Saturday, 23 September 2017

पल्लवों की स्थापत्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें।


सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना सिंहविष्णु ने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी।

पल्लवकालीन स्थापत्य कला की विशेषताएँ:-
  • पल्लवों की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस काल में चट्टानों को काटकर और नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था।
  • रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्त्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में पाँच रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये रथ मंदिर शिव को समर्पित थे तथा इनका नामकरण पाँच पांडवों के आधार पर किया गया था।
  • रथ मंदिरों में सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहु-मंजिले हैं और इनके शिखर पिरामिड के समान है। द्रोपदी रथ लकड़ी के स्तंभों के सहारे झोपड़ीनुमा पत्थर की अनुकृति है। उल्लेखनीय है कि द्रोपदी रथ बाँस और छप्पर के आदिप्रारूप की भी अनुकृति प्रस्तुत करता है।
  • एकाश्मक मंदिर संरचना भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। महाबलीपुरम का गणेश रथ एकाश्मक मंदिरों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। तीन मंजिला गणेश रथ में बेहतरीन नक्काशी की झलक मिलती है।
  • राजसिम्ह द्वारा निर्मित कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल मंदिर की भव्यता काफी मनोरम है।

पल्लवों की अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियाँ:-
  • पल्लवों के काल में स्थापत्य के बाद साहित्य के क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिलती है। पल्लव शासकों द्वारा संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था।
  • संकृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व ‘किरातार्जुनीयम’ के रचयिता भारवि सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त पल्लवकालीन रचनाकारों में दण्डिन प्रमुख थे, इन्होंने ‘दश्मुखचरित’ और ‘काव्यादर्श’ जैसी पुस्तकों की रचना की। पल्लव वंश के शासक महेन्द्रवर्मन स्वयं साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे।
  • पल्लवों के शासन काल को धार्मिक पुनर्जीवन के काल के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म का प्रसार किया। इसके कारण ही कांची हिंदुओं के सात पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा।
  • यद्यपि पल्लव विष्णु एवं शिव के उपासक थे, किंतु उन्होंने अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी।
  • मूर्तिकला के सन्दर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबलीपुरम के सात विशालकाय पैगोडा के साथ महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, अर्जुन का तप आदि प्रतिमाओं को पल्लवों का संरक्षण प्राप्त हुआ।
  • यद्यपि पल्लवों की स्थापत्य शैली धार्मिक भावनाओं से प्रेरित प्रतीत होती है, फिर भी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने के साथ अमूल्य धरोहर का एहसास देती है।

ध्रुवीय हिमखंडों के महत्त्व पर चर्चा करें। ये क्यों पिघल रहे हैं ? इनके पिघलने के क्या प्रभाव हो सकते हैं?

अन्य भागों की अपेक्षा उच्च अक्षांशों पर पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम ताप प्राप्त करती है, इसलिये ये क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर के रूप में जमे हुए हैं। उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक ) का औसत तापमान -30 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका) का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है।

ध्रुवीय हिमखंडों का महत्त्व –
  • ध्रुवीय ग्लेशियर अपनी उच्च परावर्तन क्षमता (albedo) द्वारा सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर धरती के औसत ताप को नियंत्रित रखते हैं।
  • ध्रुवीय बर्फ महासागरों की धाराओं को विनियमित करती है। यह विषुवतीय प्रदेश से आने वाले ताप को पूरी पृथ्वी पर पुनर्वितरित कर देती है।
  • ध्रुवों पर बड़ी मात्रा में मीथेन संग्रहित है। इस प्रकार यह ग्रीनहाउस प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायक है।
  • ध्रुवीय बर्फ के क्षेत्र कुछ विशेष प्राणियों जैसे – ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील व कुछ विशिष्ट मछलियों आदि के अस्तित्व हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं।
  • पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि दोनों ध्रुवों के हिमखंड बहुत तेज गति से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने के निम्नलिखित कारण हैं-
  • विश्व के कई भागों में तीव्र औद्योगीकरण और जीवाश्म ईंधन, जैसे-कोयला, पेट्रोल आदि के अत्यधिक उपयोग के कारण ध्रुवों की परावर्तन क्षमता में कमी आई है। इससे ध्रुवों पर औसत तापमान बढ़ गया और बर्फ पिघलने लगी।
  • निर्वनीकरण, खेती की अनुचित विधियों आदि के कारण ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है। इसलिये ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघल रही है।

ध्रुवीय बर्फ पिघलने के प्रभाव –
  • ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा और विश्व के तटीय इलाके जलमग्न हो जाएंगे।
  • ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से उसमें संग्रहित मीथेन मुक्त हो जाएगी और ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि के लिये जिम्मेदार होगी।
  • स्थानीय जीव जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील आदि विलुप्ति की कगार में पहुँच जाएंगे।
  • समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे विध्वंसकारी प्रतिकूल मौसमी परिघटनाएं वैश्विक जीवन को प्रभावित करेंगी।
  • आशंका है कि यदि उत्तरी ध्रुव से ठंडे जल की शक्तिशाली धारा बही तो वह यूरोप के मौसम को प्रभावित कर देगी। यह मेक्सिको से आने वाली गर्म जल की धारा गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव को कम कर देगी, जिससे यूरोप में अत्यधिक सर्दी पड़ने लगेगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव विश्व के मौसम पर भी पड़ेगा।

Tuesday, 19 September 2017

10 मई 1857 और उसके बाद.....



1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। वहाँ की तीसरी कैवलरी रेजीमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इंकार कर दिया खुलेआम बगावत कर दी गई। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हीवेट के पास 2200 यूरोपी सैनिक थे परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।
विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया लेफ्टिनेंट विलोबी ने जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन वह भी पराजित हो गया। मुगल सम्राट बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी और अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर-पश्चिम प्रांतों के अन्य नगरों में भी विद्रोह फैल गया।
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश सम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिन से तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष व चर्बीयुक्त कारतूसों को 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह के एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। विद्रोह के कारण अधिक गहन थे और वह सब जून 1757 के प्लासी के युद्ध से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एजुडेंट की हत्या तक के अंग्रेजी प्रशासन के सौ वर्ष के इतिहास में निहित है। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया।
सुबह तड़के 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुरशाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें । इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी । कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वह 17 जून 1858 को शहीद हो गई।
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था इतिहासकारों तथा लेखकों के एक वर्ग का दावा है कि या विद्रोह एक व्यापक तथा सुसंगठित संयंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वह चपातियों तथा लाल कमल के फूलों के गांव गांव पहुंचने की घटनाओं तथा घुमक्कड़ सन्यासियों फकीरों तथा मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। कैप्टन निकालसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई।
1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को या अपनी लपेट में नहीं ले सका या दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका । भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक व बड़े जमीदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वह विद्रोह में शामिल नहीं हुए।
ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमीदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की ।
गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिपण्णी की इन शासको द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध का काम किया वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बाहर ले जाता उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के कई तालुकदार अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर की उन की जागीरें वापस कर दी जाएंगी विद्रोह से किनारा कर चुके थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे। इसलिए वह स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे उनके मन में या गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण से यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे।
1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई । 82 वर्ष के मुगल सम्राट बहादुरशाह कमजोर थे उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आवाहन करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रतीत होते थे किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उन में अनुशासन की कमी भी थी। कभी-कभी तो वह अनुशासित सेना के बजाए दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे । विदेशी शासन के प्रति एक मात्र घ्रणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था । किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं संस्थापित की जाएं? उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि कोण का आभाव था।
सर जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है । अउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिस में हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णता देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था, उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था।टी0आर0 होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था।
1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री/ सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की । तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया । भारत सरकार द्वारा आर सी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इंकार कर दिया और अपनी पुस्तक the sepoy mutiny and the rebellion of 1857 को स्वतंत्र रुप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 18 57 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था।

