल मैप्स पर “एसबीएम टॉयलेट” नाम से 30,000 से अधिक शौचालय देखे जा रहे हैं।     LooReview अभियान    ➤ इस अभियान में गूगल मैप्स पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए स्थानीय गाइड को शामिल किया जाएगा और गूगल स्थानीय गाइड के सोशल चैनल पर समीक्षा के लिए LooReview का इस्तेमाल किया जाएगा।     ➤ स्थानीय गाइड वे लोग हैं जो गूगल मैप पर समीक्षा, तस्वीरें और जानकारी साझा करते हैं।     ➤ कोई भी व्यक्ति स्थानीय गाइड समुदाय में शामिल हो सकता है और गूगल मैप्स पर अपनी समीक्षा डाल सकता है।     ➤ शौचालय का पता लगाने और उसकी समीक्षा के लिए गूगल मैप पर “पब्लिक टॉयलेट नियर मी” से सर्च किया जा सकता है।     ➤ स्थानीय गाइड समुदाय में ऑनलाइन शामिल हैं - फेसबुक - Google Local Guides, ट्विटर - @googlelocalguides तथा यू-ट्यूब - Google Local Guides।       टिप्पणी    खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा पाने के लिए भारत के शहरों में सार्वजनिक शौचालय सुविधा के जरिए स्वच्छता हासिल करना स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के उद्देश्यों में से एक है। अभी देश के 3400 शहरों को खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त है और अन्य शहर भी इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव और इनके नियमित इस्तेमाल के जरिए खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा बनाए रखा जा सके।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान शुरू करने के लिए गूगल के साथ LooReview हेतु साझेदारी की है। 

LooReview नामक यह अभियान लोगों को अपने-अपने शहरों में गूगल मैप्स, सर्च और द असिस्टेंट पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने के लिए दी जाने वाली सुविधा का एक हिस्सा है। इन पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. भारत में 500 से अधिक शहरों में गूगल मैप्स पर “एसबीएम टॉयलेट” नाम से 30,000 से अधिक शौचालय देखे जा रहे हैं। 

LooReview अभियान

➤ इस अभियान में गूगल मैप्स पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए स्थानीय गाइड को शामिल किया जाएगा और गूगल स्थानीय गाइड के सोशल चैनल पर समीक्षा के लिए LooReview का इस्तेमाल किया जाएगा। 

➤ स्थानीय गाइड वे लोग हैं जो गूगल मैप पर समीक्षा, तस्वीरें और जानकारी साझा करते हैं। 

➤ कोई भी व्यक्ति स्थानीय गाइड समुदाय में शामिल हो सकता है और गूगल मैप्स पर अपनी समीक्षा डाल सकता है। 

➤ शौचालय का पता लगाने और उसकी समीक्षा के लिए गूगल मैप पर “पब्लिक टॉयलेट नियर मी” से सर्च किया जा सकता है। 

➤ स्थानीय गाइड समुदाय में ऑनलाइन शामिल हैं - फेसबुक - Google Local Guides, ट्विटर - @googlelocalguides तथा यू-ट्यूब - Google Local Guides। 


टिप्पणी

खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा पाने के लिए भारत के शहरों में सार्वजनिक शौचालय सुविधा के जरिए स्वच्छता हासिल करना स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के उद्देश्यों में से एक है। अभी देश के 3400 शहरों को खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त है और अन्य शहर भी इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव और इनके नियमित इस्तेमाल के जरिए खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा बनाए रखा जा सके। 

विश्व में पहली बार टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ


दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में टेस्ट ट्यूब तकनीक द्वारा शेर के शावकों के जन्म में सफलता हासिल की गई। ये शेर शावक कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए हैं। 

शेर के शावकों की यह जोड़ी विश्व की पहली ऐसी जोड़ी है। प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अफ्रीकी शेरनियों के प्रजनन तंत्र पर शोध कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक की मदद से इन शावकों को जन्म देनें में सफलता हासिल की है। 

मुख्य तथ्य

➤ प्रिटोरिया मैमल रिसर्च इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर आंद्रे गांसविंड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार टेस्ट ट्यूब से जन्मे इन शावकों में एक नर और एक मादा है, अब पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हैं। 

➤ लगभग 18 महीनों के गहन परीक्षण और मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को यह सफलता हासिल हुई है। 

➤ इन शावकों के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ शेर का स्पर्म लिया था। उसके बाद जब शेरनी का हार्मोन स्तर सामान्य अवस्था में आने पर स्पर्म को कृत्रिम तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया। 

➤ वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस तकनीक की मदद से अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है। 

