केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ‘ई-सहज’ को लॉन्च किया। यह प्लेटफार्म प्राइवेट कम्पनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है। यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा।
महत्व
ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है। इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है। इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुँचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
'ई-सहज' पोर्टल के मुख्य बिंदु
- यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।
- गृह मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजुरियाँ देने के लिये नोडल प्राधिकरण है।
- लाइसेंस, परमिट, अनुबंध इत्यादि की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है।
- मंत्रालय ने पिछले एक साल में सुरक्षा मंजूरी के करीब 1,100 मामलों को मंजूरी प्रदान की है।
- भले ही दी गई समयरेखा 90 दिन हो, गृह मंत्रालय मंत्रालय 60 दिनों के भीतर सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला देने का प्रयास करता है। वर्ष 2018 में औसत समय 53 दिन रहा है। इस समय को और भी अधिक कम करने के प्रयास जारी हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत के साथ, प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान प्रक्रिया होगी। विभिन्न पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और समय पर निर्णय ले सकते हैं।
पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय कंपनियों और व्यक्तियों को परमिट, अनुमति या अनुबंध जारी करने से पहले कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी के लिए नोडल मंत्रालय है।
राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना है।