आइये अब जानते हैं कि विद्रोह के बाद सरकारी रवैय्या कैसा था?
1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को प्रेरणा दी यदि भविष्य में ऐसे विद्रोह से बचना है तो उन्हें अपनी प्रशासनिक नीतियों का पुनर्गठन करना होगा। विद्रोह के बाद धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों में अमेरिका और जापान में भी औद्योगिकीकरण शुरू हो चुका था। परिणाम यह हुआ कि अब बाजार, कच्चे माल के स्रोत, और विदेशी पूंजी निवेश अवसर ढूंढने के लिए दुनियाभर में तेज प्रतियोगिता शुरु हो गई।
1850 के बाद ब्रिटिश लोगों की रेलवे और भारत सरकार को दिए गए कर्जे के रूप में बहुत अधिक पूंजी यहां लगी हुई थी। कुछ चाय के बागान, कोयला खदान, जूटमिल, जहाजरानी, व्यापार और बैंकिंग में भी लगी हुई थी।
अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए भारत पर अपने नियंत्रण को मजबूत रखना उनके लिए जरूरी हो गया था। लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन और सबसे बढ़कर कर्जन जब वायस राय थे के समय में इन नीतियों की सख्ती आसानी से देखी जा सकती है।

प्रशासन
1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। अभी तक यहां सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ हुआ करती थी, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री जिसे भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को शासन चलाना था उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल भी नियुक्त कर दी गई थी। यह भारत सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदाई होता था। भारत में शासन पहले की तरह गवर्नर जनरल को ही चलाना था लेकिन अब उसका नाम वायसराय कर दिया गया। वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि। प्रशासन के छोटे-छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का ही नियंत्रण हुआ करता था। ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का भारत सरकार पर प्रभाव अब बढ़ चुका था क्योंकि यह लोग ब्रिटेन में प्रभावशाली हुआ करते थे। इस 1858 के कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एग्जिक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद होगी इसके सदस्य अपने अपने विभागों के मुखिया होंगे और यह गवर्नर जनरल के अधिकारीक सलाहकार भी होंगे। काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषय पर बहुमत के द्वारा निर्णय लिया करती थी और गवर्नर जनरल को काउंसिल के किसी भी फैसले को रद्द करने का अधिकार भी हुआ करता था।
1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में गवर्नर जनरल को अर्थात उसकी काउंसिल को कानून बनाने की नियत से और ज्यादा बड़ा बना दिया गया, अब उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव कॉउंसिल नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल अपनी एग्जिक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ा सकता था, लेकिन इनमें कम से कम आधे सदस्य गैर अधिकारी अवश्य होने चाहिए, ये भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव कॉउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। यह मात्र एक सलाहकार समिति हुआ करती थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार नहीं कर सकती थी। वित्तीय मामलों जैसे बजट पर तो बिल्कुल भी उसका नियंत्रण नहीं था। प्रशासन के कामों पर विचार नहीं कर सकती थी और न ही इसके सदस्य उनके बारे में कोई सवाल कर सकते थे। कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बाद कानून बनता था। भारत सचिव इनके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द भी कर सकता था।
भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ गैर अधिकारी भारतीय सदस्य भी काउंसिल में शामिल कर लिए गए थे। लेकिन लेजिस्लेटिव कॉउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और वह भारतीय जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते थे बल्कि गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किए जाते थे और अक्सर राजा महाराजा और उनके मंत्री, बड़े जमीदार, बड़े व्यापारी या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ही इसका लाभ ले पाते थे ।
1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल यानी यही बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है।

प्रांतीय प्रशासन
शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रांतो में बांट रखा था। जिनमें बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसीओ का शासन एक गवर्नर अपनी 3 सदस्यों वाली काउंसिल की सहायता से चलाता था। उसकी नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसीयों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों के मुकाबले अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हुआ करती थी। इन दूसरे प्रांतो का शासन गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गये लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर चलाते थे।
1833 के पहले तो प्रांतीय सरकारों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्ति थी, लेकिन 1833 में उनसे कानून बनाने के अधिकार वापस ले लिए गए थे और उनके व्यय पर केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया था। अनेक स्रोतों से राजस्व जमा होता था, जमा होकर केंद्र में पहुंचता था और तब केंद्र उसे प्रांतीय सरकारों में बांटता था। प्रांतों की छोटी-छोटी बातों पर भी केंद्र का नियंत्रण हुआ करता था। यह प्रणाली व्यवहार में बर्बादी का कारण बनी। दूसरी बात प्रांतीय सरकारों के लिए राजस्व के संग्रह पर निगरानी रखना और उनके खर्चे पर नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव ही नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने सार्वजनिक विकेंद्रीकरण करने का फैसला ले लिया।
1870 में लॉर्ड मेयो ने पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, सेवा और सड़क जैसी सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओ के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम देना शुरू किया और उनको इस धन का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करने को कहा जाता था।
1877 में इस योजना को लॉर्ड लिटन ने और आगे फैलाया उसने प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ सेवाएं भी शौप दी। इसके साथ-साथ व्यय का भार उठाने के लिए राज्य सरकारों को उस प्रांत से स्टाम्प, उत्पादन कर तथा आयकर जैसे कुछ स्रोत से प्राप्त हुई आय का एक निश्चित भाग दिया जाने लगा।
1882 में निर्धारित धन देने की उक्त प्रणाली भी खत्म कर दी गई। किसी प्रांत को कुछ स्त्रोतों से प्राप्त पूरी आय देने दी और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिये जाने का निश्चय किया गया। इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। अब इन श्रोतो को तीन भागों में बांट दिया गया। सामान्य, प्रांतीय तथा वे जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के मध्य बाटी जानी थी। हालांकि यह सब कार्यवाही करने का उद्देश्य यह था कि प्रशासकीय पुनर्गठन के तहत व्यय कम किया जा सके और आय बढ़ जाए।
यह यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक केंद्रीय व प्रांतीय, दोनों ही सरकारे पूरी तरह भारत सचिव (ब्रिटिश सरकार) के अधीन थी।

