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Tuesday, 12 March 2019

वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिये


प्रो• अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूगर्भशास्त्री थे। प्राचीनकाल में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने विश्व के समस्त महाद्वीपों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने महाद्वीपों के बीच आश्चर्यजनक समानता देखी, अतः महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की प्रचलित संकल्पना को गलत साबित  करने के लिये वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया।



वेगनर का मानना था कि कार्बनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में एक पिंड के रूप में  संलग्न थे इस स्थल पिंड को पैंजिया नाम दिया गया। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा के रूप में किया। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोण्डवानालैंड को प्रदर्शित करता था। आगे चलकर पैंजिया का विभंजन हो गया तथा स्थल भाग एक-दूसरे से अलग हो गए, यह विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर या भूमध्यरेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। परिणामस्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ।

वेगनर के अनुसार, अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक-दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को दक्षिण अफ्रीका के गिनी खाड़ी तट से मिलाया जा सकता है। वेगनर ने इसे ‘साम्य की स्थापना’ (zigsaw-Fit) का नाम दिया। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सीनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है।

स्कैण्डिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे-छोटे जंतुओं की अधिक संख्या हो जाने पर वे पश्चिम की ओर भागते हैं परंतु, आगे स्थल न मिलने पर सागर में जलमग्न हो जाते हैं, इससे प्रमाणित होता है कि अतीत में जब स्थल भाग आपस में मिले थे, तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे।इसके साथ ही, ग्लोसोप्टरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण-अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना भी यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग आपस में संबद्ध थे।

यद्यपि वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का ही समाधान करना था परंतु समस्याओं के क्रम में वृद्धि होने से सिद्धांत बढ़ता चला गया और वेगनर कई गलतियाँ कर बैठे, उनके सिद्धांत में कुछ दोष पाए जाते है जैसे- वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90,000, 000,000 गुना अधिक हो, यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते।

अंध महासागर के दोनों तट भी पूर्णतः नहीं मिलाये जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर भी पूर्ण प्रकाश नहीं डाला है कि कार्बनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल पर स्थिर रहा था। 

अतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विपक्षी परिणामों के होते हुए भी वेगनर का सिद्धांत भौगोलिक शोध के क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखता है तथा आगे आने वाले शोधों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

Monday, 11 March 2019

चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से देश में आचार संहिता लागू की

Election Commission has implemented the code of conduct in the country with immediate effect (Author : R. Ranjan)


चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देशभर में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जायेंगे। चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना 23 मई को होगी।

आचार संहिता के दौरान किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन के लिए कुछ सामाजिक व्यवहार, नियम एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है और इन्हीं सब को आचरण संहिता अथवा आचार संहिता अथवा code of conduct  कहा जाता है. आइये जानते हैं आचार संहिता के बारे में अधिक जानकारी। 


क्या है आचार संहिता

➤ देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव संपन्न कराना इसका मुख्य मकसद होता है। 

➤ आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं।

➤ राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं।

➤ आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फ़ायदा पहुंचता हों।

➤ सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।

➤ आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं।

➤ किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है।

➤ राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है।

➤ कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है।

➤ ऐसा करने पर चुनाव आयोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।


आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है?

➤ यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।

➤ उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।

➤ आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान भी है।


सामान्य आचार संहिता (general code)-

राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों की उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही आलोचना करनी होगी। वोटरों को लुभाने के लिए जाति और सांप्रदायिक लाभ उठाने से बचना होगा। झूठी जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना नहीं करनी होगी। वोटरों को किसी तरह का रिश्वत नहीं देना होगा। प्रदर्शन और अनशन भी प्रतिबंधित होगा।


मीटिंग (meetings)- 

पार्टियों को अगर कोई बैठक या सभा करनी होगी तो उन्हें उस इलाके के स्थानीय पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी ताकि वे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर सकें।


