Showing posts with label आर्थिक. Show all posts
Showing posts with label आर्थिक. Show all posts

Thursday, 28 March 2019

आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, ये है वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा यह घोषणा 26 मार्च 2019 को की गई थी। पीएनबी पर वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 

मामला क्या है?
स्विफ्ट वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है. पीएनबी में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया गया था। 

मुख्य तथ्य
आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों के समयबद्ध क्रियान्वयन और स्विफ्ट परिचालन को मजबूत करने में विफल रहने वाले 36 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। 
आरबीआई द्वारा जिन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक शामिल हैं. हालांकि, इस सूची में पीएनबी का नाम नहीं था। 
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई ने मार्च 2019 में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों पर जुर्माना लगाया था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल थे। 
इसमें यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा एसबीआई पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। 

स्विफ्ट क्या है?
स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।  स्विफ्ट प्रत्येक वित्तीय संगठन को एक अनोखा कोड प्रदान करता है, जिसमें आठ अक्षर या 11 वर्ण हैं।  कोड को एकांतर रूप से बैंक पहचानकर्ता कोड (बीआईसी), स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट आईडी या आईएसओ 9362 कोड कहा जाता है। 

भारत ने सैटेलाइट तक मार करने वाली मिसाइल बनाई, बना अंतरिक्ष महाशक्ति


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2019 को राष्‍ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। उन्‍होंने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश टीवी, रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत ने एक एंटी-सैटेलाइट हथियार के जरिए धरती से करीब एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जो किया है, वह भारत के वैज्ञानिक, सामरिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। उन्‍होंने कहा कि हमारा उद्देश्‍य शांति बरकरार रखना है, युद्ध का माहौल बनाना नहीं। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद शांति, भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के तहत A सेट मिसाइल ने 3 मिनट में लाइव सेटेलाईट को मार गिराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा की हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। स्पेस का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही इन सभी उपकरणों की सुरक्षा करना बहुत जरुरी है। भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से यह मिशन महत्वपूर्ण है। भारत ने अन्तरिक्ष क्षेत्र में काम करने का मुख्य उद्देश्य भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति भारत के सपनों को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है।


मिशन क्यों खास है?

यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के तहत भारत जल, नभ और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है। अर्थात् अगर कोई दुश्मन देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रख रहा है या फिर जासूसी कर रहा है तो भारत उसकी मिसाइल को नष्ट कर सकता है।


मिशन शक्ति

📡 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के बाद भारत अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है।

📡 मिशन शक्ति के तहत भारत ने सैटेलाईट को निशाना बनाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

📡 भारत ने इस मिशन के जरिए लो अर्थ ऑरबिट यानि LEO में मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया।

📡 भारत की ओर से DRDO ने यह परीक्षण किया है।

📡 विदित हो कि एंटी सैटेलाइट वैपेन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है।

📡 इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं और अब भारत चौथी महाशक्ति के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ समय पूर्व सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। नरेंद्र मोदी ऐसे समय में देश को संबोधित कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत में दो सप्‍ताह से भी कम का समय बचा है। सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। 19 मई 2019 को आखिरी चरण का मतदान होगा और परिणाम की घोषणा 23 मई को की जाएगी. वर्तमान एनडीए सरकार का कार्यकाल 22 मई को समाप्‍त हो रहा है।


क्या है एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल

📡 यह मिसाइल किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करता है।

📡 एंटी सैटेलाइट वैपेन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है।

📡 यह मिसाइल धरती से कई किलोमीटर दूर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं।

📡 सामरिक सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल सैटेलाइट को मार सकता है।

📡 यह मिसाइल किसी भी देश के कम्यूनिकेशन सिस्टम को खत्म किया जा सकता है।

📡 युद्ध के समय दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराया जा सकता है।

लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) या पृथ्वी की निचली कक्षा 160 किलोमीटर और 2,000 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा (ऑर्बिट) है। लगभग 160 किलोमीटर (99 मील) या उससे नीचे वस्तुएँ बहुत तेजी से कक्षीय क्षय (ऑर्बिटल डीकेय) और ऊंचाई नुकसान (एल्टीट्यूड लॉस) का अनुभव करती हैं।

Wednesday, 27 March 2019

न्यूनतम आय गारंटी योजना और यूनिवर्सल बेसिक इनकम


हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत देश के बीस प्रतिशत परिवारों को 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो 25 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत का लाभ दिया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा यह भी कहा गया कि कांग्रेस की इस योजना के तहत न्यूानतम आय की सीमा 12 हजार रुपये रखी गई है। 12 हजार से कम आय वाले ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 

इससे पहले वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पेश की गई थी। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि अब तक की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के हस्तांतरण के मामले में निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनजर जरूरतमंदों तक सार्वभौमिक रूप से वित्तीय सहायता की सीधी पहुँच सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है, तो इससे गरीबी-उन्मूलन की प्रक्रिया तेज होगी और गरीबों के लिए बेहतर जिंदगी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके लिए लाभार्थियों का जनधन, आधार और मोबाइल से जुड़ा होना जरूरी होगा।


न्यूनतम आय गारंटी योजना क्या है?