स्थानीय संस्थाएं 
वित्त से सम्बंधित उक्त कठिनाइयों को और कम करने के लिए सरकार ने प्रशासन का और अधिक विकेंद्रीकरण कर दिया। जैसे नगरपालिका और जिला परिषदों के द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने का मन बनाया। यहां पर कहना चाहूंगा कि यूरोप के साथ भारत के संपर्क बढ़ रहे थे। साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियां सामने आ रही थी। ऐसे में अर्थव्यवस्था, सफाई व्यवस्था, और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में जो प्रगति हो रही थी उसे भारत में भी लागू किए जाने का मन बनाया जाने लगा था। इसके साथ-साथ भारत में उभरता हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन को आधुनिक बनाने की मांग कर रहा था, जबकि सरकार का सेना और रेलवे पर भारी खर्चा हो रहा था। सरकार गरीब जनता पर कर पहले ही बहुत अधिक लगा चुकी थी। सरकार ने सोचा कि अगर जनता को यह लगे कि उन पर जो कर लगाए गए हैं उससे प्राप्त आमदनी का इस्तेमाल उन्हीं के कल्याण के लिए किया जा रहा है तो वह कर देने में हिचकिचएगी नहीं। इसलिए निर्णय लिया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्था को दे दिए जाए और स्थानीय कर लगाकर उन का खर्च निकाला जाए। एक दूसरा पहलू भी था वह यह था कि किसी न किसी रूप में प्रशासन से भारतीय जुड़े रहेंगे तो भारत के लोग राजनीतिक रुप से उनसे असंतुष्ट नहीं होंगे उनके समर्थन में बने रहेंगे। लेकिन भारतीयों को केवल स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर ही जोड़ा जा सकता था।
सबसे पहले 1866 और 68 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई। लगभग हर मामले में इसके सदस्य नामजद होते थे उनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। यह संस्थाएं प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा ब्रिटिशों के कर उगाही का साधन समझी जाने लगी। तब 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने अपने सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी होंगे स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की। जहां भी अधिकारियों को चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे वहां इन गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाना था। इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव की छूट भी दी गई लेकिन सभी जिला परिषद और नगर पालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे। इसके अलावा वे बहुत थोड़े मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे क्योंकि मत देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। परिणामतः जिलों के अधिकारी ही जिला परिषदों के अध्यक्ष बने रहे। हालांकि बाद में गैरअधिकारी नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष बने हैं। यही कहना चाहूंगा कि सरकार इन संस्थाओं को कभी भी निलंबित या भंग भी कर सकती थी। इस प्रकार कलकत्ता, मद्रास और बंबई के प्रेसीडेंसी नगरों को छोड़कर हर जगह स्थानीय संस्थाएं सरकारी विभाग बन कर रह गयी। लेकिन राजनीतिक रुप से जो भारतीय जागृत थे उन्होंने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया, यह सोच कर कि समय आने पर स्थानीय स्वशासन के साधन के रूप में उन्हें परिवर्तित कर दिया जाएगा।

सेना में परिवर्तन
1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि अब पूर्व की भांति पुनः विद्रोह न हो पाए। सैनिकों की विद्रोह की क्षमताओं को यदि एकदम समाप्त ना किया जा सके तो उसे यथासंभव कम करने के लिए कदम उठाया जाए। इसके लिए सेना में यूरोपीय सैनिक बढ़ा दिए गए। जैसे बंगाल की सेना में अब यह अनुपात एक और दो का हो गया तथा मद्रास तथा मुंबई में सेना में दो और 5 का अनुपात हो गया। इसके लिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया जाता था तथा तोपखाने, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों जैसी जगहों पर सेना के महत्वपूर्ण विभाग सदैव यूरोपियों के हाथ में रहते थे।
1914 तक कोई भी भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं हो सका। दूसरी बात भारतीय अंग का संगठन "संतुलन और जवाबी संतुलन" तथा "बांटो और राज करो" की नीति के आधार पर किया गया, जिससे ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनको अवसर ही ना मिले। सेना की भर्ती मे जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए गए या मनगढ़अंत कहानी गढ़ी गई थी। जैसे कहा गया कि कुछ लड़ाकू जातियां होती है और कुछ गैर लड़ाकू। अवध, विहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी लेकिन 18 57 के विद्रोह में उन्होंने भाग भी लिया था इसलिए उन्हें ग़ैर लड़ाकू कहा गया और बड़ी संख्या में सेना में उनकी भर्ती बंद कर दी गई। दूसरी तरफ विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबी, गोरखे और पठानों को लड़ाकू जाती घोषित किया गया और इन्हें बड़ी संख्या में भर्ती किया गया।
1875 में ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का ही था। भारतीय रेजीमेंटों को तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया। सैनिकों की संप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके बीच राष्ट्रवादी भावना विकसित न हो। रेजीमेंटों में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां बनाई गई।
भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 1861 में वायस राय कैनिंग को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने कहा था कि मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी देखना नहीं चाहता जिसकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे हो जिसे अपनी शक्ति का भरोसा है और जो मिलकर विद्रोह करने की इतनी उत्सुक हो। अगर एक रेजीमेंट विद्रोह करें तो दूसरी रेजीमेंट को उससे इतना कटा हुआ देखना पसंद करुंगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए भी तैयार हो। अर्थात ब्रिटिश अधिकारी यहां भारतीय सेना को भाड़े की सेना बनाना चाहते थे। भारतीय सेना आगे चलकर बहुत ही खर्चीली हो गई ।
1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52 प्रतिशत इसी पर खर्च होता था क्योंकि यह एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे करती थी। भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था इसलिए रूसी, फ़्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार इसकी रक्षा करनी पड़ती थी। इसलिए भारतीय सेना की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने का भी काम करती थी सेना का सेना का खर्च भारत के राजस्व से ही पूरा किया जाता था।

सार्वजनिक सेवाएं 
भारत सरकार पर भारतीयों का नियंत्रण लगभग ना के बराबर था। प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य बैठे होते थे जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती थी। इन परीक्षा में भारतीय बैठ सकते थे।
1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे जो रवींद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। इसके बाद लगभग हर साल 1 या 2 भारतीय सिविल सर्विस के गौरवपूर्ण पदों पर पहुंचते थे, लेकिन अंग्रेजों की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती थी। सिविल सर्विस परीक्षा अनेक बाधाओं से ग्रसित थी। यह प्राचीन ग्रीक और लैटिन के ज्ञान पर आधारित थी, जिसे इंग्लैंड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। इसके साथ सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु 18 59 में 23 वर्ष थी 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 
प्रशासन के दूसरे विभाग जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार, जंगल, इंजीनियरिंग, कस्टम और बाद में रेलवे में भी बड़े और अधिक वेतन पाने वाले पदों पर ब्रिटिश नागरिकों को ही बिठाया जाता था। सभी महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपीय बैठते थे ।
1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी थी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपीयो की हमेशा एक पर्याप्त संख्या होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही लैंसडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो उसकी सरकार का यूरोपियों के हाथ में होना अनिवार्य है।भारतीयों के दबाव में 1918 के बाद प्रशासन की सेवाओं का धीरे-धीरे भारतीयकरण भी किया गया, लेकिन नियंत्रण और अधिकार के पद फिर भी अंग्रेजों के हाथों में ही रहे।

