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Thursday, 4 April 2019

विश्वभर में 11 करोड़ 13 लाख लोग भुखमरी से प्रभावित


विश्वभर में करीब 11 करोड़ 13 लाख लोगों को पिछले वर्ष घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार युद्ध, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और आर्थिक अशांति जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट की वजह से दुनिया के 53 देशों के लोगों को पिछले साल घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था।


मुख्य बिंदु

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और यूरोपीय संघ की ‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019’ रिपोर्ट में बताया गया है कि एक करोड़ से ज्यादा लोग पिछले तीन साल से लगातार भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग 53 देशों में घोर भुखमरी का सामना कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द खाद्य पदार्थ, पोषक आहार और आजीविका की जरूरत है।

खाद्य पदार्थ का सबसे भयावह संकट का सामना अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया जैसे देश कर रहे हैं। इन देशों में कुल सात करोड़ 20 लाख लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्‍चों को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कुपोषण के शिकार बच्‍चों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी की वजह से महिलाओं के स्‍वास्‍थ्‍य पर भी इन देशों में बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

रिपोर्ट में इसके अलावा संघर्षों की रोकथाम और शांति को टिकाऊ बनाने की महत्व को बताया गया है जिससे आजीविका बचाने, संरचनात्मक कमजोरियों को कम करने एवं भुखमरी के मूल कारणों दूर करने में मदद मिल सके।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं ने 2.9 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया।

यह रिपोर्ट प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत और विकास से जुड़े साझेदार संगठनों के नेटवर्क ‘ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूट क्राइसिस’ द्वारा तैयार किया जाता है।


विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है और दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूख को संबोधित करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। डब्ल्यूएफपी के अनुसार, यह प्रत्येक वर्ष 83 देशों में औसतन 91.4 मिलियन लोगों को भोजन सहायता प्रदान करता है।


खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है। एफएओ की स्‍थापना साल 1945 में कृषि उत्‍पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्‍थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्‍तर को उन्‍नत बनाने के अधिदेश के साथ की गई थी।


संयुक्त राष्ट्र के बारे में

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है, विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं. इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।

Monday, 1 April 2019

इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला ओस्लो विश्व का पहला शहर बना


नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिये वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह दुनिया का पहला शहर बन गया है। नॉर्वे सरकार ने एक परियोजना के तहत ओस्लो शहर की सड़कों पर इंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ चार्जिंग प्लेट इंस्टॉल किया है, जहाँ इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जा सकता है।


नॉर्वे की पर्यावरण हितैषी परियोजना

नॉर्वे की कुल आबादी भारत से कहीं ज्यादा कम है. वहाँ की सरकार ने देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये एक परियोजना तैयार की है।

सरकार की योजना के अनुसार ओस्लो में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन का पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर लोगों में इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स और अन्य छूट भी दी जाती है। इसी का नतीजा है कि 2018 में नॉर्वे में 46,143 नई इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई।

आज नॉर्वे दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें रखने वाला देश है और वहाँ 2023 तक शून्य उत्सर्जन प्रणाली कायम करने का लक्ष्य रखा गया है।


नॉर्वे में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें

इलेक्ट्रिक कार की बिक्री के आंकड़ों में नॉर्वे ने यूरोपीय कंट्री जर्मनी और फ्रांस को पछाड़ दिया है। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पिछले साल जर्मनी में 36,216 और फ्रांस में 31,095 इलेक्ट्रिक कारें खरीदी गई हैं। वहीं, नॉर्वे के पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क के प्रमुख गुडब्रेन हैम्पबेल ने कहा है कि नॉर्वे दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार की ओनरशिप वाला देश है और पिछले साल यहाँ  बिकने वाली हर तीसरी कार में से एक इलेक्ट्रिक कार थी। इस देश में रोड टोल, पार्किंग, चार्जिंग प्वाइंट में डिस्काउंट दिया जाना भी एक बड़ी वजह है।


वायरलेस चार्जिंग

इंडक्टिव चार्जिंग (वायरलेस चार्जिंग या कॉर्डलेस चार्जिंग के रूप में भी जाना जाता है) एक प्रकार का वायरलेस चार्जिंग है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए करता है। इसका उपयोग आमतौर पर एक चार्जिंग स्टेशन के साथ किया जाता है। यह एक पैड जैसा दिखने वाला उपकरण होता है जिसे सड़क पर फिट कर दिया जाता है। इसके ऊपर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहन इस चुंबकीय उर्जा से स्वयं चलते-चलते चार्ज होते रहते हैं।

