बजट 2017-2018, (Current Affairs in Hindi,भाग-16)

बजट 2017-2018
मुख्य विन्दु
 इस बार बजट में तीन रिफॉर्म अहम हैं। इसमें रेल बजट का मर्जर किया गया और बजट की तारीख पहले करना शामिल है

• पिछले एक साल में बैंकरप्सी बिल, आधार बिल, एफडीआई छूट लिमिट बढ़ाने जैसे कई बड़े रिफॉर्म किया गए

• नोटबंदी से आने वाले समय में जीडीपी बढ़ेगी

• किसानों की इनकम 5 साल में दोगुनी की जाएगी

• एडवांस्ड इकोनॉमी की ग्रोथ 1.6 से 1.9 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि, इमर्जिंग इकोनॉमी की ग्रोथ 4.1 से 4.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान

• एग्री क्रेडिट के लिए इस साल 10 लाख करोड़ का टारगेट

• एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इस साल 4.1 फीसदी रहने का अनुमान

• नाबार्ड के तहत इरिगेशन फंड को बढ़ाकर 20 हजार करोड़ तक बढ़ा दिया गया

• फसलों की बीमा के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान

• नाबार्ड के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपए का डेयरी प्रोसेसिंग इन्फ्रा फंड बनाया जाएगा

• एग्री कोऑपरेटिव के डिजिटाइजेशन के लिए तीन साल में 1900 करोड़ का प्रस्ताव

• ई-नैम के तहत हर एपीएमसी के लिए 75 लाख रुपए का प्रावधान

• मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताकव

• नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरहीज दी जाएगी

• रूरल प्रोग्राम्स के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का प्रस्ताव

• 2019 तक 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्तक किया जाएगा

• पीएम सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किमी सड़क बनाई जाएगी

• कृषि‍ सेक्टर के लि‍ए 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने से ट्रैक्टर सेल्स को बूस्ट मि‍लेगा

• प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव

• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड आवंटन बढ़ाकर 23000 करोड़ करने का प्रस्ताव

• रूरल एग्री और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.87 लाख करोड़ का प्रस्तााव

• दीनदयाल आवास योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रस्तााव

• 1 मई 2018 तक 100 फीसदी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट

• सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनेगा इनोवेशन फंड

• बेघरों और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य

• लेदर और फुटवेयर सेक्टेर के लिए स्पेशल जॉब क्रिएट की जाएंगी

• स्क्लि एक्वीजिशन प्रोग्राम के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रस्ता्व

• हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एक्जाम के लिए एजेंसी बनाई जाएगी

• कृषि‍ कर्ज, मनरेगा, सिंचाई और दूसरे ग्रामीण स्की‍मों को ज्याादा आवंटन टू-व्ही‍कल और ट्रैक्टर सेक्टर्स के लि‍ए पॉजि‍टि‍व

• नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 20000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

• वुमन एम्पािवरमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

• 2017-18 में महिलाओं और बच्चों के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

• अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलेगा इन्फ्रा स्ट्रक्चर का स्टेटस

• झारखंड और गुजरात में बनेंगे दो नए एम्स

• लेप्रोसी को 2018 और टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य

• दवाओं और कॉस्मेटिक्सट की कीमतों पर कंट्रोल के लिए रूल में संशोधन का प्रस्ताव

• सीनियर सिटीजन के लिए पेश किए जाएंगे आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड

• माइनारिटी अफेयर्स के लिए 4195 करोड़ रुपए का आवंटन

• एससी वेलफेयर के लिए 52400 करोड़ रुपए का आवंटन

• कोच मि‍त्र सुवि‍धा लॉन्च।

• रेलवे के कैपेक्स के लिए 2017-18 में 1.31 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

• 2017-18 में 3500 किमी रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी

• पांच साल के लिए बनाया 1 लाख करोड़ रुपए रेल सेफ्टी फंड

• रेलवे के लिए 55000 करोड़ का आवंटन

• 7000 रेलवे स्टेंशन सोलर पावर्ड किए जाएंगे

• 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जाएगी।

• अगले वित्त वर्ष में 3500 किमी रेल लाइन कमिशन की जाएंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से सर्किट बनाए जाएगी।

• 500 किमी नई रेल लाइन बनेगी।

• वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रेलवे हेतु 55000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया

• 2019 तक सभी ट्रेन्स में बायो टायलेटस लगेंगे और ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा यानी ई-टिकिट से यात्रा सस्ती होगी।

• आईआरसीटीसी को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा

• 2017-18 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कुल 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

• नेशनल हाइवे के लिए 64000 करोड़ रुपए का आवंटन

• भारतनेट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन

• इन्फ्रा के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

• ट्रेड इन्फ्रा स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च करेंगे

• राजस्थान और ओडिशा में बनाए जाएंगे दो नए स्ट्रै टजिक क्रूड ऑयल रिजर्व

• 2017-18 में खत्म हो जाएगा एफआईपीबी

• इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चेरिंग के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपए के 250 प्रस्ताव मिले