रजवाड़ों के साथ संबंध
1857 से पहले अंग्रेज भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी आवश्यक चूकते नहीं थे, किंतु अब यह नीति छोड़ दी गई । अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार थे और उन्होंने विद्रोह को कुचलने में उनकी सहायता भी की थी। वायसराय कैनिंग ने कहा भी था कि इन सासको ने तूफानों में तंगरोधको का काम किया है । उन की वफादारी के इनाम में यह घोषणा की गई कि उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
1807 में कैनिंग लिखता है सर जान-मालकोम ने यह बात कही थी यदि हम पूरे भारत को जिलों में बांट दे तो भी वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य 50 वर्षों तक भी जारी रह सके। पर अगर हम बिना किसी राजनैतिक सत्ता दिए मात्र शाही उपकरणों के रूप में अनेक देशी रजवाड़ों को बनाए रखें भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। इसस मत की ठोस सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं है और हाल की घटनाओं के बाद इस मत पर ध्यान देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। ब्रिटिश इतिहासकार पी ई रॉबर्ट ने कहा है कि साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक सिद्धांत बन गया।
रजवाड़ों को बनाए रखना ब्रिटिश नीति का एक पक्ष है इस नीति का दूसरा पक्ष यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों का उन पर पूर्ण नियंत्रण बना रहा। 18 57 के विद्रोह से पहले अंग्रेज इन रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हमेशा दखल देते थे लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से उनको सहयोगी और स्वाधीन शक्ति माना जाता था । अब स्थिति पलट गई अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजाओं को अब ब्रिटेन को सर्वोपरि शक्ति मानना पड़ता था।
1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद भी सम्हाल लिया था लार्ड कर्जन ने यह बात स्पष्ट की थी कि राजा महाराजा अपने राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंटों के रूप में करेंगे। राजाओं ने भी इस अधीनता को स्वीकार कर लिया और स्वेच्छापूर्वक सम्राज्य के पिछलग्गू बन गए क्योंकि उन्हें अपने राज्य के शासक बने रहने का आश्वासन दिया गया था। रेजिडेंट के जरिए रजवाड़ा के रोजमर्रा के प्रशासन में दखल देना शुरु कर दिया गया, बल्कि मंत्रियों और दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने के अधिकार पर भी जोर देते थे। कभी-कभी शासकों को हटा दिया जाता था या उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता था। अंग्रेज चाहते थे कि इन राज्यों में एक आधुनिक प्रशासन स्थापित किया जाए,ताकि ब्रिटिश भारत से उनका एकीकरण हो। रेलवे, डॉकतार व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और एक साझा आर्थिक जीवन के विकास में भी इस एकीकरण को और उसके फलस्वरूप हस्तक्षेप को और बढ़ा दिया। दूसरा कारण अनेक राज्यों में लोकतांत्रिक जन आंदोलनों और राष्ट्रवादी आंदोलनों का उभरना था । अधिकारियों ने राजाओं को इन आंदोलनों को दबाने में सहायता दी तो दूसरी ओर उन्होंने इन राज्यों में प्रशासन के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने के प्रयास भी किये।
आज यह भी स्पाष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी....
Britanica द्वारा प्रकाशित The History of India नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर उल्लिखित है-" The announcement reversed Lord Dalhousie prewar policy of political unification through princely state annexation."

Sunday, 17 September 2017

किसान व मजदूर आंदोलन (GK Q & A, भाग-93)


  • ‘बारदोली सत्याग्रह’ का नेतृत्व किसने किया— वल्लभ भाई पटेल, 1928 ई.
  • किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा— छोटा नागपुर
  • ‘वाय कोम सत्याग्रह’ कहाँ चलाया गया— केरल, 1924-25 ई.
  • ‘दलित वर्ग मिशन समाज’ की स्थापना किस स्थान पर की गई— 1906ई., मुंबई
  • ‘दलित वर्ग मिशन समाज’ की स्थापना किसने की— वी. आर. शिंदे
  • ‘नानू आसन’ किसे कहा जाता है— श्रीनारायण गुरु 
  • बहुजन समाज की स्थापना किसने की— मुकुंदराव पाटिल
  • बहुजन समाज की स्थापना कहाँ की गई— 1910 ई., सतारा में
  • ‘अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस’ का प्रथम अध्ययक्ष कौन था— लाला लाजपत राय
  • 1895-1900 ई. की ‘मुंडा क्रांति’ का नेता कौन था— बिरसा मुंडा
  • 1855 ई. में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया— मेजर बरो
  • ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की— स्वामी सहजानंद
  • मुंडाओं ने विद्रोह कब किया— 1895 ई.
  • ‘हो’ विद्रोह कब हुआ— 1820-21 ई. के दौरान
  • ‘छोटा नागपुर काश्त अधिनियम’ 1908 ई. में किस पर रोक लगाई— बेठवेगारी पर
  • मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया— खोंड जनजाति
  • महाराष्ट्र में ‘रामोसी कृषक जत्था’ की स्थापना किसने की— वासुदेव बलवंत फड़के
  • छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ— 1820 ई.
  • गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था— तिनकठिया से
  • ‘उलगुलान’ महाविद्रोह किससे जुड़ा था— बिरसा मुंडा
  • खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ— 1874 ई.
  • मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ— 1921 ई., मालाबार
  • ‘गुलामगिरि’ का लेखक कौन था— ज्योतिबा फूले
  • ‘पागल पंथी’ विद्रोह किसका था— गारो जनजाति
  • कौन-सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई— भील विद्रोह
  • नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले ‘हिंदू पैट्रियाट’ के संपादक कौन थे— हरिशचंद्र मुखर्जी
  • भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई-लिखाई में किसने सहयोग दिया— बड़ौदरा के महाराज ने
  • पूना समझौता किस-किस के मध्य हुआ— महात्मा गाँधी व बी. आर. अंबेडकर
  • महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ— 1879 ई.
  • चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ— 1917 ई.
  • चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था— नील उत्पादक ड्डषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध
  • मोपला विद्रोह का नेता कौन था— मुसलियार
  • भारत के ‘ट्रेड यूनियन आंदोलन’ के जन्मदाता कौन थे— एन. एम. जोशी
  • ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई— लखनऊ
  • ‘ट्रेड यूनियन आंदोलन’ कब हुआ— 1926 से 1939 तक
  • ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ का गठन कब हुआ— 1936 ई.
  • भारत के पहले मजूदर संघ की स्थापना कब हुई— 1890 ई.
  • किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि ‘हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं’— पावना विद्रोह में
  • आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है— डॉ. भीमराव अंबेडकर
  • सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की— ज्योतिबा फूले ने
  • ‘नाई-धोबी बंद’ सामाजिक बाहिष्कार कब चलाया गया— 1919 में
  • अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था— सरकार को लगान ने देना
  • ‘ताना भगत आंदोलन’ कब आरंभ हुआ— 1914 में

जानें महारत्न, नवरत्न का दर्जा पाने का मापदण्ड, अब महारत्ननों की संख्या 8 हो जाएगी

8 सितंबर, 2017 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित पैनल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (BPCL) को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इस आशय की घोषणा जल्द ही केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा की जाएगी। इसके बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 8 हो जाएगी।

वर्तमान में केंद्र सरकार ने सात केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया है, जो इस प्रकार हैं-
(1) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (BHEL)।
(2) कोल इंडिया लि. (GIL)।
(3) गेल इंडिया लि. (GIL)
(4) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (IOCL)।
(5) एनटीपीसी लि. (NTPC Ltd)
(6) तेल और प्राकृतिक गैस लि. (ONGC Ltd)
(7) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (SAIL)

  • केंद्र सरकार ने फरवरी, 2010 में ‘महारत्न योजना’ की शुरूआत की थी।
  • जिसका उद्देश्य बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CPSE) को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है।
  • ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एक परियोजना में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं।
निम्न मापदंडों को पूरा करने वाली सीपीएसई को ‘महारत्न’ का दर्जा देने पर विचार किया जाता है-
(a) ‘नवरत्न’ का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
(b) सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए।
(c) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सलाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए।
(d) पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सलाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए।
(e) कर अदायगी के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सलाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने चाहिए।
(f) वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति/अंतरराष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए।

  • केंद्र सरकार ने तुलनात्मक दृष्टि से लाभकारी स्थिति वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1997 में ‘नवरत्न’ योजना की शुरूआत की थी।

किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख शर्तें हैं-
(i) कंपनी को अनुसूची-(a) तथा मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो।
(ii) पिछले 5 वर्षों के दौरान कंपनी को न्यूनतम 3 उत्कृष्ट (Excellent) या बहुत अच्छा (Very Good) समझौता-ज्ञापन रेटिंग प्राप्त हुई हो।
(iii) पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित 6 दक्षता मानकों पर अपने प्रदर्शन के आधार पर कंपनी को कुल 100 अंकों में से 60 या उससे अधिक का कंपोजिट स्कोर प्राप्त हुआ हो-
(a) शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ।
(b) उत्पादन या सेवा लागत पर मानव श्रम लागत।
(c) नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन।
(d) टर्नओवर पर सकल लाभ।
(c) प्रति शेयर आय।
(f) शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर आधारित अंतर-क्षेत्रीय तुलना।

