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Wednesday, 6 March 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 05 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर से 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' का शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में की गई थी।

इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है. योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' का शुभारंभ कर 11,51,000 लाभार्थियों तक 13,58,31,918 रुपये की धनराशि सीधे पेंशन खातों में ट्रांसफर की।


योजना के लाभार्थी

रिक्शा-ठेला चलाने वाले, फेरी लगा कर सामान बेचने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाली जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देने की योजना है।


योजना से संबंधित खास बातें

➽ श्रम मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

➽ 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को तीन हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी।

➽ इस योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है. यानी, ऐसे लोग जो मासिक आधार पर 15 हजार से कम कमा पाते हैं, उनको इस दायरे में लाया जाएगा।

➽ अगर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करते हैं वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपए की रकम जमा करनी होगी। 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपए प्रति महिना जमा करवाने होंगे. यह रकम 60 साल की उम्र तक देनी है।

➽ इनमें मजदूरों को हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा. जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से भी दी जाएगी।

➽ इस योजना से जो भी व्यक्ति जुड़ेगा उसके पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है।

➽ इस योजना के तहत, जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे. इनकम टैक्स भरने वाले भी अपात्र होंगे।

➽ इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी। इस फंड के जरिए ही सभी को पेंशन दी जाएगी।

➽ अगर किसी कामगार की योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है। यदि कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो वो उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं।

➽ यदि किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक देश में 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से आधे से भी ज्यादा मजदूर कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। करीब पांच करोड़ लोग भवन निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

Sunday, 6 January 2019

स्वच्छ भारत मिशन का देशव्यापी विशिष्ट अभियान आरंभ

Swachh Bharat Mission launches countrywide special campaign (Author : Rajeev Ranjan)


शौचालय के स्‍वामित्‍व और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत बनाये गये करोड़ो शौचालयों को नया रूप प्रदान करने के लिए पेय जल तथा स्‍वच्‍छता मंत्रालय ने ‘स्‍वच्‍छ सुंदर शौचालय’ नामक एक महीने तक चलने वाला अभियान शुरू किया है. यह अभियान 31 जनवरी 2019 तक चलाया जायेगा।


स्‍वच्‍छ भारत मिशन का विशिष्ट अभियान

💚 इस अभियान में एक विशेष प्रतियोगिता शामिल की गई है, जिसके तहत सभी लोगों को अपने शौचालय पेंट करने और सजाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है।

💚 यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायतों द्वारा प्रायोजित की जायेगी, जिसमें जिला प्रशासन समन्‍वय करेगा।

💚 इस अभियान में पूरे देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामीण समुदाय शामिल होंगे।

💚 व्‍यक्तिगत घरों, ग्राम पंचायतों और जिलों को पेंट किये गये शौचालयों की संख्‍या और कार्य की गुणवत्‍ता और रचनात्‍मकता के आधार पर सम्‍मानित किया जायेगा।


कार्यविधि

अभियान की एक महीने की अवधि के दौरान हर घर के मालिक को अपने शौचालयों को पेंट करके, रचनात्‍मक रूप से सजाकर सुन्‍दर बनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। लोग अपने शौचालयों को स्‍वच्‍छ भारत ‘लोगो’ और सुरक्षित सुरक्षा संदेश से भी सजा सकते हैं। यह अभियान पूरे ग्रामीण भारत में शुरू किया गया है और मंत्रालय एक विशेष रूप से डिजाइन किये गये पोर्टल के माध्‍यम से इसकी निगरानी कर रहा है।


पृष्ठभूमि

ग्रामीण भारत में स्‍वच्‍छता की कवरेज़ 98 प्रतिशत को पहले ही पार कर चुकी है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत से लेकर अब तक इस मिशन के तहत 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। सुरक्षित स्‍वच्‍छता प्रक्रियाओं को अपनाने और देश को खुले में शौच मुक्‍त बनाने (ओडीएफ) की दिशा में शौचालय तक पहुँच एक महत्‍वपूर्ण कदम है।

Monday, 5 November 2018

भारत-जापान ने तुरगा पनबिजली समझौते पर हस्ताक्षर किये


भारत एवं जापान के प्रतिनिधियों के मध्य हाल ही में 1,817 करोड़ रुपये का पनबिजली समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता तुरगा पनबिजली परियोजना के लिए किया गया। इस परियोजना के तहत तुरगा पंपडस्टोरेज पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जायेगा।

यह आशा की जा रही है कि तुरगा पनबिजली परियोजना के पूरा के होने के बाद पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास तथा जीवन-यापन स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है।


तुरगा पनबिजली परियोजना के प्रमुख तथ्य

💡 तुरगा पनबिजली परियोजना समझौते पर भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्रालय तथा जापान की ओर से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के मुख्य प्रतिनिधि कात्सुओ मात्सुमोतो ने हस्ताक्षर किये।

💡 इस परियोजना का उद्देश्य विद्युत् मांग को पूरा करना है।

💡 इस परियोजना से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

💡 यह माना जा रहा है कि तुरगा पनबिजली परियोजना से पश्चिम बंगाल के स्थानीय क्षेत्रों में बिजली की कमी की समस्या से निजात मिलेगी।


पनबिजली उर्जा क्या होती है?

