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Friday, 15 March 2019

UNEP ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया


संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 13 मार्च 2019 को वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट (ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट- GEO) का छठा संस्करण जारी किया गया है।

इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में विभिन्न आंकड़े पेश किये गये हैं। उदहारण के लिए, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में, वायु प्रदूषण से भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई जो कि सभी मौतों का लगभग 12.5 प्रतिशत है। वर्ष 2017 में, मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ से बिहार में 8,,55,000 लोग विस्थापित हुए। वर्ष 1980 के बाद से जलवायु संबंधी घटनाओं में वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत 1.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 1.6 प्रतिशत है।


GEO-6 रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

➦ रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव जनित प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति विश्व भर में होने वाले 1/4 आकस्मिक निधन और बीमारियों का कारण है।

➦ वर्ष 2015 में दुनिया भर में 9 मिलियन लोगों की मौत मानव जनित प्रदूषण के कारण हुई है।

➦ वायु प्रदूषण, वर्तमान में प्रति वर्ष 6 से 7 मिलियन अकाल मौतों का कारण है। साथ ही यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि अगले कुछ वर्षों तक यह आंकड़ा ज्यों का त्यों बना रहेगा।

➦ माइक्रोप्लास्टिक्स सहित समुद्र में फेंके जाने वाले प्लास्टिक और कूड़े से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सभी स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।

➦ मृदा क्षरण मानव कल्याण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बढ़ता खतरा है, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि की उत्पादकता पर सबसे अधिक निर्भर हैं। विश्व के 29% इलाके पर मृदा क्षरण हो रहा है जिस पर 3.2 बिलियन लोग निवास करते हैं।

➦ लगभग 1.4 मिलियन लोग प्रतिवर्ष निवारक रोगों से मरते हैं, जैसे कि दस्त और आंतों परजीवी, जो रोगजनक-प्रदूषित पेयजल और अपर्याप्त स्वच्छता से जुड़े हैं।

➦ यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण दुनिया भर में मौत का मुख्य कारण बनेगा।

➦ जियो-6 रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 9% जिसका निदान किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों का 56% कचरे में फेंक दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

संयुक्‍त राष्‍ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्यावरण के बारे में विश्‍व में अग्रणी प्राधिकारण है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करता है। यूएनईपी संयुक्‍त राष्‍ट्र तंत्र के भीतर सतत् विकास के पर्यावरण संबंधी पहलू के सामंजस्‍यपूर्ण क्रियान्‍वयन को बढ़ावा देता है और दुनिया के पर्यावरण के लिए अधिकार के साथ हिमायत करता है।

यूएनईपी के उत्तरदायित्वों में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्‍ट्रीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और रुझानों का आकलन करना, पर्यावरण के संबंध में अंतर्राष्‍ट्रीय और राष्‍ट्रीय नीतियां तैयार करना और पर्यावरण के सोचे-समझे प्रबंधन के लिए संस्‍थाओं को मजबूत करना शामिल है। इसके मुख्य कार्यक्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी प्रबंधन, पर्यावरणीय शासन, पर्यावरण की समीक्षा, हानिकारक पदार्थ, और संसाधनों का कुशल उपयोग शामिल हैं।

भारत में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई


भारतीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा हाल ही में दक्षिण-पश्चिम घाट पर मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस संबंध में एक अध्ययन रिपोर्ट PeerJ नामक साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है. खोजकर्ताओं द्वारा पश्चिमी घाट में रेंगने वाले और उभयचर जीवों की विविधता को उजागर करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया जिसमें मेंढक की इस प्रजाति के नमूने पाए गए हैं।


इस शोध को इंडियन साइंस इंस्टिट्यूट, बेंगलुरु, फ्लोरिडा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुणे तथा जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण में पश्चिम घाट के विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों, अलग-अलग वर्षा क्षेत्रों, विविध प्रकार के आवासों में रहने वाले सरीसृपों और अन्य रेंगने वाले जीवों को शामिल किया गया था।


एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना: मेंढक की नई प्रजाति

एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना प्रजाति के इस मेंढक की पीठ पर काले धब्बों जैसी संरचना होती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि खतरे की स्थिति में नर मेंढक अपनी पीठ को उठाकर इन धब्बों को प्रदर्शित करते हैं। यह धब्बे इस प्रजाति के मेंढक के लिए रक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। यह भी पाया गया कि यह मेंढक कीट-पतंगों जैसी आवाज निकालकर मादा मेंढक को पुकारते हैं। उथले पानी के पोखर के आसपास घास की पत्तियों के नीचे की आमतौर पर नर मेंढक को देखा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्यादातर समय यह मेंढक छिपे रहते हैं और केवल प्रजनन केलिए ही बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें पहले बहुत कम देखा गया है।

वैज्ञानिकों द्वारा किये गये शोध से पता चला है कि इस नई प्रजाति के पूर्वज जैविक विकास के क्रम में लगभग 6-7 करोड़ साल पूर्व अलग हो गए थे। यह प्रजाति भारत में खोजी गई है, लेकिन इसके रूप एवं आकृति (विशेषकर त्रिकोणीय अंगुली और पैर की अंगुली की युक्तियां) दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीका के मेंढकों जैसी दिखती हैं।


शोध के प्रमुख बिंदु

⟳ इस प्रजाति को एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना नाम दिया गया है और इसे नए एस्ट्रोबैट्राकिन परिवार के तहत रखा गया है।

⟳ इसकी करीबी प्रजातियां लगभग दो हजार किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व एशिया के भारत-बर्मा और सुंडालैंड के वैश्विक जैव विविधता क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

⟳ वैज्ञानिकों के अनुसार, मेंढक की यह प्रजाति अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई संबंधियों से लगभग चार करोड़ वर्ष पूर्व अलग हो गई थी।

⟳ प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख जैव विविधता केंद्र में स्थित होने के बावजूद इस प्रजाति की ओर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में उभयचरों का दस्तावेजीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मेंढक को अब तक शायद इसलिए नहीं देखा जा सका क्योंकि यह वर्ष के अधिकतर समय गुप्त जीवनशैली जीता है और प्रजनन के लिए बेहद कम समय के लिए बाहर निकलता है।

⟳ पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले निक्टीबैट्राकिने और श्रीलंका के लैंकैनेक्टिने मेंढक इस नई प्रजाति के करीबी संबंधियों में शामिल हैं। निक्टीबैट्राकिने प्रजाति का संबंध निक्टीबैट्राकस वंश से है, जबकि लैंकैनेस्टिने मेंढक लैंकैनेक्टेस वंश से संबंधित है।

Sunday, 6 January 2019

स्वच्छ भारत मिशन का देशव्यापी विशिष्ट अभियान आरंभ

Swachh Bharat Mission launches countrywide special campaign (Author : Rajeev Ranjan)


शौचालय के स्‍वामित्‍व और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत बनाये गये करोड़ो शौचालयों को नया रूप प्रदान करने के लिए पेय जल तथा स्‍वच्‍छता मंत्रालय ने ‘स्‍वच्‍छ सुंदर शौचालय’ नामक एक महीने तक चलने वाला अभियान शुरू किया है. यह अभियान 31 जनवरी 2019 तक चलाया जायेगा।


स्‍वच्‍छ भारत मिशन का विशिष्ट अभियान

💚 इस अभियान में एक विशेष प्रतियोगिता शामिल की गई है, जिसके तहत सभी लोगों को अपने शौचालय पेंट करने और सजाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है।

💚 यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायतों द्वारा प्रायोजित की जायेगी, जिसमें जिला प्रशासन समन्‍वय करेगा।

💚 इस अभियान में पूरे देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामीण समुदाय शामिल होंगे।

💚 व्‍यक्तिगत घरों, ग्राम पंचायतों और जिलों को पेंट किये गये शौचालयों की संख्‍या और कार्य की गुणवत्‍ता और रचनात्‍मकता के आधार पर सम्‍मानित किया जायेगा।


कार्यविधि

अभियान की एक महीने की अवधि के दौरान हर घर के मालिक को अपने शौचालयों को पेंट करके, रचनात्‍मक रूप से सजाकर सुन्‍दर बनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। लोग अपने शौचालयों को स्‍वच्‍छ भारत ‘लोगो’ और सुरक्षित सुरक्षा संदेश से भी सजा सकते हैं। यह अभियान पूरे ग्रामीण भारत में शुरू किया गया है और मंत्रालय एक विशेष रूप से डिजाइन किये गये पोर्टल के माध्‍यम से इसकी निगरानी कर रहा है।