वर्तमान में केंद्र सरकार ने कुल 17 सीपीएसई को ‘नवरत्न’ का दर्जा दिया है, जो इस प्रकार है-
(1) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL)।
(2) भारतीय कंटेनर निगम लि. (CONCOR: Container Corporation of india Ltd.)
(3) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAL)।
(4) महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)
(5) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि. (NBCCL)।
(6) नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.।
(7) पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.।
(8) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.।
(9) भारतीय जहाजरानी निगम लि.।
(10) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.।
(11) इंजीनियर्स इंडिया लि.
(12) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.।
(13) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.।
(14) एनएमडीसी लि.।
(15) ऑयल इंडिया लि.।
(16) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.।
(17) भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.।

Saturday, 16 September 2017

Current Affairs in Hindi (भाग-62)


  • हाल ही में जिसने एचएएल के द्वारा डिजाइन किये गये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया- अरुण जेटली
  • नीति आयोग ने सरकार के लिये जिस वर्ष तक 1,00,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है- वर्ष 2019-20
  • हाल ही में जिस देश की सेना में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति से संबंधित योजना पर प्रतिबंध लगा दिया- अमेरिका
  • प्रधानमंत्री ने बिहार को राहत एवं बचाव कार्य हेतु कितने करोड़ रुपये की मदद घोषणा की- 500 करोड़ रुपये
  • अमेरिका ने जिस देश में तानाशाही पर 26 अगस्त 2017 को ‘कड़े’ आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं- वेनेजुएला
  • सरकार ने जिस देश से सोना, चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है- दक्षिण कोरिया
  • कतर ने अरब देशों की मांगों की अनदेखी करते हुए जिस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल कर लिए हैं- ईरान
  • अमेरिकी सेना ने जिस देश में राडार प्रणाली स्थापित करने की योजना का घोषणा किया- पलाऊ
  • नोजोमी ओकुहारा ने 27 अगस्त 2017 को विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को हराकर जो पदक जीता- स्वर्ण पदक
  • सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को कितने साल की सजा सुनाई- दस साल-दस साल (दो अलग-अलग मामलों में)
  • भारतीय नौसेना द्वारा छह महिलाओं की टीम को पहली बार इस समुद्री अभियान के लिए चयनित किया गया – समुद्री परिक्रमा
  • इन्होने हाल ही में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की - जस्टिस दीपक मिश्रा
  • इन्हें हाल ही में उबर का नया सीईओ चयनित किया गया – दारा खोसरोशाही
  • वह आईआईटी जिसके शोधकर्ताओं ने किडनी विकार का सटीक पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास किया – आईआईटी मुंबई
  • वह स्थान जहाँ भारत का पहला माइक्रो जंगल बनाया जायेगा – रायपुर
  • इस कंपनी ने रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और भारत में आधारित एल्कॉम समूह के साथ समझौते किये - अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स
  • इस कंपनी ने पिता बनने वाले पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश देने का फैसला किया है - जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया
  • जॉनसन एंड जॉनसन पिछले कई सालों से अपने महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दे रही है - 26
  • भारत और इस के द्वारा संयुक्त रूप से बनायी गयी और मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार विजेता फिल्म दूब (नो बेड ऑफ  रोजेज) दोनों देशों में 27 अक्टूबर 2017 को रिलीज की जायेगी - बांग्लादेश
  • 2016 के दौरान देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 86 प्रतिशत कितने राज्यों में देखने को मिला - 13
  • वाहनों की श्रेणी में सबसे अधिक ये वाहन (33.8 प्रतिशत) सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए - दुपहिया
  • भारत में विभिन्न अपराधों के लिए वर्तमान में कारावास में रह रहे इस देश के 40 नागरिकों को विशेष माफी दी गयी है - म्यांमार
  • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने 06 सितम्बर 2017 को इस देश में उजाला (सभी के लिए सस्ती उन्नत ज्योति) योजना की शुरूआत की - मेलाका, मलेशिया
  • यह चक्रवात और भयानक रूप अपनाते हुए कैटेगरी 4 के खतरनाक तूफान में बदल गया तथा लीवार्ड द्वीप की तरफ बढ़ गया जिससे कैरेबिया से लेकर फ्लोरिडा तक लोग सचेत हो गए हैं - इरमा
  • यह देश वर्ष 2019 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा - भारत
  • टूर्नामेंट का मौजूदा चरण यह पर आयोजित किया जा रहा है - गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
  • इन्हें एनएसीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है - इन्द्र जीत सिंह
  • बॉलिवुड की यह अभिनेत्री ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के लिए काम करने वाली पहली भारतीय महिला एंबेसडर बन गई हैं - परिणीति चोपड़ा
  • नीति आयोग ने 06 सितम्बर 2017 को इनकी अगुवाई में विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया - डॉ राजीव कुमार
  • उजाला योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गयी थी - 2015
  • आर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ़ केमिकल वेपन्स (ओपीसीडब्ल्यू) एक अंतरसरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय है - हेग, नीदरलैंड्स
  • हरीकेन (तूफान) को उसकी हवा की गति से इस स्केल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है - साफिर-सिम्पसन हरीकेन स्केल
  • कैटगरी 5 के तूफान में हवा की गति होती है - 250 किमी/ऑवर से अधिक
  • सरकार ने जुलाई 2017 में चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 40 पर्सेंट से बढ़ाकर इतने पर्सेंट कर दिया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के कारण भारत में चीनी की डंपिंग को रोका जा सके - 50%
  • असम सरकार ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए इस कम्पनी के साथ समझौता किया - गूगल
  • गुजरात के मुख्यमंत्री ने 06 सितम्बर 2017 को नर्मदा महोत्सव यात्रा की शुरूआत की है। इनका नाम है - विजय रूपाणी
  • भारत और इस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास SLINEX 2017 शुरू किया है - श्रीलंका
  • SLINEX 2017 अभ्यास इस फेज के साथ शुरू होगा, जिसके दौरान, प्रतिभागियों को पेशेवर, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों में संलग्न किया जाएगा - हार्बर फेज
  • इस देश के बैंकिंग नियामकों ने पाकिस्तान के हबीब बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय को बंद करने का आदेश दिया है - अमेरिका
  • इस देश के सांसदों ने प्रधानमंत्री जरगालतुल्गा इर्देनेबात और उनके मंत्रिमंडल पर अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें बर्खास्त करने के लिए मतदान किया – मंगोलिया
  • 07 सितम्बर 2017 को जारी हुई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम इतने अंकों के साथ शीर्ष पर है - 125
  • इन्होने वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिये क्वालीफाई  किया - भारोत्तोलक सतीश कुमार, आरवी राहुल
  • पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन की पुस्तक “हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड: कौटिल्य टू द 21 सेंचुरी” का इन्होंने लोकार्पण किया - पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह
  • इस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक गोयनका को प्रेस ट्रस्ट ऑफ  इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया - एक्सप्रेस समूहप्रेस ट्रस्ट
  • इस वर्ष में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की SLINEX श्रृंखला शुरू की गई थी – 2005
  • रिफ्यूजी कन्वेंशन मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र 1948 के इस अनुच्छेद पर बना है, जोकि अन्य देशों में उत्पीड़न से बचने के लिए शरणार्थी व्यक्तियों के अधिकारों की पहचान करता है - अनुच्छेद 14
  • यूनेस्को ने इस वर्ष में अपने 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया
  • कतर ने अरब देशों की मांगों की अनदेखी करते हुए जिस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल कर लिए हैं- ईरान
  • अमेरिकी सेना ने जिस देश में राडार प्रणाली स्थापित करने की योजना का घोषणा किया- पलाऊ
  • नोजोमी ओकुहारा ने 27 अगस्त 2017 को विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को हराकर जो पदक जीता- स्वर्ण पदक
  • सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को जितने साल की सजा सुनाई- दस साल
  • भारतीय नौसेना द्वारा छह महिलाओं की टीम को पहली बार इस समुद्री अभियान के लिए चयनित किया गया – समुद्री परिक्रमा
  • इन्होने हाल ही में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की - जस्टिस दीपक मिश्रा
  • इन्हें हाल ही में उबर का नया सीईओ चयनित किया गया – दारा खोसरोशाही
  • वह आईआईटी जिसके शोधकर्ताओं ने किडनी विकार का सटीक पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास किया – आईआईटी मुंबई
  • वह स्थान जहाँ भारत का पहला माइक्रो जंगल बनाया जायेगा – रायपुर
  • भारत-चीन सीमा पर वह क्षेत्र जहां कुछ समय से चल रहे गतिरोध को दोनों पक्षों द्वारा सुलझाने का दावा किया गया – डोकलाम
  • भारत सरकार द्वारा इस अर्धसैनिक बल को चीन की मंदारिन भाषा सीखना अनिवार्य किया गया – आईटीबीपी
  • हाल ही में जिस कंपनी ने डारा खोस्रोवशाही को अपना अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी चुना है- उबर
  • सुषमा स्वराज ने जिस शहर में पहले ‘विदेश भवन’ का उद्घाटन किया है- मुंबई
  • अहमद खान का हाल ही में निधन हो गया है. वे जिस खेल से संबंध रखते थे- फुटबॉल
  • आईआईटी बॉम्बे और इंदौर के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जिस अंग के विकार की जांच के लिए बायोसेंसर का विकास किया है- किडनी
  • भारत और चीन के मध्य कई माह से जारी गतिरोध समाप्त हो गया। भारत के कितने राज्यों से चीन की सीमा जुड़ी है- पांच
  • राजस्थान में पीएम नरेन्द्र मोदी ने उदयपुर में हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया, हैंगिंग ब्रिज राजस्थान के जिस शहर में स्थित है- कोटा
  • भारतीय मूल के 13 साल के बच्चे ने ब्रिटेन में आयोजित मेनसा आईक्यू टेस्ट में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए है. इस बच्चे का नाम है- ध्रुव गर्ग
  • भारत ने जिस देश के साथ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु समझौता किया- जर्मनी
  • ट्रंप की साइबर सुरक्षा सलाहकार समिति से जितने सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया- 7
  • जिसने 27 अगस्त 2017 को बेल्जियम ग्रां प्री का खिताब जीता- लुईस हैमिल्टन
  • युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश के लिए आरंभ किया गया प्रतिभा खेल पोर्टल - nationalsportstalenthunt.com
  • वह देश जहां एक पुरुष नर्स नील्स हॉएगेल द्वारा 90 लोगों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने की घटना सामने आई है – जर्मनी
  • अमेरिका के टेक्सास में हाल ही में आये तूफान ने भारी तबाही मचाई, इस तूफान का नाम है – हार्वे