Sunday, 24 March 2019

कजाखस्तान के राजधानी अस्ताना का नाम बदला


कजाखस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूरसुलतान नजरबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर नूरसुलतान करने का सर्वसम्मति से फैसला किया। 

सरकारी समाचार एजेंसी ‘काजिन्फॉर्म’ ने संसद में मतदान की सूचना देते हुए कहा की अस्ताना का अब आधिकारिक रूप से नूरसुलतान नाम कर दिया गया है। इसकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कासिम-जोमात तोकायेव ने की। हाल ही में नूरसुल्तान नजरबायेव ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति के पद से तीस वर्ष बाद इस्तीफा दिया था। नजरबायेव के अचानक इस्तीफे के बाद नए अंतरिम राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव ने अस्ताना का नाम बदलने का प्रस्ताव किया था। अस्ताना को पहले अकमोला, त्सेलिनोग्राड और अकमोलिंस्क के नाम से जाना जाता था।


नूरसुल्तान नजरबायेव

नूरसुल्तान नजरबायेव कजाखस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं। वे 24 अप्रैल 1990 से 19 मार्च 2019 तक कजाखस्तान के राष्ट्रपति रहे। कजाखस्तान में बहुत से लोग नूरसुल्तान नजरबायेव को हीरो तरह देखते हैं लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उन्हें अहंकारी तानाशाह मानते हैं। उन्हें साल 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सचिव चुना गया था।

बाद में सोवियत संघ से कजाखस्तान की स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति बने। गौरतलब है कि अप्रैल 2015 में उन्हें 98 प्रतिशत वोट के साथ पुनः कजाखस्तान का राष्ट्रपति चुना गया था। नूरसुल्तान नजरबायेव का जन्म 6 जुलाई 1940 को भूतपूर्व सोवियत संघ के चेमोलगन में हुआ था।

कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में नूरसुल्तान नजरबायेव की तस्वीरें हर जगह दिख जाती हैं। इसे बड़े से बर्फीले  देश में हवाई अड्डों, सड़कों, स्कूल और चौक-चौराहों पर उनका नाम लिखा हुआ मिलता है। 


कजाखस्तान के बारे में


कजाखस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह देश अधिकतर एशिया में स्थित है, इसका पश्चिमी हिस्सा यूरोप में स्थति है. इस देश में तेल और गैस प्रचुर मात्र में उपलब्ध है। कजाखस्तान ने 16 दिसम्बर 1991 को भूतपूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यहाँ के मुख्य निवासी कजाख लोग हैं जो तुर्क मूल के हैं। कजाखस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफी ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है।

Friday, 8 March 2019

महिला को समर्पित एक दिन : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2019


अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2019 को विश्वभर में मनाया गया। महिला दिवस के रूप में इस दिन महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्‍तर पर उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है।

हर साल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष तरह की थीम को चुना जाता है। इस बार महिला दिवस (Women's Day) की थीम: Think equal, build smart, innovate for change हैं।


गूगल डूडल (Google Doodle) ने भी शानदार ग्राफिक्स के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। गूगल ने एक खास डूडल बनाया है। इसमें कई स्‍लाइड के जरिये महिलाओं के प्रति अपना सम्‍मान व्‍यक्‍त किया है। स्‍लाइड में 14 भाषाओं में महिला सशक्तिकरण के प्रेरणादायक कोट्स लिखे गए हैं।


पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) 28 फरवरी 1909 में अमेरिका के न्यूयार्क में मनाया गया था. जिसका आह्वाहन अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने किया था।


महिला सशक्तिकरण और सतत विकास हेतु वर्ष 2030 तक का एजेंडा

👩 सतत विकास के लिए वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों के लिए मुक्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

👩 वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण बचपन विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

👩 सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर जगह भेदभाव के सभी रूपों का अंत सुनिश्चित करना।

👩 तस्करी और यौन शोषण और अन्य प्रकार के सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना।

👩 बाल-विवाह और अन्य महिला बाल विकृति प्रथाओं को पूर्णतः समाप्त करना।


महिला दिवस मनाने का उद्देश्य

दुनियाभर की महिलाएं देश, जात-पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समानता के लिए आवाज उठाना है। इस दिन उन महिलाओं के कार्यों को याद किया जाता है जो किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिला दिवस लगभग सभी विकसित, विकासशील देशों में मनाया जाता है।


जानें क्यों मनाया जाता है महिला दिवस?