लाभ

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़रवेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के मुताबिक, '26 अफ्रीकी देशों में शेरों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है और पिछले दो दशकों में इनकी संख्या में 43 प्रतिशत की कमी आई है।इस समय यहां लगभग 20,000 शेर ही बचे हैं. अगर इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया जाता तो ये वास्तव में विलुप्त हो जाएंगे। 

Tuesday, 25 September 2018

वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ग्रास नली विकसित करने में सफलता प्राप्त की

Scientists grow human oesophagus in lab (Author: Rajeev Ranjan)


पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं (पीएससी) का उपयोग करके मानव ग्रास नली अथवा आहार नली के एक लघु कार्यात्मक संस्करण को विकसित करने में सफलता हासिल की है।

अमेरिका में सिनसिनाटी चिल्ड्रन सेंटर फॉर स्टेम सेल और ऑर्गनाइओड मेडिसिन (क्यूस्टॉम) में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस प्रयोग से व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है। इस सफलता से जीआई विकारों का इलाज करने के लिए नई पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है।

लाभ

वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ग्रास नली के विकास से जन्मजात दोष जैसे एसोफेजियल एट्रेसिया, ईसीनोफिलिक एसोफैगिटिस और बैरेट मेटाप्लासिया आदि के इलाज में लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम रूप से विकसित इस नलिका को व्यक्तिगत रोगियों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।

ग्रास नली

ग्रासनली (ओसोफैगस) लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशीय नली होती है जो मुख के पीछे गलकोष से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ़्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है।ग्रासनली, ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है। इसी नलिका से होकर भोजन आमाशय में पहुँच जाता है।

ग्रासनली के शीर्ष पर ऊतकों का एक प्रवेश द्वारा होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं जो निगलने के दौरान के ऊपर बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वासनली में प्रवेश न कर सके। चबाया गया भोजन इन्हीं पेशियों के क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रासनली से होकर उदर तक पहुँच जाता है। ग्रासनली से भोजन को गुज़रने में केवल सात सेकंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती।

स्टेम कोशिका क्या होता है?

स्टेम कोशिका (Stem Cell) ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गईं, तो इनकी मरम्मत स्टेम कोशिका द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कॉर्निया की कोशिकाएं खराब हो जायें, तो उन्हें भी स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपित किया जा सकता है।

Wednesday, 19 September 2018

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए 'ई-सहज' पोर्टल लॉन्च किया

  केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ‘ई-सहज’ को लॉन्च किया। यह प्लेटफार्म प्राइवेट कम्पनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है। यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा।    महत्व    ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है। इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है। इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुँचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे।      'ई-सहज' पोर्टल के मुख्य बिंदु  यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजुरियाँ देने के लिये नोडल प्राधिकरण है। लाइसेंस, परमिट, अनुबंध इत्यादि की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है। मंत्रालय ने पिछले एक साल में सुरक्षा मंजूरी के करीब 1,100 मामलों को मंजूरी प्रदान की है। भले ही दी गई समयरेखा 90 दिन हो, गृह मंत्रालय मंत्रालय 60 दिनों के भीतर सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला देने का प्रयास करता है। वर्ष 2018 में औसत समय 53 दिन रहा है। इस समय को और भी अधिक कम करने के प्रयास जारी हैं। ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत के साथ, प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान प्रक्रिया होगी। विभिन्न पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और समय पर निर्णय ले सकते हैं।  पृष्ठभूमि    गृह मंत्रालय कंपनियों और व्यक्तियों को परमिट, अनुमति या अनुबंध जारी करने से पहले कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी के लिए नोडल मंत्रालय है।    राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना है।

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ‘ई-सहज’ को लॉन्च किया। यह प्लेटफार्म प्राइवेट कम्पनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है। यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा।

महत्व

ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है। इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है। इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुँचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

'ई-सहज' पोर्टल के मुख्य बिंदु
  • यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।
  • गृह मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजुरियाँ देने के लिये नोडल प्राधिकरण है।
  • लाइसेंस, परमिट, अनुबंध इत्यादि की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है।
  • मंत्रालय ने पिछले एक साल में सुरक्षा मंजूरी के करीब 1,100 मामलों को मंजूरी प्रदान की है।
  • भले ही दी गई समयरेखा 90 दिन हो, गृह मंत्रालय मंत्रालय 60 दिनों के भीतर सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला देने का प्रयास करता है। वर्ष 2018 में औसत समय 53 दिन रहा है। इस समय को और भी अधिक कम करने के प्रयास जारी हैं।
  • ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत के साथ, प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान प्रक्रिया होगी। विभिन्न पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और समय पर निर्णय ले सकते हैं।

पृष्ठभूमि

गृह मंत्रालय कंपनियों और व्यक्तियों को परमिट, अनुमति या अनुबंध जारी करने से पहले कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी के लिए नोडल मंत्रालय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना है।