Thursday, 14 September 2017

यूरोप के अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण तथा कई पड़ोसी राज्यों के समर्थन के बावजूद नेपोलियन अपनी विजयों और उपलब्धियों को स्थायित्व नहीं प्रदान कर पाया। चर्चा करें।


नेपोलियन एक महान योद्धा था। डायरेक्टरी के शासन के दौरान ही उसका उत्कर्ष प्रारंभ हो चुका था। बाल्कन प्रायद्वीप को छोड़कर यूरोप की पूरी भूमि पर उसका प्रभाव था। स्पेन, इटली, जर्मनी का राईन संघ आदि नेपोलियन पर आश्रित राज्य थे तथा इनके शासकों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। ऑस्ट्रिया, प्रशा व रूस नेपोलियन का समर्थन करने वाले राज्य थे। इसके बाद भी नेपोलियन अपने प्रभाव और उपलब्धियों को स्थायित्व नहीं दे सका। 1807 के बाद कई मोर्चों पर मिली विफलता ने उसे पतन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी विफलता का कारण केवल सैनिक पराजय नहीं थी।

नेपोलियन के पतन के कुछ अन्य कारण भी थे, जो कि इस प्रकार हैं-
अपने अधिनायकवाद के चलते उसने राज्य की स्वतंत्रता को बाधित किया। उसने अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, उनमें सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अंश ही छापे जा सकते थे। अखबारों में राज्य की किसी भी प्रकार की आलोचना करना संभव नहीं था। सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों से परामर्श लेना भी बंद कर दिया था।
अपने जीवनकाल में लगभग 40 युद्ध लड़ने वाले नेपोलियन को अधिकांश में विजय भी प्राप्त हुई। इसके बाद वह विश्व-विजेता बनने का स्वप्न देखने लगा। उसने विभिन युद्धों में अपने लाखों सैनिकों का बलिदान कर दिया। सैनिकों की कमी के चलते उसे कम उम्र के किशोरों को भी सेना में भर्ती करना पड़ा। वाटरलू की लड़ाई में उसके सैनिकों की औसत आयु मात्र 16 वर्ष थी। नेपोलियन की सेना इन युद्धों से थक चुकी थी और उसकी बढ़ी हुई सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं था।
नेपोलियन द्वारा नियंत्रित व विजित प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास ने उसके पतन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जनता पर अनावश्यक कर थोपे, इससे स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया व रूस के लोग राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर नेपोलियन के विरोधी हो गए। प्रबल राष्ट्रीय विरोध के समक्ष नेपोलियन की शक्ति क्षीण होने लगी।
इंग्लैंड को परास्त करने के लिये उसने आर्थिक युद्ध का सहारा लिया तथा इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार किया। इसके चलते फ्राँस और यूरोप के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। वस्तुओं के अभाव में जनता का साधारण वर्ग भी नेपोलियन का विरोधी बन गया। इस प्रकार नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति असफल साबित हुई।
स्पेन के खिलाफ प्रायद्वीपीय युद्ध तथा रूस के विरुद्ध अभियान भी नेपोलियन के लिये आत्मघाती साबित हुआ। इन युद्धों ने फ्राँस की सेना की कमज़ोरियों को यूरोप के अन्य राष्ट्रों के समक्ष उजागर कर दिया था।
नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्राँस की नौसेना का दुर्बल होना भी था। इंग्लैंड उस समय सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति था। इंग्लैंड के जहाज़ी बेड़ों से नेपोलियन को दो बार पराजय का मुँह देखना पड़ा।
उसने विभिन राज्यों के शासकों के रूप में अपने सगे-संबंधियों की नियुक्ति कर उन्हें बहुत लाभ पहुँचाया, परंतु उनमें से किसी ने भी संकट के वक्त नेपोलियन का साथ नहीं दिया।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नेपोलियन के पतन के कई कारण हैं। अपने पतन के लिये वह स्वयं जिम्मेदार था। नेपोलियन ने युद्धों द्वारा ही अपने साम्राज्य का निर्माण किया था और युद्धों ने ही उसका पतन कर दिया।

Current Affairs in Hindi (भाग-61)