• इलीगल डिपॉजिट पर रोक के लिए मसौदा लाएगी सरकार

• आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन और आईआरएफसी को लिस्ट कराया जाएगा

• इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टआर ऑयल कंपनी बनाने का प्रस्ताव

• साइबर सिक्युपरिटी के लिए बनाई जाएगी कंप्यूकटर इमर्जेंसी रिस्पांस  टीम

• पीएसयू बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए होगा अतिरिक्त फंड का आवंटन

• मुद्रा योजना के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये देने का लक्ष्य

• सरकारी बैंकों के लिए अलग-अलग ईटीएफ फंड बनाया जाएगा

• आधार इनेबल्ड पेमेंट स्कीम का जल्द आएगा मर्चेंट वर्जन

• भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस और कैशबैक प्लान की होगी शुरुआत

• मार्च तक बैंकों के 10 लाख नए पीओए टर्मिनल बनाए जाएंगे

• डिजिटल पेमेंट स्कीम के जरिए 25 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन का लक्ष्यद, डिजिटल पेमेंट इन्फ्रा को बनाया जाएगा मजबूत

• सीएम डिजिटल पेमेंट पैनल के प्रस्तावों को किया जाएगा लागू

• पासपोर्ट एसवीसी के लिए हेड पोस्ट ऑफिस का होगा फ्रंट ऑफिस के रूप में इस्तेमाल

• डिफेंस पेंशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव

• 2017-18 के लिए 21.47 लाख करोड़ के कुल खर्च का प्रस्ताव

• कुछ ट्रिब्यूनल्स का किया जाएगा मर्जर

• पेंशन को छोड़कर डिफेंस के लिए 2.74 लाख करोड़ का आवंटन

• 2017-18 के लिए कैपेक्स आवंटन में 25.4 फीसदी का इजाफा

• साइंटिफिक मिनिस्ट्री के लिए 37435 करोड़ रुपए का आवंटन

• फिस्किल डेफिस‍िट 2017-18 के लिए 3.2 फीसदी और 2018-19 के लिए 3 फीसदी रहने का अनुमान

• बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है

• 2017-18 में रेवेन्यूव डेफिसिट 1.9 फीसदी का अनुमान

• पूरे देश में 50 लाख से अधिक आय दिखाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख है

• 2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई

• वर्ष 2016-17 के लिए 5.97 लाख कंपनियों ने अपने आय का विवरण प्रस्तुत किया है

• 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए

• 2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई

• पर्सनल इनकम में एडवांस टैक्स 2016-17 में अभी तक 34.8 फीसदी बढ़ा

• नेट टैक्स रेवेन्यू् लगातार दूसरे साल 17 फीसदी बढ़ा

• सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा

• कैपिटल टैक्सी गेन के लिए होल्डिंग पीरियड घटाकर 2 साल किया गया

• 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया

• मैट के लिए कैरी फार्वर्ड की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई

• भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा

• 50 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव

• कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत की 96% कंपनियों को होगा फायदा

• एलएनजी पर बेसिक कस्टमम ड्यूटी 5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी की गई

• 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा

• डिजिटल पे डिवाइस मैन्यु फैक्टरर्स के लिए टैक्ट रियायतें

• जिन दाताओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार या इससे अधिक कैश में दान दिया है उनकी सूची बनाने की जरूरत

• मार्च तक बैंकों में 10 लाख पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी

• राजनीतिक पार्टियां अपने दानदाताओं से 2000 रुपये से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगी:

• एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती है

• इलेक्टोरिल बौंड के लिए आरबीआई एक्ट में होगा संशोधन

• 50 लाख आय वाले व्यवसायियों को अग्रिम कर भुगतान एक किस्त में करने का मौका दिया गया

• 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया

• 3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता जीरो होगी

• सुपर रिच पर लगेगा 15 फीसदी टैक्स

• इन्वेस्टमेंट लिमिट के यूज पर पांच लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

• 5 से 10 लाख रुपये तक की आय के लिए 20 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। पहले भी 20 फीसदी ही टैक्स लगता था। 

• एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 12 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा।

• 50 लाख से 1 करोड़ तक की टैक्सेबल इनकम पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा

• इन्सुरेंस एजेंट पर 5 फीसदी टीडीएस हटाया

• जीएसटी आने के चलते इनडायरेक्टस टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं किया गया

download बजट हिन्दी में   https://drive.google.com/file/d/0B_ZmEhEYvQeHNHFNQWNZV2RyMVU/view
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download आर्थिक समीक्षा 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B_ZmEhEYvQeHRWQ4ejdHN2YzcEk/view
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