नीति आयोग का कहना है कि भारत वर्ष 2022 तक गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकतावाद से मुक्त हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि नीती आयोग को सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अक्टूबर 2017 में एक गवर्नर्स कान्फ्रेंस के दौरान न्यू इंडिया 2022 डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसके मुताबिक अगर भारत वर्ष 2047 तक 8% की ग्रोथ के साथ बढ़ता रहा तो यह विश्व की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश बन जाएगा।
⇰ न्यू इंडिया 2022 डॉक्युमेंट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2022 तक भारत पूरी तरह से कुपोषण से मुक्त हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें यह दावा भी किया गया है कि वर्ष 2019 तक भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश के हर गांव से कनेक्ट होने में सक्षम होगी।
⇰ भारत में वर्ष 2022 तक 20 विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के तहत चयनित सभी गांव वर्ष 2022 तक आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार वर्ष 2019 तक पीएमजीएसवाई के तहत 500 से अधिक आबादी वाले (विशेष इलाकों में 250 से अधिक की आबादी वाले) गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ सकती है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश के 201 जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में पिछड़े और बदहाल हैं। इन जिलों में 25 फीसदी जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं।