  • जिस राज्य सरकार ने डीबीटी योजना के कार्यान्वयन हेतु डीबीटी सेल की स्थापना की है- असम
  • प्रसिद्ध पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलुरु में हत्या कर दी गई. वे जिस भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका 'गौरी लंकेश पत्रिके’ निकालती थीं- कन्नड़
  • उपराष्ट्रपति एम. वेकैंया नायडू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर जिस पोर्टल का शुभारम्भ किया- दीक्षा
  • भारत सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस वर्ष की अपनी पूर्वोत्तर तक पहुंच के तहत जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है- पूर्वोत्तर कॉलिंग
  • पोलिटिको द्वारा जारी टॉप-50 सूची में 5 भारतीय-अमेरिकियों के नाम सम्मिलित हैं. पोलिटिको यह है- अमेरिकी राजनीतिक पत्रकारिता कंपनी
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंपोजिट बनाने वाली जिस इंडस्ट्री का अधिग्रहण करने की घोषणा की- केमरॉक इंडस्ट्री
  • केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित भारत की उजाला योजना को मलेशिया के जिस प्रान्त में लागू किया गया- मेलाका
  • उत्तर प्रदेश के सैफई स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का नामकरण ‘हॉकी के जादूगर’ के नाम पर किया जाएगा, हॉकी के जादूगर’ का नाम है- मेजर ध्यान चन्द
  • देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री ने पदभार संभाल लिया, उनका नाम है- निर्मला सीतारमण
  • आंध्र प्रदेश सरकार विजयवाड़ा और अमरावती शहरों को हाइपरलूप के माध्यम से जोड़ेगी. आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिस कंपनी के साथ समझौता किया है- हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजिज (एचटीटी)
  • समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जिसे चुना गया- विवेक गोयनका
  • जिस देश के वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के केंद्र के पास एक विशालकाय ब्लैक होल की खोज की- जापान
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की के बीच व्यापक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए- 11
  • पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) का तीन दिवसीय सम्मेलन जिस शहर में शुरू हुआ है- व्लादिवोस्तोक
  • केंद्र सरकार जल्द ही नदियों को जोड़ने की जितने परियोजनाओं पर काम शुरू करेगी- तीन
  • हाल ही में सरकार द्वारा जारी आंकडों के अनुसार साल की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि रही है – 5.7 प्रतिशत
  • मंत्रिमंडल में फेरबदल से पूर्व इस्तीफ़ा देने की घोषणा करने वाले केन्द्रीय मंत्रियो की संख्या – छह
  • केंद्र सरकार ने पेरंबलुर जिले में छोटे प्या जों (शालोट्स) हेतु साझा खाद्य प्रसंस्करण इनक्यूबेशन केंद्र का शुभारंभ किया, पेरंबलुर जिस प्रदेश में स्थित है- तमिलनाडु
  • बोफोर्स तोप घोटाला मामले में पुन: सुनवाई आरम्भ की जानी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हेतु जो तारीख निर्धारित की - अक्टूबर का दूसरा हफ्ता
  • 'सुसाइड गेम' के नाम से विख्यात ब्लू व्हेल गेम को दुनिया के जिस देश में सर्वाधिक सर्च किया जा रहा है- भारत
  • भारतीय मूल के पूर्व नौकरशाह सिंगापुर के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, उनका नाम है- जे वाई पिल्लई
  • जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता. उसका नाम है- गौरव विधूड़ी
  • हाल ही में हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिये जितने सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा की- 28
  • जिस अर्थशास्त्री ने हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया- राजीव कुमार
  • जिस पूर्व आईएएस अधिकारी को 31 अगस्त 2017 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया- सुनील अरोड़ा
  • भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु जिस देश के साथ दो करारों पर हस्ताक्षर किये- स्विट्ज़रलैंड
  • आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जितने फीसदी पुराने नोट बैंकों में वापस लौट आए- 99 फीसदी
  • वह संस्थान जिसने हाल ही में पुलिस के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार की - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन (अहमदाबाद)
  • वह लड़की जिसे हाल ही में रूस में ब्लू व्हेल गेम का निर्माण करने के कारण गिरफ्तार किया गया - फिलिप ब्यूडेइकिन
  • इन्हें हाल ही में भारत का नया नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है - राजीव महर्षि
  • हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्रीमी लेयर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया – पीएसयू और बैंकिंग
  • भारत और ब्राज़ील के मध्य इस नस्ल की गाय के विकास हेतु समझौता किया गया – जेबू कैटल
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2017 को जिस राज्य में 15000 करोड़ रुपये की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी है- राजस्थान
  • भारत-तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक का चौथा सत्र 29 अगस्त 2017 को जिस शहर में आयोजित किया गया था- नई दिल्ली
  • केंद्र सरकार ने सितंबर और अक्टूबर 2017 के लिए जिस उत्पादकों पर स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू की है- चीनी
  • भारत ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुल जितने पदक जीते है- 321 पदक
  • अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को 25.5 करोड़ डॉलर की सशर्त सैन्य सहायता दी है- पाकिस्तान
  • श्रीलंका में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो करेगा- सुषमा स्वराज
  • झारखंड कैडर भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिस अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार ग्रहण किया- राजीव गौबा
  • स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति तीन दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, उनका नाम है- डोरिस लोइतहार्ट
  • केंद्र सरकार ने सेना के जिस एयरपोर्ट को यात्री विमानों की उड़ानों हेतु मंजूरी प्रदान की- हिंडन एयरपोर्ट
  • पाकिस्तान के जिस सलामी बल्लेबाज पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाया है- शर्जील खान
  • वह स्थान जहां हाल ही में एक पांच मंजिला बिल्डिंग गिरने पर 12 लोगों का निधन हो गया – मुंबई
  • वह राज्य जिसमें हाल ही में ई-कचरे के निपटान के लिए अभियान शुरू किया गया – केरल
  • इनकी अध्यक्षता में बनाई गयी समिति की सिफारिशों के तहत सेना में सुधारों हेतु 65 सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया गया - लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर (सेवानिवृत्त)
  • हाल ही में जिसने एचएएल के द्वारा डिजाइन किये गये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया- अरुण जेटली
  • नीति आयोग ने सरकार के लिये जिस वर्ष तक 1,00,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है- वर्ष 2019-20
  • हाल ही में जिस देश की सेना में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति से संबंधित योजना पर प्रतिबंध लगा दिया- अमेरिका
  • प्रधानमंत्री ने बिहार को राहत एवं बचाव कार्य हेतु जितने करोड़ रुपये की मदद घोषणा की- 500 करोड़ रुपये
  • अमेरिका ने जिस देश में तानाशाही पर 26 अगस्त 2017 को ‘कड़े’ आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं- वेनेजुएला
  • सरकार ने जिस देश से सोना, चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है- दक्षिण कोरिया

Tuesday, 12 September 2017

भारतीय प्राचीन वैदिक सभ्यता [Vedic Civilization of India]


वैदिक सभ्यता 
(1) वैदिक सभ्यता [Vedic Civilization] प्राचीन भारत [Ancient India] की सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परम्परा आया हुआ मानते हैं।
(2) वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है:-
अ) ऋग्वेदिक काल: 1500-1000 ई.पू.
ब) उत्तर वैदिक काल: 1000-600 ई.पू.
(3) वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिये पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत है। वेद का अर्थ ज्ञान से है, इनमें आर्यो के बसने व आगमन का पता चलता है। वेद चार है - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद को भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रन्थ माना जाता है, जिसके संकलनकत्र्ता "महर्षि कृष्ण द्रैपायन वेदव्यास " को माना जाता है।
(4) इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र (ऊँ [OM] भूर्भुवः [Bhurbhuwah] स्वः [Swah] तत्सवितुर्वरेण्यं [Tatsviturvareniyam] भर्गो [Bhargo] देवस्यः [Devasyah] धीमहि [Dheemahi] धियो [Dhiyo] योनः [Yonah] प्रचोदयात [Prachodayat]) की उल्लेख है।
(5) ऋग्वैदिक काल आर्यो के आगमन के बाद तुरंत का काल था, जिसमें कर्मकाण्ड गौण थे। परन्तु उत्तर वैदिक काल में हिन्दु में कर्मकाण्डों की प्रमुखता बढ़ गई।