बहते हुए या गिरते हुए जल की उर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे पनबिजली अथवा जलविद्युत कहते हैं। वर्ष 2005 में विश्व भर में लगभग 816 गीगावाट इलेक्ट्रिकल जलविद्युत उर्जा उत्पन्न की जाती थी जो कि विश्व की सम्पूर्ण विद्युत उर्जा का लगभग 20 प्रतिशत है। यह बिजली उत्पादन प्रक्रिया प्रदूषण रहित होती है और पर्यावरण के अनुकूल होती है।


पनबिजली उर्जा प्रक्रिया

बाँध के ऊपर एक अग्रताल बनाया जाता है, जहाँ से पानी खुली नहर अथवा नलों द्वारा बिजलीघर तक ले जाया जाता है। यह पानी बिजलीघर में स्थित बड़े बड़े टरबाइनों को चलाता है, जिनसे योजित जनित्रों में विद्युत् शक्ति का जनन होता है। टरबाइन, सीमेंट कंक्रीट के बने ड्राफ़्टट्यूब के मुख पर अवस्थित होता है। पानी गाइड वेन में होता हुआ टरबाइन के ब्लेडों को घुमाता है और इस प्रकार अपने निहित ऊर्जा का टरबाइन के चलाने में उपयोग करता है। चलते हुए टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत् ऊर्जा में रूपांतरित कर दी जाती है और इस प्रकार जल में निहित ऊर्जा जलविद्युत् का रूप ले लेती है।


भारत और जापान संबंध

भारत और जापान के बीच 1958 से द्विपक्षीय सम्बन्ध फलीभूत हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। इससे दोनों देशों के सामरिक, आर्थिक तथा वैश्विक सहयोग में भी सुदृढ़ता देखने को मिली है।

Saturday, 3 November 2018

ओडिशा सरकार ने ‘सौरा जलनिधि’ योजना का शुभारंभ किया


ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 30 अक्टूबर 2018 को ‘सौरा जलनिधि’ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा सिंचाई में सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक पंप सेट्स का प्रयोग बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जहाँ बिजली व्यवस्था बदहाल है, वहाँ सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जा सके।


योजना से संबंधित मुख्य तथ्य

➤ इस योजना के तहत किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी पर 5,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे राज्य के 2,500 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा।

➤ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना का वेब पोर्टल भी लांच किया। इस इवेंट में 30 जिलों के किसानों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिये भाग लिया।

➤ पहले चरण में यह योजना उन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी जहाँ पंप सेट को चलाने के लिए विद्युत् उपलब्ध नहीं है।

➤ सरकार ने इस योजना के लिए वित्तवर्ष 2017-18 में 27.18 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

➤ इस योजना से सालाना 1.52 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, तथा 5,000 परिवारों की आजीविका में मदद मिलेगी, तथा कार्बन पदचिन्हों में भी कमी आएगी।

➤ इस योजना का लाभ उन किसानों को होगा जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होंगे तथा जिनके पास न्यूनतम 0.5 एकड़ कृषि भूमि होगी।


सौरा जलानिधि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

सभी छोटे और सीमांत जिनके पास वैध किसान आईडी है। किसानों के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ खेती योग्य भूमि होनी चाहिए.ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ओआरडीडीए की परिचालन पद्धतियों के अनुसार निष्पादन किया जाएगा और आगे बढ़ने की सूचना के अनुसार किसान शेयर के जमा/हस्तांतरण के अनुसार किया जाएगा।


योजना की विशेषताएं

➤ यह योजना हमारे किसानों के लागत के बोझ को कम करेगी और कृषि आय में भी वृद्धि करेगी।

➤ सौरा जलानिधि योजना के तहत किसानों की खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिले यह निश्चित करेगी।

➤ सौरा जलानिधि योजना हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी और प्रदूषण को कम करेगी।