चुनाव प्रचार (processions)-

अगर दो या दो से अधिक पार्टियां एक ही रुट में चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं तो आयोजनकर्ताओं को आपस में संपर्क कर ये तय करना होगा ताकि वे आपस में क्लैश ना हो जाएं। एक दूसरे के विरोध में हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी प्रतिबंधित होगा।


पोलिंग डे (polling day)- 

सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एक पहचान पत्र रखना होगा। इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं होगा ना ही चुनाव चिन्ह और ना ही किसी चुनावी उम्मीदवार का नाम होगा।


पोलिंग बूथ (polling booths)-

केवल मतदाता जिनके पास चुनाव आयोग के द्वारा मान्य पास होगा वे ही पोलिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं।


निरीक्षक (observers)-

चुनाव आयोग हर पोलिंग बूथ के बाहर एक निरीक्षक तैनात करेगा ताकि अगर आचार संहिता का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसकी शिकायत उनके पास की जा सके।


सत्ताधारी पार्टी (the party in power)- 

इस दौरान सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों को किसी भी तरह की आधिकारिक दौरे की मनाही होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी आधिकारिक दौरे पर चुनावी प्रचार ना करें। उन्हें किसी तरह के लोक लुभावने वादे नहीं करने होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का एकाधिकार नहीं होगा।


चुनावी घोषणापत्र (election manifestos)- 

2013 में जारी किए गए नए गाइडलाइन के मुताबिक इस नियम में ये कहा गया है कि चुनावी घोषणापत्र में बताए गए वादों को पूरा करना होगा। 


सामान्य नियम : 

➤ कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। 

➤ राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत। 

➤ धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। 

➤ मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि। 

➤ किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें। 

➤ किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। 

➤ राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। 


राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम : 

➤  सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। 

➤ दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहॉं निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। 

➤ सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें। 

➤ सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। 


जुलूस संबंधी नियम : 

➤ जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें। 

➤ जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो। 

➤ राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें। 

➤ जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाए। 

➤ जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। 


मतदान के दिन संबंधी नियम : 

➤ अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें। 

➤ मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। 

➤ मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए। 

➤ मतदान केन्द्र के पास लगाए जाने वाले कैम्पों में भीड़ न लगाएं। 

➤ कैम्प साधारण होने चाहिए। 

➤ मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें। 


सत्ताधारी दल के लिए नियम 

➤ कार्यकलापों में शिकायत का मौका न दें। 

➤ मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें। 

➤ इस काम में शासकीय मशीनरी तथा कर्मचारियों का इस्तेमाल न करें। 

➤ सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो। 

➤ हेलीपेड पर एकाधिकार न जताएं। 

➤ विश्रामगृह, डाक-बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं हो। 

➤ इन स्थानों का प्रयोग प्रचार कार्यालय के लिए नहीं होगा। 

➤ सरकारी धन पर विज्ञापनों के जरिये उपलब्धियां नहीं गिनवाएंगे। 

➤ मंत्रियों के शासकीय भ्रमण पर उस स्थिति में गार्ड लगाई जाएगी जब वे सर्किट हाउस में ठहरे हों। 

➤ कैबिनेट की बैठक नहीं करेंगे। 

➤ स्थानांतरण तथा पदस्थापना के प्रकरण आयोग का पूर्व अनुमोदन जरूरी। 


ये काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री-मंत्री : 

➤ शासकीय दौरा (अपवाद को छोड़कर) 

➤ विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति 

➤ परियोजना या योजना की आधारशिला 

➤ सड़क निर्माण या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन 


अधिकारियों के लिए नियम : 

➤ शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। 

➤ मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं तो अधिकारी बुलाने पर भी वहॉं नहीं जाएंगे। 

➤ चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ नहीं जाएंगे। 

➤ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें छोड़कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे। 

➤ राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते समय भेदभाव नहीं करेंगे। 


लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध : चुनाव की घोषणा हो जाने से परिणामों की घोषणा तक सभाओं और वाहनों में लगने वाले लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 से रात 11 बजे तक और शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक इनके उपयोग की अनुमति होगी। 