ऋग्वैदिक काल [Rigvedic Period]:
(1) इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटिक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस सभ्यता तक केवल इसी ग्रन्थ (ऋग्वेद) की रचना हुई थी।
(2) मैक्समुलर के अनुसार - आर्य का मूल निवास स्थान "मध्य एशिया" को माना जाता है।
(3) आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये क्षेत्र प्रमुख सात (07) नदियों :- सिंध, कुम्भा (काबुल), शतुद्री (सतलज), विपासा (व्यास), परूष्णी (रावी), असिकमी (चिनाब), वितस्ता (झेलम), तक फैला हुआ था। इनके क्षेत्राधिकार को "सप्त सैंधव प्रदेश" कहा जाता है
(4) आर्य काबीला बनाकर रहते थे, जिनमें परिवार को (गृह) कुल कहा जाता था, जिसकी मुखिया कुलप कहलाता था। ये सभी कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। इसी प्रकार सभी ग्राम मिलकर विश बनाते थे, जिसमें विश का प्रमुख विशपति होता था एवं सभी विश मिलकर एक जन बनाते थे।
➥ कुल (कुलप) ➥ ग्राम (ग्रामणी) ➥ विश
(विशपति) ➥ जन (राजन)
(5) ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व ‘इन्द्र‘ को तथा उसके उपरान्त ‘अग्नि‘ व ‘वरूण‘ को महत्व प्रदान किया गया था।
(6) ऋग्वेद में इन्द्र को ‘पुरन्दर ‘ अर्थात् "किले को तोड़ने " वाला कहा गया है, ऋग्वेद में उसके लिये 250 सुक्त है तथा अग्नि के लिये 200 सुक्त है।
(7) मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पुजा की जाती थी।
(8) ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में ‘सरस्वती ‘ सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में "गंगा " का एक बार और "यमुना " का उल्लेख तीन बार हुआ है, इसमें "सिन्धु नदी" का उल्लेख सर्वाधिक बाद हुआ है।

उत्तरवैदिक काल [Uttar Vedic Period] :
(1) उत्तर वैदिक काल का इतिहास ऋग्वेद के पश्चात् आर्य सभ्यता "पंजाब से कुरूक्षेत्र" अर्थात् "गंगा-यमुना दोआब" क्षेत्र में फैला हुआ है, इस क्षेत्र को "आर्यावर्त " कहा जाता था।
(2) इस काल की राजनीतिक दशा के अंतर्गत आर्यो का सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ, सभी छोटे-छोटे कबीले एक-दूसरे से मिलकर क्षेत्रानुसार जनपद बने एवं भरत और पुरू मिलकर कुरू बने।
(3) उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति के सभाओं का समावेश राजा की शक्ति अर्थात् राजा का पद वंशानुगत हो गया। समिति की तुलना में सभाओं को अधिक प्रभावी होने लगी एवं राजाओं के वरिष्ठ अधिकारी समूह को "रत्निन " या "राजकतृ " कहा जाता था।
(4) समाज चार वर्णो में विभाजन हो गया:- ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्यों एवं शूद्रों में ।
(5) जीवन काल चार आश्रमों में अर्थात् आश्रम व्यवस्था में बांटा गया (अधिकतम 100 वर्षानुसार): ब्रम्हचर्य (25 वर्ष की आयु), गृहस्थ (25 से 50 वर्ष तक), वानप्रस्थ (50 से 75 वर्ष ) एवं सन्यास आश्रम (75 से 100 वर्ष )
(6) यह काल कृषि प्रधान होकर, गेहूं मुख्य फसल व चावल का उपयोग करने लगा।
(7) मिट्टी के विशेष प्रकार का बर्तन बनाये गये जिसे "चित्रित धूसर मृद भाण्ड (PGW : Painted Grey Ware) " कहा गया।
(8) उत्तरवैदिक काल में लोहे का प्रयोग आर्यो द्वारा किया गया जिन्हें प्रारंभ में अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण हेतु एवं समयान्तर कृषि उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसे "कृष्ण अयस " या "श्याम " कहा जाता था। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईटों का प्रयोग किया गया था।
(9) गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। जहाँ गोत्रीय विवाह प्रतिबंधित हुआ। स्त्रियों की दशा में परिवर्तन अर्थात् धार्मिक कर्मकाण्डों से बेदखल किया गया व जाति प्रथा लागू हो गया।

वैदिक काल में वेद साहित्य का प्रचलन हुआ, वेदों को "अपौरूषेय " कहा गया। जिसके अंतर्गत वेदों को चार (04) भागों में विभाजित किया गया -


[01] ऋग्वेद [Rigveda]:

वेद का अर्थ - "ज्ञान " से हे, इसमें आर्यो के आगमन व बसने का पता चलता है।
इसमें 10 मण्डल, 1028 श्लोक, लगभग 10,600 मन्त्र है।
इसमें "गायत्री मंत्र (Gayatri Mantra) " का उल्लेख मिलता है जो सावित्री नामक देवता को संबोधित है।

[02] यजुर्वेद [Yajurveda]:
यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रधान ग्रन्थ है, इसके पाठकर्ता ब्राम्हणों को ‘अध्वर्यु‘ कहते है।
यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद [Yajurveda] दो भागों में विभक्त किया गया है -

➥ गद्य (कृष्ण यजुर्वेद)
➥ पद्य (शुक्ल यजुर्वेद)

[03] सामवेद [Samveda]:
साम वेद का अर्थः ‘‘गान ‘‘ से है, इसकी रचनाओं के गायनकत्र्ता ब्राम्हणों को "उद्गातृ " कहते है।
इसमें कुल 1549 रचनाओं का समावेश है।
वेदों में सामवेद को ‘‘भारतीय संगीत का जनक ‘‘ माना जाता है।


[04] अथर्ववेद [Atharva Veda]:
"अथर्व " शब्द का तात्पर्य है- पवित्र, जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अधंविश्वास आदि का वर्णन है। इसअथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निन्दा करता है।
नोटः सबसे प्राचीन वेद ‘ऋग्वेद [Rig vedas]‘ एवं सबसे बाद का वेद ‘अथर्ववेद [Atharva Vedas]‘ है।
उपवेद [Upaveda]:
वैदिक साहित्य के अंतर्गत 04 चारों वेदों के उपवेदों के नाम एवं उनके संबंधित क्षेत्र रचनाकारों के नाम सहित निम्नानुसार है:-
★ ऋग्वेद - आयुर्वेद (चिकित्सा शास्त्र से संबंधित) - धनवन्तरि (रचनाकार)
★ यजुर्वेद - धनुर्वेद (युद्ध कला से संबंधित) -
विश्वामित्र
★ सामवेद - गांधर्ववेद (कला एवं संगीत से संबंधित) - भरतमुनि
★ अथर्ववेद - शिल्पवेद (भवन निर्माण कला से संबंधित) - विश्वकर्मा

ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ [Modern of Indian Rivers Name and Rigvedic Name] :
प्राचीन नाम (Rigvedic Name)
➥ आधुनिक नाम (Modern Name)
● कुगु - कुर्रम
● सुवास्तु - स्वात्
● कुमा - काबुल
● गोमती - गोमल
नोटः ऊपर चारों ही नदियाँ "अफगानिस्तान" की है।
● वितस्ता - झेलम
● परूषणो - रावी
● विपाशा - व्यास
● दुषद्धति - घग्घर
● अस्किनी - चिनाव
● शतुद्रि - सतलज
● सदानीरा - गण्डक