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था जब 15 हजार औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमरीका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया।


अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक तौर पर 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। तब से लेकर आज तक मार्च के 8 तारीख को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। 

Thursday, 7 March 2019

मनुष्यों के कारण 1700 जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा


मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु भूमि प्रयोग लगातार बढ़ाकर अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास छीन रहा है और इसके कारण 1700 जीव प्रजातियों पर आगामी 50 वर्षों में विलुप्त होने का खतरा मंडरा सकता है।

पत्रिका ‘नेचर क्लाइमेट चेंज’ में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात कही गई है कि मनुष्य द्वारा लगातार बढ़ रहे भूमि इस्तेमाल का खामियाजा अन्य जीवों को भुगतना पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु

📖 दरअसल, इसके कारण अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास कम हो रहा है और इसी वजह से जीवों की 1700 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

📖 अमेरिका स्थित येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वाल्टर जेट्स ने कहा की हमें अपने विश्लेषण से यह पता चला कि वैश्विक भूमि प्रयोग से जुड़े राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णयों के कारण विश्वभर में जीवों का प्राकृतिक आवास कितना कम होने की आशंका है।

📖 अध्ययन में यह पाया गया कि मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने से आगामी 50 वर्ष में 1700 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ने की आशंका है।

📖 अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2070 तक इन प्रजातियों का करीब 30 से 50 प्रतिशत प्राकृतिक आवास छिन सकता है।


नेचर पत्रिका के बारे में

📖  यह ब्रिटिश की एक प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका है जो पहली बार 04 नवम्बर 1869 को प्रकाशित की गयी थी।

📖  दुनिया की अंतर्विषय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस पत्रिका का उल्लेख सबसे उच्च स्थान पर किया जाता है।

📖  अब तो अधिकांश वैज्ञानिक पत्रिकाएं अति-विशिष्ट हो गयीं हैं और नेचर उन गिनी-चुनी पत्रिकाओं में से है जो आज भी, वैज्ञानिक क्षेत्र की विशाल श्रेणी के मूल अनुसंधान लेख प्रकाशित करती है।

📖  वैज्ञानिक अनुसंधान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें किये जाने वाले नए और महत्वपूर्ण विकासों की जानकारी तथा शोध-सम्बन्धी मूल-लेख या पत्र नेचर' में प्रकाशित किये जाते हैं।

Wednesday, 6 March 2019

अमेरिका ने पाक नागरिकों के लिए वीजा अवधि घटाई


पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर में घिरे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने उनके देश में आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले वीजा की अवधि घटा दी है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने इस बात की सूचना सरकार को दे दी है। अमेरिका की सरकार ने फैसला किया है कि वह पाकिस्‍तान के नागरिकों को तीन महीने से ज्‍यादा का वीजा नहीं देगी।


पुलवामा आतंकी हमला

पुलवामा में 14 फरवरी 2018 को हुए एक आत्‍मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थें। 14 फरवरी को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में करीब 78 गाड़ियां थीं और 2500 जवान शामिल थे। उसी दौरान विस्फोटक से लदी एक कार आई और उसने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी। आतंकवादी ने जिस कार से टक्कर मारी थी, उसमें करीब 60 किलो विस्फोटक थे। इसकी वजह से विस्फोट इतना घातक हुआ कि इसमें करीब 40 जवान शहीद हो गए।


मुख्य बिंदु

➤ अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा की अवधि पांच साल से घटाकर तीन महीने कर दिया है।

➤ इतना ही नहीं अमेरिका ने वीजा की अवधि घटाने के साथ-साथ वीज़ा के लिए दी जाने वाली फीस भी बढ़ा दी है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका जाना चाहता है तो वह एक बार में 12 महीने से अधिक वहाँ नहीं रह सकता है, अगर उसे अधिक समय तक वहाँ रहना हुआ तो उसे वापस पाकिस्तान आना होगा और वीज़ा को रिन्यू करवाना होगा।

➤ नए आदेश के अनुसार, वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, ट्रांसफर वीजा, धार्मिक वीजा के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है। इनके लिए जो भी वीजा अभी है उसमें 32 से 38 डॉलर तक की बढ़ोतरी की गई है।

गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी झटके लगे हैं। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान की दी जाने वाली मदद पर रोक लगा चुका है।

अमेरिका ने भारत को जीएसपी सूची से बाहर करने की घोषणा की


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 04 मार्च 2019 को ये फैसला लिया है कि वह भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे, जो सामान्य कर-मुक्त प्रावधानों (जीएसपी) कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है।