आचार संहिता में मतदान के दिन संबंधी नियम

➤ राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दिए जाने चाहिए।

➤ मतदाताओं को पोलिंग बूथ से पहले दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए तथा उस पर पार्टी का प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम आदि लिखा नहीं होना चाहिए।

➤ मतदान के दिन अथवा इससे 24 घंटे पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा किसी को शराब वितरित नहीं की जानी चाहिए।

➤ मतदान केन्द्रों के पास किसी प्रकार की सभा लाउडस्पीकर या भीड़ नहीं लगाए जाने चाहिए।

Thursday, 28 February 2019

जेनेवा समझौता क्या है और यह युद्धबंदियों को क्या अधिकार देता है?

What is the Geneva Convention and what powers it pays to the prisoners (Author : R. Kumari)



जेनेवा समझौता क्या है और यह युद्धबंदियों को क्या अधिकार देता है?

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की तनातनी की स्थिति में 27 फरवरी को भारत का एक जेट विमान जब क्रेश हो गया तो उसमें सवार विंग कमांडर ‘अभिनंदन वर्तमान’ ने पैराशूट से छलांग लगा दी और पाकिस्तान की सीमा में पकडे गए। ऐसी हालत में कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि अब पाकिस्तान जैसा क्रूर देश उनके साथ किस तरह का बर्ताव करेगा।


आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं:-

युद्धबंधियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जेनेवा समझौते में चार संधियां हुई हैं जो कि यह नियम बतातीं हैं कि युद्ध में पकडे गए सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए।


जेनेवा समझौता क्या है?


जेनेवा समझौता मुख्य रूप से युद्धबंदियों के मानवाधिकारों को बनाये रखने के लिए बनाया था ताकि युद्ध के दौरान शत्रु देश द्वारा बंदी बनाये गये सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाये।

दरअसल युद्धबंदियों (Prisoner of war) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौते (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं।

जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं। यह संधि युद्ध बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करती है। मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी। इसके बाद दूसरी संधि 1906 में और तीसरी संधि 1929 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी जो कि अब तक लागू है।

जिनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को किसी भी तरह से डराया-धमकाया या उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। पकड़े जाने पर युद्धबंदियों को अपना नाम, सैन्य पद और नंबर बताने का प्रावधान किया गया है और युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्‍म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता है।

युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जा सकता है या युद्ध के बाद उन्हें उनके देश को लौटा दिया जाता है।

हालांकि कुछ देशों ने जिनेवा संधि का उल्लंघन किया है। पूर्व एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने कहा है पाकिस्तान हर समय जिनेवा संधि का पालन नहीं करता है, हालाँकि ऐसे समय में जब पूरे विश्व का पाकिस्तान के ऊपर दबाव है तो पाकिस्तान एक और इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करना चाहेगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा।


जेनेवा संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं;

➦ युद्धबंदियों से उनका नाम, सैन्य पद और नंबर पूछा जा सकता है और युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्‍म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जा सकता है साथ ही उसे डराया धमकाया या  मारा पीटा नहीं जा सकता है।

➦ घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है यदि कोई घाव या चोट लगी है तो उसका उपचार भी किया जाता है।

➦ युद्धबंदियों को  खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है।

➦ किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता है।

➦ किसी देश का सैनिक (स्त्री या पुरुष) जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर ये संधि लागू होती है।

➦ युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता है।

पाकिस्तान ने जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले हैं उससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसने जेनेवा संधि का उल्लंघन कर दिया है क्योंकि अभिनंदन वर्तमान को जनता ने पीटा है और उनके मुंह और चेहरे से खून भी निकलता दिख रहा है।

हालाँकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए यदि ऐसा हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए भी पाकिस्तान तैयार रहे।