➤ सौरा जलानिधि, अभिसरण मोड में एक अच्छी तरह से आधारित सौर पंप सिंचाई प्रणाली है।

➤ इसके अलावा, इस सरकारी योजना के अंतर्गत, बिजली आपूर्ति क्षेत्रों द्वारा संरक्षित या कम से कम सेवा के किसानों को सौर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। ताकि वह सभी किसान बिना किसी परेशानी के अपनी कृषि कर सके।

Tuesday, 25 September 2018

स्वास्थ्य बीमा योजना-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)


Health Insurance Scheme - Prime Minister Jan Arogya Yojana (Author: Rajeev Ranjan)


भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितबंर 2018 को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने पीएमजेएवाई को एक विशाल सार्वजनिक सभा में शुभारंभ करने के लिए मंच पर पहुँचने से पहले इस योजना पर एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया। इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला की पट्टिका का अनावरण भी किया। उन्होंने 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया।

विशेष तथ्य

➤ इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

➤ इस योजना के लाभार्थियों की संख्या यूरोपीय संघ की आबादी के बराबर है, या अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त जनसंख्या के करीब है।

➤ आयुष्मान भारत के पहले हिस्से - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-की शुरूआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था, और दूसरा भाग - स्वास्थ्य बीमा योजना-दीन दयाल उपाध्याय की जयंती से दो दिन पहले शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

➤ पीएमजेएवाई की व्यापकता के बारे में विस्तार से बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।

➤ इस योजना में 5 लाख की राशि में सभी जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि भी शामिल होंगे।

➤ इसके तहत यह पूर्व बीमारियों भी आएंगी। लोग 14555 डायल करके या सेवा केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं।

➤ उन राज्यों के लिए जो पीएमजेएवाई का हिस्सा हैं, लोग इन राज्यों में से किसी भी राज्य में जा रहे हैं, तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

➤ देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं।

➤ प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएमजेएवाई से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य प्रदाताओं, आशा, एएनएम आदि के समर्पण के माध्यम से, यह योजना सफल होगी।

आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण

➤ आयुष्मान योजना के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री की तरफ से पत्र भेजे गए हैं।

➤ इसके साथ ही लाभार्थियों को कार्ड भी दिए गए हैं जिसमें क्यूआर कोड है।

➤ 2.50 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हैं देश भर में योजना की जानकारी के लिए।

➤ अगर योजना में जिन परिवारों का नाम नहीं है वे कॉमन सर्विस सेंटर पर पता कर सकते हैं।

➤ हेल्पलाइन नंबर 14555 से भी योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

➤ पंचायत और जिला मुख्यालय में भी योजना से जुड़े लाभार्थियों की सूची भेजी गई हैं.

➤ आशा कर्मियों के पास भी योजना में शामिल लोगों की सूची भेजी गई है.

➤ नेशनल हेल्थ एजेंसी ने 14,000 आरोग्य मित्रों को अस्पतालों में तैनात किया गया है.

➤ इसके अतिरिक्त mera.pmjay.gov.in वेबसाइट पर लोग चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है कि नहीं।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है?

➤ आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

➤ इस योजना के लांच के तहत आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति किये जाने का फैसला लिया गया था। किन्तु हाल ही में इस योजना को लागू करने के लिए  की घोषणा की गई और इसके तहत ‘आरोग्य मित्रों’ की नियुक्ति की जायेगी, जोकि इस योजना को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

➤ शुरुआत में लगभग 1 लाख आरोग्य मित्रों को इसका प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान है।

➤ आरोग्य मित्रों के पास इस योजना के बारे में सभी तरह की जानकारी होगी। 

➤ यह जानकारी वे सभी आवेदकों और अस्पतालों को प्रदान करेंगे।

➤ इसके अलावा उनका यह काम होगा कि वे आवेदकों की सभी जानकारी को सॉफ्टवेयर में फीड करें।

➤ प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पतालों में एक आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी।

➤ अतः कोई भी आवेदक यदि इस योजना का हिस्सा बनना चाहता है, तो वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर आरोग्य मित्र से मिलकर आवेदन की प्रक्रिया एवं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

➤ वे उनके द्वारा किये गए आवेदन की जाँच करेंगे और उन्हें योजना कार्ड प्रदान कर देंगे, जिससे वे ईलाज प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

Friday, 14 September 2018

स्वदेश दर्शन अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी परिपथ का उद्घाटन

  केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अलफोंस 14 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के गंगरेल में ‘जशपुर - कुंकुरी - माइनपत - कमलेशपुर - महेशपुर - कुरदार - सरोदादादर - गंगरेल - कोंडागांव - नाथिया -नवागांव जगदलपुर - चित्रकूट - तीर्थगढ़: आदिवासी परिपथ विकास परियोजना’ (First Tribal Circuit Project under Swadesh Darshan Scheme) का उद्घाटन  करेंगे।    यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश की दूसरी ऐसी परियोजना जिसका कि उद्घाटन हो रहा है। मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला 14 अगस्त, 2018  इंफाल में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पहली परियोजना “पूर्वोत्तर सर्किट विकासः इंफाल और खोंगजोंग” परियोजना का उद्घाटन की थी। परियोजना में दो स्थल- कांगला फोर्ट तथा खोंगजोंग को कवर किया गया है।    पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2016 में 99.21 करोड़ रु. की लागत की इस परियोजना ( आदिवासी परिपथ विकास परियोजना) को मंजूरी दी थी। इस योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोदादादर, गंगरेल, कोंडागांव, नाथिया नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीर्थगढ़ शहर आते हैं।    स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है जिसके तहत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का एक योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है।    इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रु. की लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 30 से अधिक परियोजनाओं या इनके महत्वपूर्ण हिस्सों के इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।    आदिवासियों एवं आदिवासी संस्कृति के विकास पर पर्यटन मंत्रालय का विशेष ध्यान है। मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन क्षेत्रों में पर्यटन के ढांचे का विकास कर रहा है। आदिवासी परिपथ विषय के तहत मंत्रालय ने नगालैण्ड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 381.47 करोड़ रु. की लागत से 4 योजनाओं को मंजूरी दी है।

केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अलफोंस 14 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के गंगरेल में ‘जशपुर - कुंकुरी - माइनपत - कमलेशपुर - महेशपुर - कुरदार - सरोदादादर - गंगरेल - कोंडागांव - नाथिया -नवागांव जगदलपुर - चित्रकूट - तीर्थगढ़: आदिवासी परिपथ विकास परियोजना’ (First Tribal Circuit Project under Swadesh Darshan Scheme) का उद्घाटन  करेंगे।

यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश की दूसरी ऐसी परियोजना जिसका कि उद्घाटन हो रहा है। मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला 14 अगस्त, 2018  इंफाल में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पहली परियोजना “पूर्वोत्तर सर्किट विकासः इंफाल और खोंगजोंग” परियोजना का उद्घाटन की थी। परियोजना में दो स्थल- कांगला फोर्ट तथा खोंगजोंग को कवर किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2016 में 99.21 करोड़ रु. की लागत की इस परियोजना (आदिवासी परिपथ विकास परियोजना) को मंजूरी दी थी। इस योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोदादादर, गंगरेल, कोंडागांव, नाथिया नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीर्थगढ़ शहर आते हैं।

स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है जिसके तहत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का एक योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है।

इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रु. की लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 30 से अधिक परियोजनाओं या इनके महत्वपूर्ण हिस्सों के इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।

आदिवासियों एवं आदिवासी संस्कृति के विकास पर पर्यटन मंत्रालय का विशेष ध्यान है। मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन क्षेत्रों में पर्यटन के ढांचे का विकास कर रहा है। आदिवासी परिपथ विषय के तहत मंत्रालय ने नगालैण्ड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 381.47 करोड़ रु. की लागत से 4 योजनाओं को मंजूरी दी है।

Sunday, 9 September 2018

जन-धन योजना ओपन-एंडेड योजना घोषित


मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को उच्च बीमा कवर के साथ ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा को दोगुना करने तथा इसे ओपन-एंडेड योजना में बदलने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

➤ कद्र ने "प्रत्येक घर" से "सभी वयस्क व्यक्तियों" को इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया है।

➤ उल्लेखनीय है कि पीएमजेडीवाई अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और केंद्र ने इसे ओपन एंडेड घोषित करने का फैसला किया है तथा ओडी की मौजूदा सीमा को  ₹ 5,000 से बढ़ाकर ₹ ​​10,000 तक किया गया है।

 ओपन एंडेड योजना

➤ ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएँ जो हमेशा निवेश के लिये उपलब्ध होती हैं तथा इनमें किये गए निवेश को भुनाने के लिये कोई तय अवधि नहीं होती ओपन एंडेड योजनाएँ कहलाती हैं।

➤ वहीं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड योजनाएँ निवेश के लिये एक सीमित अवधि तक ही खुली रहती हैं और उसके बाद इनमें सीधे निवेश नहीं किया जा सकता।

➤ यह कदम पीएमजेडीवाई को जारी रखने के लिये उठाया गया है, जिसे वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 

➤ इसके अलावा, ₹ 2,000 तक के किसी भी ओवरड्राफ्ट के लिये कोई शर्त नहीं की होगी साथ ही ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिये आयु सीमा 18-60 साल को बढ़ाकर 18-65 वर्ष तक की गई है।