पृष्ठभूमि

ग्रामीण भारत में स्‍वच्‍छता की कवरेज़ 98 प्रतिशत को पहले ही पार कर चुकी है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत से लेकर अब तक इस मिशन के तहत 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। सुरक्षित स्‍वच्‍छता प्रक्रियाओं को अपनाने और देश को खुले में शौच मुक्‍त बनाने (ओडीएफ) की दिशा में शौचालय तक पहुँच एक महत्‍वपूर्ण कदम है।

Friday, 16 November 2018

सभी पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा दिसम्बर 2018 तक खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा

पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठक 14 नवंबर 2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन तथा ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की टीमों ने समीक्षा में हिस्सा लिया। खुले में शौच से मुक्त राज्यों की टीमों ने अपने प्रयासों के बारे में बताया। सिक्किम देश का पहला खुले में शौच से मुक्त राज्य है। राज्य की टीम ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पहलों की जानकारी दी। जो राज्य खुले में शौच से मुक्त नहीं हैं, उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की कि वे दिसम्बर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे।

असम के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए केन्द्रीय टीम से बातचीत की। बैठक के बाद पूरे पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के साथ वार्ता की गई।


सिक्किम पहला ओडीएफ राज्य

सिक्किम भारत का पहला राज्य है, जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। सिक्किम स्वच्छ भारत अभियान के शुरु होने के 6 वर्ष पूर्व अर्थात 2006 में ही ओडीएफ हो चुका है। यहाँ शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य में मौजूद स्थानीय सामग्रीयों का उपयोग किया गया जैसे बांस से बनी संरचनाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘इकरा’ कहा जाता है, का उपयोग किया गया. इसके अलावा लकड़ी व पत्थरों से भी शौचालयों का निर्माण किया गया।


ओडीएफ की परिभाषा

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) की सार्वभौमिक परिभाषा तय की है। इसके तहत ओडीएफ तभी माना जाएगा जब गांव में-पर्यावरण में खुले में मानव मल नहीं दिखे तथा हर घरेलू, सार्वजनिक व सामुदायिक स्तर पर सुरक्षित ढंग से मल निष्पादन हो। मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मल निष्पादन की सुरक्षित तकनीक से आशय ऐसी तकनीक से है जिससे सतह की मिट्टी, भूजल या सतही पानी प्रदूषित न हो। मल मक्खियों या जानवरों की पहुँच से दूर हो, बदबू व अप्रिय स्थितियां न हों।

साथ ही यह भी बताया गया है कि ओडीएफ का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत शौचालयों पर जोर देकर हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए गांव वालों के बर्ताव में बदलाव ज्यादा अहम है।


भारत में ओडीएफ राज्य/जिलों की जानकारी

🚽 स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 4.30 लाख गांव, 444 जिले और 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।

🚽 वर्ष 2017 में भारतीय गुणवत्ता परिषद और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए दो स्वतंत्र सर्वेक्षणों से इन शौचालयों का क्रमशः 91 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत उपयोग किए जाने के तथ्य सामने आये हैं।

🚽 इन आंकड़ों के ही परिणामस्वरूप 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं - सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव।

🚽 अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 यानि गांधी जी की 150वीं जयंती तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है. अब तक इस अभियान के तहत 8 करोड़ से भी ज्यादा घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं।

🚽 गौरतलब है कि यूनिसेफ भी यह अनुमान व्यक्त कर चुका है कि स्वच्छता का अभाव हर साल भारत में 1,00,000 से भी अधिक बच्चों की मौत के लिए उत्तरदायी है।

Friday, 9 November 2018

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए


केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 05 नवम्बर 2018 को  ऑपरेशन ग्रीन के लिए संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंजूरी दे दी है।

देशभर में पूरे वर्ष तक मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रूपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की थी।

मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:-

(I) लघुकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय

मूल्य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नेफेड शीर्ष एजेंसी होगा। निम्नलिखित दो घटकों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 50 प्रतिशत सब्सिडी देगा।

i.     उत्पादन से लेकर भंडार तक आलू, प्याज और टमाटर फसलों की ढुलाई;

ii.    टमाटर, प्याज और आलू फसलों के लिए समुचित भंडार सुविधाओं का किराया; 


(II)   दीर्घकालिक समन्वित मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना

i.     किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उनके केंद्रों का क्षमता निर्माण

ii.    गुणवत्ता्पूर्ण उत्पादन

iii.   फसल पश्चात प्रसंस्करण सुविधा

iv.    कृषि उपस्कर

v.     विपणन / उपभोग केंद्र

vi.    टमाटर, प्याज और आलू फसलों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन

सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता इस प्रणाली में शामिल होगी, बशर्ते प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रूपये हो। पात्र संगठन में राज्‍य कृषि और अन्‍य विपणन परिसंघ, किसान उत्‍पादक संगठन, सहकारी संगठन, कंपनी, स्‍व-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्‍करणकर्ता, उपस्‍कर ऑपरेटर, सेवाप्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर, खुदरा और थोक श्रृंखला तथा केंद्रीय और राज्‍य सरकार तथा उनकी इकाइयां/संगठन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए पात्र होंगे।

Monday, 5 November 2018

ट्राफिक (TRAFFIC) द्वारा त्योहारों के दौरान उल्लू की बलि रोकने की अपील


भारत में त्योहारों के दौरान उल्लू की आनुष्ठानिक बलि देने की तांत्रिक परंपरा रही है। दशहरा से लेकर दीवाली तक उल्लू को अवैध तरीके से फंसाकर बलि दी जाती है। इसी के मद्देनजर वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ‘ट्राफिक’ (TRAFFIC) ने भारत में कानून प्र्रवर्तन एजेंसियों से उल्लूओं पर निगरानी बढ़ाने का परामर्श जारी किया है। ‘इम्पेरिल्ड कस्टडियंस ऑफ नाइट’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ट्राफिक ने कहा है कि भारत में कई उद्देश्यों से उल्लूओं का गैर-कानूनी व्यापार किया जाता है। इनमें शामिल हैंः काला जादू, प्रदर्शनी, भोजन, स्थानीय चिकित्सा इत्यादि।

उल्लू, विशेष रूप से कान वाले उल्लू को ‘बड़ी जादूई शक्ति’ वाला माना जाता है और दीवाली की रात इसकी बलि को शुभ होने का दावा किया जाता है।


उल्लू प्रजाति

भारत में उल्लूओं की 30 प्रजातियों पाई जाती हैं जिनमें से 15 का गैर-कानूनी व्यापार किया जाता है। स्पॉटेड उल्लू (Athene brama), बार्न उल्लू (Tyto alba) व रॉक इगल उल्लू (Bubo bengalensis) का सर्वाधिक अवैध व्यापार किया जाता है।

उल्लू को वन्यजीव सुरक्षा एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है जो इसके व्यापार, शिकार या व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा संकटापन्न प्रजाति के जीव जंतुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कंवेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ने भी इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिंध लगा रखा है। 


ट्राफिक

ट्राफिक (TRAFFIC) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो वन्यीवों एवं पौधों के जैव विविधता संरक्षण व सतत विकास के आलोक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखता है। इसका वैश्विक कार्यालय कैंब्रिज में है।

कोरल रीफ को बचाने के लिए सनस्क्रीन को प्रतिबंधित करने वाला पलाऊ विश्व का पहला देश


🍀 पश्चिमी प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ कोरल रीफ को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सनस्क्रीन को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है।

🍀 इस प्रतिबंध के तहत जो कि वर्ष 2020 में लागू होगा, ‘रीफ टॉक्सिक’ या प्रवाल विषाक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध होगा। कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने वाले 10 प्रतिबंधित रसायनों में से एक का भी इस्तेमाल करने वाला सनस्क्रीन प्रतिबंधित होगा। इसके बेचने या प्रयोग करने पर 1000 डॉलर का दंड का प्रावधान किया गया है।