अंत में एक भारतीय के रूप में हम सभी कामना करते हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आये और वह जेनेवा संधि का पालन करते हुए अभिनंदन वर्तमान को सही सलामत भारत सरकार को सौंपे।


वर्ष 1947 से अब तक भारत के कितने पायलटों को पाकिस्तान ने पकड़ा कैसा हुआ सलूक

ये पहला मौका नहीं है जब युद्ध के दौरान किसी भारतीय पायलट को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बनाया हो. करीब सभी भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय पायलटों को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बनाया है। 


भारत पाक युद्ध 1965 एयर मार्शल (रिटा.) बृजपाल सिंह सिकंद

भारत-पाक युद्ध 1965 के दौरान तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह सिकंद को पाक सीमा में पकड़ लिया गया। युद्ध के दौरान वो एक जीनाट विमान उड़ा रहे थे। हवा में अपना पूरा कर वो सुरक्षित जमीन पर उतर चुके थे। लेकिन विमान उतारने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती से दुश्मन देश की सीमा के पसरूर में विमान उतार दिया।

जब उन्होंने उड़ान भरनी चाहिए तब तक रनवे पर पाकिस्तानी सेना की जीप पहुँच गई, जिसने उड़ान में बाधा पहुँचाई। उन्हें घेरकर विमान से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया गया।

हालांकि बाद में जेनेवा संधि के तहत उन्हें पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। वे एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए।

उन्होंने साल 1950 में एक फाइटर पायलट के पद से इंडियन एयरफोर्स में शुरुआत की थी। बृजपाल सिंह सिकंद के अनुसार, तब उन्हें पाकिस्तानी सेना ने प्रताड़ित किया था।


भारत पाक युद्ध 1971 एयर वाइस मार्शल (रिटा.) आदित्य विक्रम पेठिया

भोपाल में रह रहे वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल आदित्य विक्रम पेठिया 1971 में युद्ध के दौरान पाकिस्तान में युद्ध बंदी रह चुके हैं।

रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल आदित्य विक्रम पेठिया भारतीय वायुसेना की उस कमान में शामिल थे, जिसने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर एयर अटैक किया। आदित्य विक्रम पेठिया पाकिस्तान की सीमा में युध्द बंदी बना लिए गए। वो पांच महीने वहाँ युद्ध बंदी रहे। उन्हें जो यातनाएं दी गयीं, उसे बयां करते हुए आज भी उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। जिनेवा संधि के ज़रिए पांच महीने बाद उनकी रिहाई हुई।


भारत पाक युद्ध 1971 विंग कमांडर हरसरन सिंह गिल

भारत-पाक युद्ध 1971 के दौरान 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक विंग कमांडर हरसरन सिंह ने वेस्‍टर्न विंग का नेतृत्व किया। वे एक जांबाज सेनानी थे। उन्होंने कई दुश्मन विमानों को धूल चटाई। 13 दिसंबर को हवा में युद्ध के दौरान उन्होंने चार दुश्मन विमानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जब चारों दुश्मन जहाज वापस भागने लगे तो उन्होंने अकेले ही अपने मिग 21 विमान से चारों को खदेड़ लिया।

लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने जमीन से हमला कर उनके विमान को गिरा दिया। इसमें वे शहीद हो गए. उनके इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया।


कारगिल युद्ध 1999 लेफ्टिनेंट नचिकेता

कारगिल ऑपरेशन के दौरान सीमाई इलाके में पहाड़ियों पर बैठे घुसपैठियों को भगाने की कार्रवाई में एक मिग दुर्घटना का शिकार हो गया था। पायलट के विमान को छोड़ने के दौरान पैराशूट अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान के इलाके में उतरना पड़ा। ये जानकारी होते ही भारत ने रेडक्रॉस और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नचिकेता को छुड़ाने की कोशिशें तेज कर दी थीं।