➦ न्यूनतम आय गारंटी योजना में यह प्रावधान होता है कि सरकार गरीबी रेखा के तय मानक के अनुसार उस श्रेणी के लोगों को एक निश्चित रकम देती है।

➦ यह रकम गरीबी रेखा के मानक से तय की जा सकती है। इसके तहत सरकार एक निश्चित रकम तय करती है और फिर एक मानक स्थापित कर इसका वितरण करती है।

➦ यह एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो केवल गरीब नागरिकों को बिना शर्त सरकार द्वारा दी जाती है।

➦ इसके लिये व्यक्ति की आय तय मानक के अनुसार होनी चाहिए और उसे उस देश का नागरिक होना जरूरी होता है, जहाँ इसे लागू किया जाना है।


यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI)


यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा अपने मूल रूप में सभी नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह उस न्यूनतम राशि के बिना शर्त अंतरण पर बल देती है जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और जिससे उनके लिए गरिमामय जीवन संभव हो सके।


2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम

वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कुल 950 योजनाएँ हैं और जीडीपी बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 5% है। ऐसी ज्यादातर योजनाएँ आवंटन के मामले में छोटी हैं और प्रमुख 11 योजनाओं की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50% है। इसे ध्यान में रखते हुए सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को मौजूदा स्कीमों के लाभार्थियों के लिये विकल्प के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है।


उद्देश्य:- आर्थिक समीक्षा में सामजिक न्याय को सुनिश्चित करना, नागरिकों को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना, गरीबी में कमी, रोजगार-सृजन एवं श्रम-बाजार में लोचशीलता के जरिये लोगों को कार्य-विकल्प उपलब्ध कराना, व्यापक प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय समावेशन को इस स्कीम का लक्ष्य बताया गया है और संकेतों में कहा गया है कि वर्तमान में चलायी जा रही लोक-कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में यह योजना इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहीं अधिक सहायक है।


सैद्धांतिक आधार: 

1. सार्वभौमिकता, ताकि सभी नागरिकों को इसके दायरे में लाया जा सके;

2. बिना शर्त अर्थात् न तो आय की शर्त और न ही रोजगार की शर्त; तथा

3. बुनियादी आय, ताकि बिना किसी अतिरिक्त आय गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव हो सके।


न्यूनतम आय गारंटी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में अंतर

➦ न्यूनतम आय गारंटी गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों अथवा विशेष श्रेणी के लोगों को दी जाने वाली न्यूनतम आय है जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना वर्षों तक दी जाने वाली न्यूनतम आय की गारंटी है।

➦ न्यूनतम आय गारंटी की योजना नागरिकों का अधिकार नहीं है जबकि जबकि कुछ यूरोपियन देशों में बेसिक इनकम को लोगों के अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है।

➦ न्यूनतम आय गारंटी लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाने वाली सुविधा है जबकि यूबीआई उन्हें सुनिश्चित तौर पर मिलना तय है।


Tuesday, 19 March 2019

मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने में मदद की


अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन का बकाया भुगतान कर दिया है। इसके फलस्वरूप रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ता।

इस मामले में अनिल के साथ साथ आरकॉम की दो इकाइयों के चेयरमैन छाया विरानी और सतीश सेठ पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। रिलायंस कम्‍युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्‍सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्‍याज का भुगतान कर दिया है। इससे पहले आरकॉम ने 460 करोड़ रुपए की अंतिम किस्‍त का भुगतान कर दिया है। आरकॉम ने इससे पहले 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी की वित्तीय सहायता करने का यह दूसरा बड़ा अवसर है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इंफोकॉम ने आरकॉम की वायर`लेस सेवा को 3000 करोड़ रुपये में खरीदा था।


क्या था मामला?