अमेरिका ने भारत पर उचित व्यापारिक सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है। यह घोषणा उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद हुई है जिनके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को पत्र लिख कर अपने इस कदम के बारे में अवगत कराया है।


तुर्की का नाम भी इस सूची से बाहर

अमेरिका ने भारत के अलावा तुर्की का नाम भी इस सूची से बाहर कर दिया है। इससे पहले बीते साल ट्रंप ने भारत से आयातित 50 उत्पादों पर शुल्क मुक्त की रियायत खत्म कर दी थी।


अधिसूचना लागू

अमेरिका के कानून के अनुसार ये बदलाव अधिसूचना जारी होने के दो महीने बाद से लागू हो जाएगा। इस सूची में शामिल देशों को विशेष छूट दी जाती है। इस आदेश को पारित करने के बाद ये राष्ट्रपति अधिसूचना के रूप में लागू किया जाएगा।


राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं मिल पाया है कि वह अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा। उनका कहना है कि भारत में पाबंदियों की वजह से उसे व्यापारिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने अप्रैल 2018 में जीएसपी के लिए तय शर्तों की समीक्षा शुरू की थी।


जीएसपी कार्यक्रम क्या है?

जाएसपी सूची में शामिल देशों के हजारों उत्पादों को अमेरिका में कर-मुक्त छूट की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। अमेरिका ने जाएसपी की शुरुआत वर्ष 1976 में विकासशील में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए की थी। अभी तक लगभग 129 देशों को करीब 4,800 गुड्स के लिए जाएसपी के तहत फायदा मिला है।

जीएसपी को विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। बता दें कि वर्ष 2017 में जीएसपी के तहत भारत ने अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से अधिक का कर-मुक्त निर्यात किया था।


भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम में शामिल लाभार्थी देशों को उत्पादों पर अमेरिका में कोई आयात शुल्क नहीं देना पड़ता। इस कार्यक्रम के तहत भारत को 5.6 अरब डॉलर (40 हजार करोड़ रुपये) के निर्यात पर छूट मिलती है. कार्यक्रम से बाहर होने के बाद भारत को ये लाभ नहीं मिलेगा।

साल 2017 में भारत के साथ अमरीकी सामान और सेवा व्यापार घाटा 27.3 बिलियन डॉलर (2730 करोड़ डॉलर) का था।

Thursday, 28 February 2019

आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी, न्यूजीलैंड पहली बार दूसरे स्थान पर


अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 25 फरवरी 2019 को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। श्रीलंका द्वारा 0-2 से हार से दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग में नुकसान हुआ है और उसके नुकसान से न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है।

टेस्ट सीरीज में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका आईसीसी की ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान से खिसकर तीसरे स्थान पर आ गया है। इससे न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है और अब वह दूसरे स्थान पर आ गया है जो टेस्ट में उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।


मुख्य बिंदु

➦ दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में हरा इतिहास रचने वाली श्रीलंका को हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ है। वह इस रैंकिंग में छठे स्थान पर ही कायम है. उसके हिस्से में बस चार अंकों का ही इजाफा हुआ है।

➦ भारत टेस्ट रैंकिंग में 116 अंकों के साथ शीर्ष पर ही कायम है। न्यूजीलैंड 107 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

➦ आस्ट्रेलिया इस रैंकिंग में 104 अंको के साथ चौथे स्थान पर है तो वहीं इंग्लैंड पांचवें पर स्थान कायम है।


बल्लेबाजी रैंकिंग

➦ बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका के कुशल मेंडिस और ओशाडा फर्नाडो को फायदा हुआ है। मेंडिस आगे बढ़ते हुए 18वें स्थान पर आ गए हैं तो वहीं फर्नाडो को 35 स्थान का फायदा हुआ है और वे 65वें स्थान पर आ गए हैं।

➦ निरोशन डिकवेला को भी बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है और वे अब आठ स्थान आगे बढ़ते हुए 37वें स्थान पर आ गए हैं।

➦ बल्लेबाजी में हालांकि शीर्ष 10 में एक ही बदलाव हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक एक स्थान नीचे खिसक कर नौवें स्थान पर आ गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर कायम हैं।


गेंदबाजी रैंकिंग

➦ गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका को फायदा हुआ है। उसके युवा तेज गेंदबाज डुआने ओलीवर तीन स्थान आगे बढ़ते हुए 19वें स्थान पर आ गए हैं। उनके हमवतन कागिसो रबादा तीसरे और वार्नोन फिलेंडर चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