🍀 वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यटकों द्वारा समुद्र में तैरते वक्त सनस्क्रीन से रसायन निकलता है जो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2017 की रिपोर्ट में पलाऊ की जेलीफिश झील, जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, में सनस्क्रीन उत्पाद पाए गऐ थे।

🍀 एक अनुमान के अनुसार विश्व के महासागरों में प्रतिवर्ष 14,000 टन का सनस्क्रीन जमा होता है जिनका कोरल रीफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

🍀 उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हवाई मई 2018 में पहला अमेरिकी राज्य बना था जिसने ऑक्सीबेंजोन या ऑक्टीनोक्सेट नामक रसायन युक्त सनस्क्रीन की बिक्री को प्रतिबंधित किया था। हवाई में यह प्रतिबंध जनवरी 2021 में लागू होगा। 

Friday, 12 October 2018

आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी की


जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने 08 अक्टूबर 2018 को अपनी रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा उत्सर्जन स्तर को देखते हुए 2030 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसके भयानक परिणाम होंगे। आईपीसीसी की सह-अध्यक्षा डेब्रा रॉबर्ट्स के मुताबिक, आने वाले कुछ साल मानव इतिहास के लिए सबसे अहम साबित होने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जलवायु में बदलाव के असर समय से पहले दिखाई देने लगे हैं। रिपोर्ट के सह-लेखक और जलवायु परिवर्तन के जानकार आर्थर वाइन्स ने बयान जारी किया कि अब इस पर आम सहमति बन चुकी है कि ग्लोबल वॉर्मिंग इंसानों की सेहत पर असर डालती है और इसकी वजह से लाखों लोग जान गंवाते हैं।


भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

➽ भारतीय उपमहाद्वीप में इसका सबसे ज्यादा असर कोलकाता और कराची पर पड़ने के आसार जताए गए हैं। 

➽ रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो भारत को 2015  से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

➽ विदित हो कि वर्ष 2015  में गर्म थपेड़ों से भारत में लगभग 2500 लोगों की जान चली गई थी।

➽ रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 वर्षों में दिल्ली का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 0.7 डिग्री, चेन्नई का 0.6 डिग्री और कोलकाता का 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है।

➽ इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, मानव सुरक्षा तथा आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है।


वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

➽ आईपीसीसी द्वारा जारी 400 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ समय में धरती की सतह पर तापमान करीब 1 डिग्री तक बढ़ चुका है।

➽ इतना तापमान महासागर का स्तर बढ़ाने और खतरनाक तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति लाने के लिए काफी है।

➽ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में धरती का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

➽ इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि तापमान में आधा डिग्री के कारण काफी बदलाव आ जाता है, इससे विश्व की जनसँख्या तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर हीट वेव, आर्कटिक की बर्फ पिघलने, समुद्री जल स्तर के बढ़ने, अनियमित वर्षा, कृषि उपज में कमी तथा कई जीव प्रजातियों के विलुप्त इत्यादि में वृद्धि हो रही है।


इंटरगर्वमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी)

आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यकम तथा विश्व मौसमविज्ञान संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्रजलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 195 देश इसके सदस्य हैं। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के समूह कार्य करता हैं, वे जलवायु परिवर्तन का नियमित आकलन करते हैं। प्रत्येक 5-6 वर्ष उपरांत आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की घोषणा की गई

India's first National Environment Survey is announced (Author: Rajeev Ranjan)


पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि जनवरी 2019 से देश के 24 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (एनईएस) आयोजित किया जायेगा।

सर्वेक्षण के संपूर्ण ग्रीन डेटा का पहला सेट 2020 से उपलब्ध होगा जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेने के लिये नीति निर्माताओं के हाथों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण

➤ सर्वेक्षण विभिन्न पर्यावरणीय मानकों जैसे- वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्सर्जन सूची, ठोस, खतरनाक तथा ई-अपशिष्ट, वन तथा वन्यजीव, जीव तथा वनस्पति, आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिये ग्रिड-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा।

➤ यह देश भर के सभी जिलों की कार्बन आच्छादन क्षमता का भी आकलन करेगा।

➤ राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण सभी जिलों को उनके पर्यावरण प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करेगा और वहां मौजूद सबसे हरित क्षेत्र आदि के बारे में बताएगा।