➤ नए रुपे कार्डधारकों के लिये दुर्घटना बीमा कवर को ₹ 2 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के बारे में

➤पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे- कमजोर वर्गों और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ यथा- मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

➤ किफायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।

➤ पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है।

➤इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिये कम-से-कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है।

➤ इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।

➤इस योजना में सभी सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) लाभों को लाभार्थियों के खातों से जोड़ने तथा केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

➤टलिकॉम आपरेटरों के ज़रिये मोबाइल बैंकिंग तथा नकद आहरण केंद्र के रूप में उनके स्थापित केंद्रों का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन हेतु प्रयोग किये जाने की योजना है।

➤ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 81.2 करोड़ रुपए की जमाराशि के साथ अब तक 32.41 करोड़ खाते खोले गए हैं।

➤ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाताधारकों में लगभग 53 प्रतिशत महिलाएँ हैं और उनमें भी अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

Wednesday, 29 August 2018

"लखवाड़ बांध परियोजना" हेतु छह राज्यों के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर


देहरादून के पास यमुना नदी पर बनने वाले बहुउद्देशीय लखवाड़ बांध परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नितिन गडकरी सहित छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 28 अगस्त 2018 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस समझौता पत्र पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किये।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखवाड़ बांध परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये।

लखवाड़ बांध परियोजना से लाभ
  • लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण से यमुना की जल भंडारण क्षमता में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
  • कुल 204 मीटर ऊंचाई की लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण 3966.51 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव के निकट किया जाएगा।
  • इस परियोजना की जल भंडारण क्षमता 330.66 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) होगी।
  • इस भंडारण क्षमता से सभी 6 राज्यों की 33,780 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल, घरेलू व औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध हो सकेगा।
  • लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से 330 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा।
  • बांध परियोजना के निर्माण से लगभग 47 प्रतिशत पानी हरियाणा को मिलेगा जबकि बाकी 53 प्रतिशत पानी अन्य राज्यों को दिया जायेगा।

लागत का बंटवारा

लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण की कुल 3966.51 करोड़ रुपये लागत में से विद्युत उत्पादन घटक की 1388.28 करोड़ रुपये की राशि उत्तराखंड राज्य द्वारा वहन की जाएगी। शेष 2578.23 करोड़ रुपये की लागत में से सिंचाई व पेयजल घटक का 90 फीसदी (2320.41 करोड़ रुपये) केंद्र द्वारा जबकि 10 फीसदी भाग राज्यों द्वारा उनके अनुपातिक भाग के आधार पर वहन किया जाएगा। हरियाणा द्वारा 123.29 करोड़ (47.82 फीसदी) रुपये का वहन किया जाएगा।


पृष्ठभूमि

योजना आयोग ने वर्ष 1976 में लोहारी में 204 मीटर ऊंचाई का बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी दी थी।वर्ष 1986 में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 1987 में जे.पी. समूह ने बांध का निर्माण शुरू किया। वर्ष 1992 में जब 35 प्रतिशत काम पूरा हो गया तो आर्थिक विवाद में जेपी समूह परियोजना से अलग हो गया। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए 90 प्रतिशत लागत खर्च खुद वहन करने की घोषणा की।