➦ श्रीलंका के सुरंगा लकमल तीन स्थान आगे बढ़ते हुए 30वें और विश्वा फर्नाडो छह स्थान की छलांग के साथ 43वें स्थान पर आ गए हैं। कासुन रजिथा को आठ स्थान का फायदा हुआ है और अब वे 51वें स्थान पर पहुँच गए हैं।

➦ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर कायम है। भारत के रवींद्र जडेजा पांचवें नंबर पर ही हैं। रविचंद्रन अश्विन 10वें स्थान पर ही हैं।

Sunday, 17 February 2019

यूनिसेफ ने ‘बाल विवाह-2019 फैक्टशीट’ नामक रिपोर्ट जारी की


हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (UNICEF) ने एक रिपोर्ट, 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिजेज 2019' जारी की है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है लेकिन बिहार, बंगाल और राजस्थान में यह प्रथा अब भी जारी है।

भारत के संदर्भ में यूनिसेफ की रिपोर्ट

➦ यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।

➦ रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है।

➦ रिपोर्ट के अनुसार 2005-2006 में जहाँ 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, वहीं 2015-2016 में यह आँकड़ा 27 फीसदी था।

➦ यूनिसेफ के अनुसार, अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है किंतु कुछ ज़िलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।


वैश्विक संदर्भ में यूनिसेफ की रिपोर्ट

➦ मौजूदा समय में विश्व भर में लगभग 65 करोड़ ऐसी लड़कियाँ/महिलाएँ हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई है, जबकि बचपन में लड़कियों की शादी कर दिये जाने के मामले में यह संख्या प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ है।

➦ दक्षिण एशिया में बाल विवाह की दर 40 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में बाल विवाह की दर 18 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है।

➦ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बाल विवाह की स्थिति में बदलाव नहीं आया है।

➦ पिछले एक दशक में बाल विवाह की दर में 15 प्रतिशत की कमी आई है जिसके तहत लगभग 2.5 करोड़ बाल विवाह होने से रोके गए हैं।


बाल विवाह के कारण

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, लड़कियों की शिक्षा का निम्न स्तर, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना, सामाजिक प्रथाएँ एवं परंपराएँ बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नए कानून के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया है।

Wednesday, 2 January 2019

अमेरिका और इजराइल ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को को छोड़ा


अमेरिका और इजराइल आधिकारिक तौर पर 01 जनवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से अलग हो गए हैं। दोनों देशों ने यूनेस्को से अलग होने की प्रक्रिया लगभग एक वर्ष पहले शुरू की थी। दोनों देशों का आरोप है कि यूनेस्को इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।

अमेरिका और इजराइल का यूनेस्को से अब अलग होना महज प्रक्रियाओं से जुड़ा मामला है, लेकिन फिर भी इसे वैश्विक संगठन के लिए झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किए गए यूनेस्को के संस्थापक देशों में अमेरिका भी शामिल रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूनेस्को से अलग होने के लिए अक्टूबर 2017 में नोटिस दाखिल किया था। इसके बाद इjराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यूनेस्को से अलग होने का नोटिस दे दिया था। अमेरिका ने यूनेस्को में बुनियादी सुधार की मांग की है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के यूनेस्को से अलग होने का इस संगठन पर वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह 2011 से ही धनराशि में कटौती से जूझ रहा है।


क्या था मामला?

यूनेस्को ने 2011 में फलस्तीन को अपनी स्थायी सदस्यता दी थी, साथ ही यहूदियों की धरोहर पर फलस्तीन के हक को पुष्ट किया था। अमेरिका और इजराइल इसको लेकर यूनेस्को से नाराज थे। दोनों देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का विचार रखा था। इस कारण ही वर्ष 2011 से ही दोनों ने यूनेस्को को दी जाने वाली फंडिंग रोक रखी थी। अमेरिका 1984 में भी यूनेस्को से हट गया था लेकिन 2003 में दोबारा उसने इसकी सदस्यता ले ली थी।


यूनेस्को के बारे में जानकारी

➤ यूनेस्को (UNESCO) 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' का लघुरूप है।

➤ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।

➤ यूनेस्को के 193 सदस्य देश (अमेरिका और इजराइल को छोड़कर) हैं और सात सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

➤ यह साक्षरता बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है।

➤ भारत वर्ष 1946 से ही यूनेस्को का सदस्य देश है।