➤ सर्वेक्षण के बाद अगले वर्ष अर्थात 2020 से डेटा उपलब्ध होगा क्योंकि एकत्रित डेटा को संकलित करने में इतना समय लग जायेगा।

➤ देश के सभी 716 जिलों में तीन से चार साल की अवधि में सर्वेक्षण किये जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, सभी 55 जिलों में आवश्यक प्रारंभिक कार्य और प्रशिक्षण किया जा रहा है जहाँ अगले वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा।

➤ इन 55 जिलों में दक्षिण दिल्ली, महाराष्ट्र में पुणे और पालघर, हरियाणा में गुरुग्राम और मेवाट शामिल हैं। 

➤ हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, बिहार में नालंदा, झारखंड में धनबाद, गुजरात में जामनगर एवं मेहसाना, राजस्थान में अलवर एवं बाड़मेर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै, कर्नाटक में शिमोगा तथा तेलंगाना में हैदराबाद शामिल हैं।


सर्वेक्षण के लाभ

यह सर्वेक्षण नीति निर्माताओं को सटीक डेटा प्रदान करेगा जिससे वे पर्यावरण संबंधित उचित निर्णय ले सकेंगे।अभी तक देश में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था जिसके चलते किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजनाएं लागू करने से पूर्व इसकी आवश्यकता महसूस होती थी।

वर्तमान में देश के अधिकांश मानकों पर द्वितीयक डेटा उपलब्ध है। हालाँकि, राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण पहली बार सभी हरित भागों पर प्राथमिक डेटा प्रदान करेगा। यह उसी प्रकार का होगा जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण समय-समय पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करता है।

Sunday, 7 October 2018

भारत का प्रथम मीथेनॉल रसोई ईंधन की शुरुआत


India's 1st 'Methanol Cooking Fuel Program' Launched In Assam (Author: Rajeev Ranjan)


असम के नवरुप की रीतु बोरदोलोई ने 2 अक्टूबर, 2018 को इतिहास रच दिया। वे मीथेनॉल ईंधन का कुकिंग स्टोव का प्रथम मालिक व उपभोक्ता हैं।

➤ नामरुप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की पायलट परियोजना के तहत राज्य के 500 लोगों को मीथेनॉल ईंधन के 1.2 लीटर के कनेस्तर वितरित किए गए।

➤ असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है जो प्राकृतिक गैस से मीथेनॉल व फॉर्मेलिन बनाती है।

➤ अफ्रीका के 5.5 लाख लोग तथा चीन के 80 लाख लोग खाना पकाने के लिए मीथेनॉल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। परंतु भारत ऐसा पहला देश है जहां एलपीजी के स्थानापन्न पर विचार किया जा रहा है।


मीथेनॉल ईंधन

➤ मीथेनॉल सिंगल कार्बन कंपाउंड है जो भारत में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन हो सकता है।

➤ यह काफी कुशल ईंधन है जिसे गैसोलिन एवं डीजल के साथ भी मिश्रण किया जा सकता है।

➤ यह कम नाइट्रोजन ऑक्साइड, पीएम उत्सर्जित करता है तथा सल्फर डॉइऑक्साइड बिल्कुल उत्सर्जित नहीं करता है।

➤ इसे डाइमीथाइल इथर (डीएमई) में भी बदला जा सकता है जो कि स्वच्छ डीजल विकल्प है।


मीथेनॉल

➤ मीथेनॉल या मीथाइल अल्कोहल विभिन्न रसायन उद्योगों का बिल्डिंग ब्लॉक है। यह एक पारदर्शी द्रव है जो अल्कोहल जैसा गंध देता है।

➤ यह अत्यधिक ज्वलनशील व विषाक्त है।

➤ इसे प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोमास, नगरीय अपशिष्ट व रिसाइक्ल कार्बन डाइ ऑक्साइड से उत्पादित किया जा सकता है।

Friday, 5 October 2018

केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से गुजरात में 23 शेरों की मौत


गुजरात के गिर वन में 12 सितंबर के पश्चात 23 एशियाई शेरों की मौत हो गई है जो कि केवल यहीं पाया जाता है।