➦ रिलायंस कम्युनिकेशन्स और एरिक्‍सन के बीच 2017 में कानूनी जंग शुरू हुई थी। एरिक्‍सन ने दिवालिया अदालत में आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आरकॉम के नेटवर्क की देखरेख को लेकर हुए सात वर्ष के सौदे के तहत उसे 1500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया।

➦ इसके बाद मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल से नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्‍यूनल में चला गया।

➦ यहाँ पर दोनों कंपनियों के बीच 30 सितंबर 2018 तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने की सहमति बनी।

➦ 30 सितम्‍बर तक आरकॉम की ओर से भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्‍सन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली।

➦ सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर 2018 तक भुगतान करने को कहा. इस तारीख तक भी भुगतान नहीं हो पाया।

➦ जब 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया तो एरिक्‍सन ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी दो यूनिट के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दाखिल कीं। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को फटकार लगाई और कहा कि 19 मार्च तक ब्‍याज सहित भुगतान किया जाए।

➦ आखिर अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बकाया रकम चुकता की और मामला समाप्त किया।

Sunday, 17 March 2019

उत्तर कन्नड़ के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया


कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित सिरसी सुपारी (Sirsi Supari) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। चेन्नई स्थित ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 04 मार्च 2019 को इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसकी जीआई संख्या 464 है।

सिरसी सुपारी येलापुरा, सिद्दापुरा एवं सिरसी में उत्पादित किया जाता है। सिरसी सुपारी विशिष्ट प्रकार का उत्पाद है और यह गोलाकर तथा सिक्का की तरह सपाट है। यह विशिष्टता किसी अन्य प्रकार की सुपारी में नहीं पायी जाती।


भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) के बारे में

➦ जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।

➦ ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।

➦ दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूप के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।

➦ जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचा सकते हैं।

➦ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

Friday, 15 March 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई को निजी बैंक घोषित किया


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 14 मार्च 2019 को आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा आईडीबीआई बैंक में अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने नियामकीय उद्देश्य से आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। एलआईसी के आईडीबीआई बैंक में चुकता शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत अधिग्रहण के बाद बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया है।


आरबीआई का फैसला

➥ आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया है।

➥ यह कंपनियों को दिये जाने वाले कर्ज तथा शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि तथा अन्य नियमित गतिविधियों पर रोक लगाता है।

➥ रिजर्व बैंक ने अपने नये शेयरधारक एलआईसी के साथ मिलकर बैंक तथा बीमा को एक छत के नीचे लाने को लेकर पुनरूद्धार रणनीति तैयार की है।

➥ आईडीबीआई में मालिकाना हक सरकार की जगह एलआईसी के हाथों जाने के बाद बैंक अब निजी क्षेत्र का उपक्रम हो गया है।


एलआईसी द्वारा आईडीबीआई का अधिग्रहण

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है जिसकी जानकारी 21 जनवरी 2019 को सार्वजनिक की गई। इस अधिग्रहण के साथ एलआईसी अब आईडीबाईआई बैंक में बहुलांश शेयरधारक हो गया है। दोनों इकाईयों का मानना है कि इससे दोनों इकाइयों के शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिये नये अवसर पैदा किये जा सकेंगे।


पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री ने वर्ष 2016 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सरकार इस प्रक्रिया को जारी रखेगी तथा अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे करने के विकल्प पर विचार करेगी। एलआईसी ने बोर्ड की स्वीकृति से आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण के लिए भारत के बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से अनुमति मांगी थी। एलआईसी ने आईआरडीएआई से स्वीकृति प्राप्त होने पर आईडीबीआई बैंक के 51 प्रतिशत नियंत्रणकारी हिस्से के अधिग्रहण में अभिरुचि व्यक्त की थी।

Tuesday, 12 March 2019

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश


स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है।  SIPRI द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट को Trends in International Arms Transfers-2018 शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। 

रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2018 का अध्ययन किया गया है तथा इसी आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है।  रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन कर उभरा है जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा. लगभग 10 वर्षों तक भारत इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा था। 


रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

➽ रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में सऊदी अरब ने वैश्विक स्तर पर खरीदे गए हथियारों का 12 फीसदी हिस्सा अपने नाम किया। 

➽ भारत 9.5 फीसदी के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज रहा। 

➽ हथियारों पर देश की निर्भरता को कम करने की कोशिशों के कारण 2009-2013 और 2014-2018 के बीच भारत के हथियारों के आयात में भारी कमी आई है। 

➽ भारत के आयात में इस गिरावट का एक कारण आंशिक रूप से विदेशी निर्यातकों से लाइसेंस प्राप्त हथियारों की डिलीवरी में देरी भी रही। 

➽ इस सूची में 4.2% हथियारों के आयात के साथ चीन विश्व का छठा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 


रूस से घटा आयात

➽ सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के बीच भारत के कुल हथियार आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76 फीसदी था जो 2014-18 में घटकर 58 फीसदी रह गया। 

➽ रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के मुकाबले 2014-18 में देश में हथियारों का कुल आयात 24 प्रतिशत घटा है। 