Sunday, 22 July 2018

गोबर धन योजना

  भारत में प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार टन अपशिष्ट पशुओं से तथा लगभग 600 मिलियन टन अपशिष्ट फसलों से उत्पन्न होता है। इनमें से अधिकांश का निष्पादन जलाकर अथवा इन्हें कहीं खाली पड़ी भूमि पर अथवा किसी जलाशय में फेंक कर किया जाता है। अपशिष्टों के इस अवैज्ञानिक निष्पादन से अनेक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक आकलन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अस्वच्छ ईंधन के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं।  कार्बनिक अपशिष्टों का यदि उचित प्रयोग किया जाए तो ये संसाधनों के रूप में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनका ईंधन, उर्वरक तथा अन्य ऊर्जा गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बनिक अपशिष्टों के इन्हीं संभावनाओं के दोहन हेतु वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण, 2018-19 में गोबर धन योजना की घोषणा की गई थी।  शुभारंभ 30 अप्रैल, 2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान (NDRI) से गोबर धन (GOBAR Dhan) योजना का शुभारंभ किया गया। गोबर धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुल 700 बायोगैस इकाईयां स्थापित की जाएंगी। योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक बायोगैस इकाई लगाने का प्रस्ताव है। उद्देश्य गोबर धन योजना बहुआयामी उद्देश्य रखती है। इसके उद्देश्यों को 6 प्रमुख बिंदुओं में रखा जा सकता है- (i) गांवों को बायो ऊर्जा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। (ii) स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्धता के द्वारा ग्रामीण परिवारों का सशक्तीकरण करना। (iii) बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, प्रबंधन आदि कार्यों के माध्यम से गांवों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। (iv) कृषि हेतु कार्बनिक उर्वरक प्रदान कर कृषि की धारणीयता एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। (v) कार्बनिक अपशिष्टों के उचित प्रबंधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। (vi) स्वच्छ परिवेश तथा स्वच्छ ईंधन के प्रयोग के माध्यम से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना।  प्रमुख तथ्य गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ओडीएफ प्लस (खुले में शौच से मुक्ति से आगे) रणनीति का प्रमुख भाग है। इसके तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में होगी। इस पर तकनीकी सहायता देने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकारी समिति (NTAC) का गठन किया जाएगा। लाभ योजना से गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा तथा अनेक बीमारियों जैसे मलेरिया, कॉलरा आदि रोगों के प्रभाव में कमी आएगी। रसोई तक स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ महिलाओं का सशक्तीकरण भी होगा क्योंकि अब वे ईंधन इकट्ठा करने के समय को उत्पादक गतिविधियों में लगा सकेंगी। गोबर धन योजना बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी जिससे लोगों की आय में संवर्धन भी होगा। कृषि की दृष्टि से भी यह योजना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जहां एक ओर किसानों को महंगे रासायनिक खादों के विकल्प में सस्ती कार्बनिक खादें मिलेंगी वहीं दूसरी ओर कृषि की उत्पादकता तथा धारणीयता दोनों में सुधार होगा। इसका समग्र प्रभाव किसानों एवं कृषि आश्रित अन्य वर्गों की आय में वृद्धि के रूप में दिखेगा।

भारत में प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार टन अपशिष्ट पशुओं से तथा लगभग 600 मिलियन टन अपशिष्ट फसलों से उत्पन्न होता है। इनमें से अधिकांश का निष्पादन जलाकर अथवा इन्हें कहीं खाली पड़ी भूमि पर अथवा किसी जलाशय में फेंक कर किया जाता है। अपशिष्टों के इस अवैज्ञानिक निष्पादन से अनेक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक आकलन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अस्वच्छ ईंधन के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं।

कार्बनिक अपशिष्टों का यदि उचित प्रयोग किया जाए तो ये संसाधनों के रूप में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनका ईंधन, उर्वरक तथा अन्य ऊर्जा गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बनिक अपशिष्टों के इन्हीं संभावनाओं के दोहन हेतु वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण, 2018-19 में गोबर धन योजना की घोषणा की गई थी।

शुभारंभ
  • 30 अप्रैल, 2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान (NDRI) से गोबर धन (GOBAR Dhan) योजना का शुभारंभ किया गया।
  • गोबर धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत क्रियान्वित की जाएगी।
  • इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुल 700 बायोगैस इकाईयां स्थापित की जाएंगी।
  • योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक बायोगैस इकाई लगाने का प्रस्ताव है।
उद्देश्य
गोबर धन योजना बहुआयामी उद्देश्य रखती है। इसके उद्देश्यों को 6 प्रमुख बिंदुओं में रखा जा सकता है-
(i) गांवों को बायो ऊर्जा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना।
(ii) स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्धता के द्वारा ग्रामीण परिवारों का सशक्तीकरण करना।
(iii) बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, प्रबंधन आदि कार्यों के माध्यम से गांवों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना।
(iv) कृषि हेतु कार्बनिक उर्वरक प्रदान कर कृषि की धारणीयता एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
(v) कार्बनिक अपशिष्टों के उचित प्रबंधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना।
(vi) स्वच्छ परिवेश तथा स्वच्छ ईंधन के प्रयोग के माध्यम से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना।

प्रमुख तथ्य
  • गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ओडीएफ प्लस (खुले में शौच से मुक्ति से आगे) रणनीति का प्रमुख भाग है।
  • इसके तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में होगी।
  • इस पर तकनीकी सहायता देने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकारी समिति (NTAC) का गठन किया जाएगा।
लाभ
  • योजना से गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा तथा अनेक बीमारियों जैसे मलेरिया, कॉलरा आदि रोगों के प्रभाव में कमी आएगी।
  • रसोई तक स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ महिलाओं का सशक्तीकरण भी होगा क्योंकि अब वे ईंधन इकट्ठा करने के समय को उत्पादक गतिविधियों में लगा सकेंगी।
  • गोबर धन योजना बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी जिससे लोगों की आय में संवर्धन भी होगा।
  • कृषि की दृष्टि से भी यह योजना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जहां एक ओर किसानों को महंगे रासायनिक खादों के विकल्प में सस्ती कार्बनिक खादें मिलेंगी वहीं दूसरी ओर कृषि की उत्पादकता तथा धारणीयता दोनों में सुधार होगा। इसका समग्र प्रभाव किसानों एवं कृषि आश्रित अन्य वर्गों की आय में वृद्धि के रूप में दिखेगा।