➤ एशियाई शेर, जिसे गुजरात की शान/गौरव भी कहा जाता है, को बचाने के लिए राज्य सरकार ने लंदन से विशेषज्ञों को बुलाया है तथा यूएसए से टीका भी मंगवाया है।

➤ एशियाई शेर सौराष्ट्र क्षेत्र के कम से कम आठ जिलों में विस्तृत हैं।

➤ राज्य सरकार के मुताबिक लगभग 500 शेरों का परीक्षण किया गया है।

➤ एशियाई शेरों की मौत की वजह केनाइन डिस्टेम्पर वायरस (सीडीवी-Canine Distemper Virus: CDV) तथा बेबेसियोसिस (Babesiosis ) है। 4 शेरों की मौत सीडीवी से तथा 17 की मौत बेबेसियोसिस से हुई है। दो की मौत की वजह का पता अभी नहीं लग पाया है।

➤ विशेषज्ञों के मुताबिक वर्ष 2011 में बंगलुरू स्थित सेंटर फॉर एनिमल डिजीज रिसर्च एवं डायग्नोसिस (सीएडीआरएडी-Centre for Animal Disease Research and Diagnosis: CADRAD) तथा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड ने राज्य सरकार को आगाह किया था कि गिर वन के शेरों में अत्यधिक संक्रामक पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स वायरस (Peste Des Petits Ruminants Virus: PPRV) पाया गया है जिससे 80 से 100 प्रतिशत मृत्यु की संभावना होती है। इसके बाद ही वर्ष 2014 में गुजरात से उत्तर प्रदेश के लायन सफारी पार्क में लाए गए चार शेरों की मौत 2016 में हो गई।

मछली नामक बाघिन की होगी जीनोम मैपिंग



राजस्थान के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में लोकप्रिय ‘मछली’ नामक बाघ की मौत अगस्त 2016 में हो गई थी। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्त्ताओं ने उसकी मौत के समय निकाले गए डीएनए की जीन मैपिंग करने का निर्णय लिया है।

➤ आइकॉनिक मछली नामक बाघिन कई वर्षों तक जीवित रही और उसके कई बच्चे उस उद्यान में है। चूंकि रणथम्भौर के बाघ सहज पैदाइशी हैं इसलिए ये प्रजातियों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

➤ मछली बाघिन की जीन मैपिंग होने से किसी अन्य जगह के बाघों से तुलना करने में संदर्भ जीनोम के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

➤ मछली नामक बाघिन, जिसे टी16 भी कहा जाता था, को यह नाम चेहरा पर मछली जैसा चिह्न होने के कारण दिया गया था।

Tuesday, 2 October 2018

पेट्रोलियम मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैट’ पहल आरंभ की


स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतिम दिन 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक (स्टैट) पहल लॉन्च किया गया। कंपनियों के साथ पहल शुरू करने के साथ ही संभावित उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेंगे और मोटर वाहन ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में बायोगैस उपलब्ध कराएंगे। 

लक्ष्य

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कुल 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस स्टेशनों से सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन गैस मिलेगी जो मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही सीएनजी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। देश में मौजूदा समय में सालाना लगभग 4.4 करोड़ टन सीएनजी का इस्तेमाल वाहन ईंधन के तौर पर होता है। इस योजना में सरकार लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी और इससे लगभग 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

योजना के लाभ

➤ यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कदम से किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी सहायता मिलेगी।

➤ इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

➤ इन प्लांट्स में तैयार होने वाली कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को सरकार खरीदेगी और उसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के तौर पर करेगी।

➤ इस योजना के जरिए सरकार सस्ता वाहन ईंधन तो मुहैया कराएगी ही साथ में कृषि अवषेशों का सही इस्तेमाल होगा और पशु मल तथा शहरी कचरे का इस्तेमाल भी हो सकेगा।

➤ इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और स्रोत मिलेगा।

मौजूदा और आगामी बाजारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित जैव-गैस नेटवर्क को सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ओएमसी ईंधन स्टेशनों से खुदरा बिक्री के अलावा, संपीड़ित जैव-गैस को बाद में तारीख को सीजीडी पाइपलाइनों में कुशल वितरण और क्लीनर और अधिक किफायती ईंधन की अनुकूलित पहुँच के लिए इंजेक्शन दिया जा सकता है।