➽ हथियारों की देर से होने वाली डिलीवरी इसका सबसे बड़ा कारण है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में रूस से लड़ाकू विमान और 2008 में फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। 


अन्य तथ्य

➽ वर्ष 2014-18 में दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन रहे जबकि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अलजीरिया सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे। 

➽ वर्ष 2009 से 2018 के बीच हथियारों के वैश्विक निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 36% हो गई।  

➽ इस मामले में रूस से तुलना की जाए तो 2009-13 के दौरान हथियार बेचने में अमेरिका उससे 12% आगे रहा। जबकि, 2014-18 में यह अंतर 75% रहा। 

➽ वर्ष 2009-13 और वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान पाकिस्तान में हथियारों का आयात 39% तक घटा है। 

➽ इसका कारण अमेरिका द्वारा पाक को हथियार बेचने में आनाकानी करना है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हथियारों का पाक में निर्यात 81% तक कम हुआ है। 


Monday, 11 March 2019

इडुक्की के मरयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया


केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। मरयूर गुड़ का निर्माण सदियों से पारंपरिक विधि द्वारा किया जाता है जिसके चलते इसे जीआई टैग के लिए चयनित किया गया।

राज्य के कृषि विभाग द्वारा दो वर्ष तक किये गये प्रयासों के बाद ही मरयूरी गुड़ को भौगोलिक संकेत हासिल हुआ है। जीआई टैग मिलने से क्षेत्रीय गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए अपेक्षित लाभ मिलने की आशा है।


लाभ

वर्तमान में किसानों को मरयूर गुड़ के लिए प्रति किलो 45 से 47 रुपये का दाम मिलता है, परन्तु इसकी अपेक्षित कीमत 80-100 रुपये प्रति किलोग्राम है। कई क्षेत्रों में मरयूर किस्म की नकली गुड़ भी बड़े पैमाने पर बेची जाती है, जिसके कारण वास्तविक मरयूर गुड़ की कीमत भी कम ही रह जाती है। मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिलने से उपभोक्ताओं को वास्तविक मरयूर गुड़ मिलेगा और किसानों को इसका अच्छा दाम भी मिलेगा।


भौगोलिक संकेत (जीआई टैग)

➤ जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।

➤ ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।

➤ दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।

➤ जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं।

➤ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

Wednesday, 6 March 2019

प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन, वन कार्ड योजना जारी की


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 04 मार्च 2019 को स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का शुभारंभ किया। लोगों को देशभर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सेवा आरंभ की गई है।

अलग-अलग परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ से धारक अपनी बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीददारी कर सकेंगे और यहां तक कि पैसा भी निकाल सकेंगे।


वन नेशन, वन कार्ड की विशेषताएं

💳 इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, बस, उप नगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा दुकानों में भी किया जा सकेगा।

💳 पीओएस मशीन पर स्वाइप करने के साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद एएफसी गेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

💳 इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट ' स्वागत' ने डेवलप किया है जहाँ एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ' स्वीकार' का इस्तेमाल किया गया है।

💳 यूजर्स इस दौरान इस कार्ड की मदद से एटीएम पर 5 प्रतिशत और दूसरे आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत तक का कैशबैक पा सकते हैं।

💳 वन नेशन वन कार्ड बिलकुल रुपे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह ही है जिसे आपका बैंक ही जारी करता है।

💳 रुपे वन नेशन कार्ड रेगुलर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह कांटैक्टलेस कार्ड होता है जो ठीक मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड की तरह ही है।

💳 रुपे कांटैक्टलेस कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सपोर्ट के तहत आएगा। ये कार्ड 25 से ज्यादा बैंकों में उपलब्ध होगा जिसमें एसबीआई और पीएनबी सहित कई बड़े बैंक शामिल हैं।

💳 वन नेशन वन कार्ड को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी जारी किया जाएगा।

💳 सिंगापुर, लंदन, पेरिस, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न जैसे शहरों में इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है।


लाभ

यह कार्ड रुपे भुगतान प्रणाली से संचालित है और इससे यात्रा में भुगतान संबंधी सभी दिक्कतें खत्म हो जायेंगी। मेट्रो, बस या ट्रेन या टोल और पार्किंग शुल्क देने के लिए नकद में भुगतान करने के लिए कैश की आवश्यकता नहीं होगी एक ही कार्ड से सभी भुगतान किये जा सकते हैं। इन सभी सेवाओं के लिए कार्ड के रूप में एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली लायी गई है। आवास व शहरी विकास मंत्रालय, सीडैक व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बनाया गया है जिसके चलते इसका उपयोग सुरक्षित सुनिश्चित किया गया है।