विंग कमांडर रिटायर्ड एके सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, “27 मई 1999 के दिन, नचिकेता अपने मिग-27 विमान से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक ठिकाने को निशाना बनाकर उसपर 30 एमएम की एक मिसाइल चलाई, उनके मिग-27 विमान का इंजन बंद हो गया। इंजन से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। एक कुशल पायलट की तरह उन्होंने हवा में ही विमान के इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन शुरू नहीं हुआ। विमान से निकलकर वह पैराशूट द्वारा जिस जगह पर उतरे वह बर्फ से ढका दुश्मन का पहाड़ी इलाका था।

नचिकेता को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। उन्हें रावलपिंडी की कालकोठरी में बंद कर दिया गया। भारतीय कोशिश, रेडक्रॉस और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दखल के चलते पाकिस्तान को झुकना। उसे नचिकेता को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा।

नचिकेता को आठ दिन बाद 3 जून 1999 को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था। नचिकेता 26 मई से पाकिस्तानी हिरासत में थे। हालांकि नचिकेता भारत लौटने के तीन साल बाद तक इलाज चलता रहा। वे दोबारा साल 2003 में फिर से उड़ान भरने के काबिल हुए। इसकी वजह उन्होंने खुद ही भारत लौटने के बाद कई मीडिया संस्‍थानों को दिए अपने इंटरव्यू में बताई है।


कारगिल युद्ध 1999 स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा

कारगिल युद्ध में जिस दिन लेफ्टिनेंट के नचिकेता पाकिस्तानी चपेट में आए थे, ठीक उसी दिन अजय आहूजा भी एक मिग-21 में हवा में मोर्चा संभाले हुए थे। युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी मिसाइल उनके विमान से आ टकराई। उनका विमान गिर गया। लेकिन इसमें उनकी जान नहीं गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार जब स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा पाकिस्तान में गिरे तो वे जिंदा थे। लेकिन वहाँ गिरने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। भारत के एयर वाइस-मार्शल एसके मलिक के अनुसार, "आहूजा की हत्या की गई थी। उनके सिर और सीने में गोली लगने के पुख्ता सबूत थे।" भारत ने तब पाकिस्तान पर जेनेवा संधि के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था।

अजय आहूजा राजस्‍थान के कोटा के रहने वाले थे। साल 1985 में उनका चयन फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में हुआ था।

Wednesday, 27 February 2019

चिट फण्ड क्या होता है


चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 2 (बी) के अनुसार:

चिट फंड स्कीम का मतलब होता है कि कोई शख्स या लोगों का समूह या पड़ोसी आपस में वित्तीय लेन देन के लिए एक समझौता करे। इस समझौते में एक निश्चित रकम या कोई चीज एक तय वक्त पर किश्तों में जमा की जाती है और परिपक्वता अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित लौटा दी जाती है। चिट फण्ड को कई नामों जैसे चिट, चिट्टी, कुरी से भी जाना जाता है। चिट फण्ड के माध्यम से लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकठ्ठा किया जाता है। चिट फंड अक्सर माइक्रोफाइनेंस संगठन होते हैं।

भारत में चिट फंड का रेगुलेशन चिट फंड अधिनियम, 1982 के द्वारा होता है। इस कानून के तहत चिट फंड कारोबार का पंजीयन व नियमन संबद्ध राज्य सरकारें ही कर सकती हैं। चिट फंड एक्ट 1982 के सेक्शन 61के तहत चिट रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। चिट फंड के मामलों में कार्रवाई और न्याय निर्धारण का अधिकार रजिस्ट्रार और सम्बंधित राज्य सरकार का ही होता है।


चिट फंड क्यों सफल होते हैं?