Monday, 4 June 2018

‘सेवा भोज योजना’

केन्द्रीय संस्‍कृति मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है।    समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ऊपर बताई गई विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा वापस लौटाने के लिए परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का पंजीकरण करेगा।    उद्देश्य    संस्कृति मंत्रालय इस योजना के तहत भोजन, प्रसाद, लंगर, भंडारे के लिए घी, तेल, आटा, मैदा, रवा, चावल, दाल, चीनी, बूरा और गुड़ जैसी कच्‍ची सामग्री की खरीदारी पर केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवाकर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्‍तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा लौटा देगा।    श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्‍क भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का वित्‍तीय बोझ कम किया जा सके।    अनुदान के लिए कौन पात्र होगा?    वित्तीय सहायता या अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ जैसे परोपकारी धार्मिक कार्य करती है और एक महीने में कम से कम पांच हजार लोगों को निशुल्‍क भोजन प्रदान करती है।    आयकर अधिनियम की धारा 10 (23बीबीए) के तहत आने वाले संस्‍थान या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की XXI) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्‍थान अथवा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक धार्मिक संस्‍था के बनने के समय लागू कानून के तहत जन न्‍यास के तौर पर या आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत संस्‍थान इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे।    मुख्य तथ्य  संस्‍कृति मंत्रालय वित्‍त आयोग की अवधि के साथ समाप्‍त होने वाली समयावधि के लिए पात्र परोपकारी धर्मार्थ संस्‍थान का पंजीकरण करेगा। इसके बाद संस्‍थान के कार्यों का आकलन करने के पश्‍चात मंत्रालय पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है। जन साधारण, जीएसटी प्राधिकारियों और संस्‍था/संस्‍थान के लिए पंजीकृत संस्‍थान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्‍ध होगा। संस्‍था/संस्‍थान को जीएसटी और आईजीएसटी का केन्‍द्र सरकार के हिस्‍से को वापस पाने के लिए राज्‍य स्‍तर पर जीएसटी विभाग के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण की मान्‍यता के दौरान निर्दिष्‍ट प्रारूप में भेजना होगा। सहयोग ज्ञापन, कर्मचारियों या निशुल्‍क भोजन सेवा के स्‍थान को बढ़ाने/कम करने के किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में मंत्रालय को जानकारी देने की जिम्‍मेदारी संस्‍थान/संस्‍था की होगी। सभी पात्र संस्‍थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्‍यक है. मंत्रालय को प्राप्‍त हुए सभी आवेदनों की जांच चार सप्‍ताह के भीतर इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा की जाएगी।


केन्द्रीय संस्‍कृति मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है।

समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ऊपर बताई गई विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा वापस लौटाने के लिए परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का पंजीकरण करेगा।

उद्देश्य

संस्कृति मंत्रालय इस योजना के तहत भोजन, प्रसाद, लंगर, भंडारे के लिए घी, तेल, आटा, मैदा, रवा, चावल, दाल, चीनी, बूरा और गुड़ जैसी कच्‍ची सामग्री की खरीदारी पर केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवाकर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्‍तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा लौटा देगा।

श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्‍क भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का वित्‍तीय बोझ कम किया जा सके।

अनुदान के लिए कौन पात्र होगा?

वित्तीय सहायता या अनुदान उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ जैसे परोपकारी धार्मिक कार्य करती है और एक महीने में कम से कम पांच हजार लोगों को निशुल्‍क भोजन प्रदान करती है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23बीबीए) के तहत आने वाले संस्‍थान या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की XXI) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्‍थान अथवा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक धार्मिक संस्‍था के बनने के समय लागू कानून के तहत जन न्‍यास के तौर पर या आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत संस्‍थान इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे।

