स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग अभ्यास भारत सरकार की एक गतिविधि है जिसका उद्देश्य राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता प्रयासों के स्तरों का आकलन समयबद्ध और नवाचार तरीके से करना है तथा पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद अर्जित की गई बेहतरी, जिनके परिणामों की घोषणा इस वर्ष जनवरी में की गई, को दर्ज करना है और इसके अतिरिक्त, यह स्वच्छता स्तरों के संबंध में दूसरों के मुकाबले नगरों को श्रेणीबद्ध करने में भी मदद करना है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाने की ओर मिलकर बहुसंख्या में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना है । इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से शहरों को स्वच्छ बनाने में और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों और कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है।
शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण की जिम्मेदारी को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया(क्यूसीआई) को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रत्येक जिले का मूल्यांकन चार मापदंडों के आधार पर किया गया। मापदंडों में सबसे अधिक अंक स्वच्छ जल और शौचालय की सुलभता को दिए गए।
राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पांच स्वच्छ शहरों और विभिन्न क्षेत्रों में 5 से 10 और 2-5 लाख जनसंख्या वाली श्रेणियों में सबसे साफ औपर तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों सहित 38 शहरों को पुरस्कार दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और हर घर से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एकत्र करने, प्रोसेसिंग करने और निपटान करने के वर्तमान में चल रहे प्रयासों के आधार पर परिणामों को प्राप्त करना है। कुल 2000 अंकों में से 900 अंक ओडीएफ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किए गए कार्य के लिए, 600 अंक नागरिक फीडबैक के लिए और 500 अंक निष्पक्ष आंकलन के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान यह सर्वेक्षण आयोजित किया और 434 शहरों और नगरों में स्वच्छता स्थल निरीक्षणों के लिए 431 समीक्षक तैनात किए। इसके अलावा, सर्वेक्षण और क्षेत्र निरीक्षणों की प्रगति की वास्तविक निगरानी के लिए 55 अन्य समीक्षकों को भी शामिल किया गया।
- 4 मई, 2017 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ के परिणाम जारी किए।
- ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ के अनुसार, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है।
- जबकि गत वर्ष (2016) के सर्वेक्षण में कर्नाटक का मैसूरु देश का सबसे स्वच्छ शहर था।
- इस वर्ष के सर्वेक्षण में स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में प्रमुख 10 शहरों की श्रेणी में इंदौर के बाद क्रमशः भोपाल (मध्य प्रदेश), विशाखापत्तनम (विजाग) (आंध्र प्रदेश), सूरत (गुजरात), मैसूरु (कर्नाटक), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (दिल्ली), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), तिरूपति (आंध्र प्रदेश) तथा बड़ोदरा (गुजरात) शामिल हैं।
- ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ के अनुसार, उत्तर प्रदेश का गोंडा सबसे अस्वच्छ शहर है। जबकि गतवर्ष धनबाद सबसे अस्वच्छ शहर था।
- इस सूची में निचले पायदान के 10 प्रमुख शहरों में गोंडा के बाद क्रमशः भुसावल (महाराष्ट्र), बगहा (बिहार), हरदोई (उत्तर प्रदेश), कटिहार (उत्तर प्रदेश), बहराइच (उत्तर प्रदेश), मुक्तसर (पंजाब), अबोहर (पंजाब), शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश), खुर्जा (उत्तर प्रदेश) तथा हापुड़ (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश के 11 और आंध्र प्रदेश के 8 शहर शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं।
- इस सूची में शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर वाराणसी 32वें स्थान पर है।
- इस सूची में उत्तरप्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में अलीगढ़ 145वें, झांसी 166वें, कानपुर 175वें, सहारनपुर 245वें, जौनपुर 246वें, इलाहाबाद 247वें, आयोध्या 252वें, आगरा 263वें तथा लखनऊ 269वें स्थान पर हैं।
- उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी-फरवरी, 2017 में कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का उद्देश्य शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त कराने और नगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार के बारे में जानकारी हासिल करना है।
- सर्वेक्षण करने वाली भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 434 शहरों और कस्बों में 17500 स्थानों पर आकलन के लिए 421 मूल्यांकनकर्ता तैनात किए थे।
1) गोंडा – उत्तर प्रदेश
2) भुसावल – महाराष्ट्र
3) बगहा – बिहार
4) हरदोई – उत्तर प्रदेश
5) कटिहार – बिहार
6) बहराइच – उत्तर प्रदेश
7) मुक्तसर – पंजाब
8) अबोहर – पंजाब
9) शाहजहांपुर – उत्तर प्रदेश
10) खुर्जा – उत्तर प्रदेश