चिट फण्ड की सफलता का राज यह है कि इन कंपनियों का बिजनेस ऐसे एजेंटों के माध्यम से चलता है जो कि पने आस-पास के लोगों, रिश्तेदारों को जानते हैं इसलिए इन लोगों से पैसा निवेश करवाने में आसानी होती है।

कंपनियां ग्रामीण और टाउन इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहती हैं। बाजार में फैले उनके एजेंट साल, महीनें या फिर दिनों में जमा पैसे पर दोगुने या तिगुने मुनाफे का लालच देते हैं। अर्थात चिट फण्ड कंपनियों द्वारा ललचाऊ और लुभावनी योजनाओं (पॉन्जी स्कीम) के जरिए कम समय में बहुत अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाता है। चिट फण्ड कम्पनियाँ कंपनी के विज्ञापन और बुकलेट में बड़ी-बड़ी फिल्मी हस्तियों, बड़े-बड़े नेताओं, के साथ अपने फोटो छपवा देते हैं जिसके कारण निवेशक कंपनी और एजेंटों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। कंपनियां निवेश की रकम का 25 से 40 फीसदी तक एजेंट को कमीशन के तौर पर देती हैं। जिसके कारण ये एजेंट अपने सगे सम्बन्धियों का पैसा भी इनमें लगवा देते हैं।

चिट फंड कंपनियां इस काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) में तब्दील कर देती हैं। इन चिट फण्ड कंपनियों में अक्सर मौजूदा एजेंटों को इस स्कीम में अन्य लोगों को जोड़ने पर और भी अधिक कमीशन दिया जाता है जिससे इनका नेटवर्क दिन रात बड़ा होता जाता है।


चिट फण्ड कम्पनियाँ पैसा कहाँ निवेश करतीं हैं;

चिट फण्ड कम्पनियाँ मुख्य रूप से शेयर बाजार, रियल एस्टेट, होटल, मनोरंजन और पर्यटन, माइक्रो फाइनेंस, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभिनेताओं और हस्तियों के साथ अनुबंध में पैसा लगातीं हैं।

Sunday, 6 January 2019

ओपेक क्या है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को कैसे प्रभावित करता है

What is OPEC and how it affects oil prices in the international market? (Author : Rajeev Ranjan)


ओपेक का संक्षिप्त इतिहास

ओपेक, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 10-14 सितम्बर, 1960 को ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा “बगदाद सम्मेलन” में की गयी थी।

बाद में पांच संस्थापक सदस्यों को दस अन्य सदस्यों द्वारा ज्वाइन किया गया। ये देश हैं;- कतर (1961); इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962); संयुक्त अरब अमीरात (1967); अल्जीरिया (1969); नाइजीरिया (1971); इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007); गैबन (1975) इक्वेटोरियल गिनी (2017); और कांगो (2018)। इन सदस्य देशों में से कुछ ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है।

वर्तमान में ओपेक संगठन के कुल 15 सदस्य देश  हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं;
  1. अल्जीरिया
  2. अंगोला
  3. कांगो
  4. कतर
  5. इक्वाडोर
  6. गिनी
  7. गैबन
  8. इराक
  9. ईरान
  10. कुवैत
  11. लीबिया
  12. नाइजीरिया
  13. सऊदी अरब
  14. संयुक्त अरब अमीरात
  15. वेनेजुएला

नोट: कतर; ओपेक से बाहर होने की योजना बना रहा है और जनवरी 2019 तक वह इस संगठन से बाहर निकल सकता है।

ओपेक की स्थापना के पहले 5 वर्षों तक इसका मुख्यलय का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था लेकिन इसे 1 सितंबर, 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था।


ओपेक के उद्देश्य

ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वयित और एकजुट करना है ताकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्येश्यों की पूर्ती के लिए ओपेक यह प्रयास करता है कि ओपेक के सदस्य देश डेली एक निश्चित मात्रा में उत्पादन और निश्चित आपूर्ति करें ताकि कच्चे तेल की कीमतों को उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। इसके अलावा यह तेल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा भी करना चाहता है।


ओपेक में कौन देश कितना तेल उत्पादित करता  है?

ओपेक के 15 देशों में सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। ओपेक के कुल उत्पादन 32,761 मिलियन बैरल प्रतिदिन में सऊदी अरब लगभग 32% हिस्सा या 10,512 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। इसके बाद 4,650 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन के साथ इराक दूसरे और तीसरे नम्बर पर ईरान (3,447 मिलियन बैरल प्रतिदिन) है।