मुख्य तथ्य
  • संस्‍कृति मंत्रालय वित्‍त आयोग की अवधि के साथ समाप्‍त होने वाली समयावधि के लिए पात्र परोपकारी धर्मार्थ संस्‍थान का पंजीकरण करेगा।
  • इसके बाद संस्‍थान के कार्यों का आकलन करने के पश्‍चात मंत्रालय पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है।
  • जन साधारण, जीएसटी प्राधिकारियों और संस्‍था/संस्‍थान के लिए पंजीकृत संस्‍थान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्‍ध होगा।
  • संस्‍था/संस्‍थान को जीएसटी और आईजीएसटी का केन्‍द्र सरकार के हिस्‍से को वापस पाने के लिए राज्‍य स्‍तर पर जीएसटी विभाग के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण की मान्‍यता के दौरान निर्दिष्‍ट प्रारूप में भेजना होगा।
  • सहयोग ज्ञापन, कर्मचारियों या निशुल्‍क भोजन सेवा के स्‍थान को बढ़ाने/कम करने के किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में मंत्रालय को जानकारी देने की जिम्‍मेदारी संस्‍थान/संस्‍था की होगी।
  • सभी पात्र संस्‍थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्‍यक है. मंत्रालय को प्राप्‍त हुए सभी आवेदनों की जांच चार सप्‍ताह के भीतर इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा की जाएगी।

Friday, 25 May 2018

‘समग्र शिक्षा’ योजना


स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना ‘समग्र शिक्षा’ योजना का शुभारंभ


केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 मई 2018 को नई दिल्‍ली में पहली बार स्‍कूल पूर्व से उच्‍च माध्‍यमिक स्‍तर पर राज्‍यों को समर्थन देते हुए स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना ‘समग्र शिक्षा’ योजना का शुभारंभ किया। यह योजना स्कूली शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव है और इसमें ‘स्कूल’ को स्कूल पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की निरंतरता के रूप में माना गया है।

श्री जावड़ेकर के अनुसार ‘सबको शिक्षा, अच्‍छी शिक्षा’ प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और स्‍कूली शिक्षा की वर्तमान योजना को पूरी तरह बदल दिया है ताकि स्कूली शिक्षा को स्कूल पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की निरंतरता के रूप में माना जा सके। 

योजना का फोकस

योजना का फोकस अंग्रेजी के टी शब्द – टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। समग्र का अर्थ संपूर्ण है न कि विभिन्न भागों की संख्या। इस योजना का नामकरण सटीक है क्योंकि यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बांटे बगैर स्कूल शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। 

परिव्‍यय

नई योजना पर बजट परिव्‍यय अब 2018-19 में 34,000 करोड़ रुपये एवं 2019-20 में 41,000 करोड़ रुपये होगा। लगभग एक मिलियन स्‍कूलों को पुस्‍तकालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का पुस्‍तकालय अनुदान प्राप्‍त होगा, जिससे कि ‘पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत’ सुनिश्चित हो सके।
  • प्रत्‍येक स्‍कूल को समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक के लिए 5,000 रुपये, उच्‍चतर प्रा‍थमिक के लिए 10,000 रुपये तथा एसएससी और एचएससी स्‍कूलों के लिए 25,000 रुपये तक की कीमत के खेल उपकरण उपलब्‍ध कराए जाएंगे, जिससे कि ‘ खेलेगा भारत, खिलेगा भारत’ के स्‍वप्‍न को साकार करने के लिए खेल की भावना उत्‍पन्‍न किया जा सके तथा खेलों के महत्‍व पर जोर दिया जा सके।
  • यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति परिणामों पर आधारित होगी।
  • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर के कदमों के बारे में रणनीति बनाने के लिए 2017-18 में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) कराया गया। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा देने में फोकस विषय वस्तु से लेकर योग्यता पर किया जाएगा।
  • योजना में सभी हितधारकों:- माता-पिता/अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी सभी की सक्रिय भागीदारी होगी ताकि बच्चों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  • यह योजना इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूत बनाने पर फोकस करेगी। यह कार्य प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों-एससीईआरटी तथा डीआईईटी के माध्यम से किया जाएगा। इन संस्थानों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि राज्यों में इन-सर्विस और प्री-सर्विस के एकीकरण पर बल दिया जा सके। इससे सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षण की गुणवत्ता में मजबूती आएगी।
  • यह योजना टेक्नोल़ॉजी का लाभ उठाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी गुणवत्ता, संपन्न शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने में सहायक होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्म ‘दीक्षा ’ शिक्षकों के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा।
  • यह योजना पांच वर्षों से अधिक सभी माध्यमिक विद्यालयों में ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ’ को समर्थन देगी ताकि स्मार्ट क्लास रूमों, डिजिटल बोर्डों तथा डीटीएच चैनलों के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। शाला कोष, सगुन, शाला सारथी जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत बनाया जाएगा।
  • एक अन्य निर्णय के तहत 2018-19 में 4385.60 करोड़ तथा 2019-20 में 4553.10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबी‍वी) को विस्‍तारित कर कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक कर दिया गया है।