- संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है— भाग-9
- पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है— सत्ता के विकेंद्रीकरण पर
- पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है— जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
- किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है— नीति-निर्देशक सिद्धांत
- संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है— 73वें संशोधन
- 73वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई हैं— 11वीं
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है— राज्य निर्वाचन आयोग
- भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ— 25 अप्रैल, 1993
- सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई— नागौर, राजस्थान में
- राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई— 1959 को
- देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया— सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ— 2 अक्टूबर, 1952
- किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई— बलवंत राय मेहता समिति
- पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है— ग्राम पंचायत
- बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है— पंचायत समिति
- पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था— अशोक मेहता समिति
- पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है— ग्राम प्रधान
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- पंचायती राज विषय किस सूची में है— राज्य सूची में
- किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं— 73वें संशोधन में
- पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए— 21 वर्ष
- पंचायती राज संस्थाएँ अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं— सरकारी अनुदान पर
- एक विकास खंड पर पंचायत समति कैसी होती है— एक प्रशासकीय अभिकरण
- भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ— चेन्नई
- ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है— मेला व बाजार कर
- किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है— अरुणाचल प्रदेश में
- पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है— ग्राम स्तर पर
- पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
- 73वें संविधान संशोधन में पचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया— प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
- पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है— राज्य सरकार
- पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है— प्रखंड स्तर पर
- यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है— 6 माह
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