सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा (SAMPADA) को अपनी मंजूरी दे दी है जिसे 2016 से 2020 की अवधि में पूरी तरह लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
क्या है योजना :- एक आधिकारिक प्रेस रीलीज में बताया गया कि समिति ने नई केंद्रीय सेक्टर की योजना संपदा के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद और कृषि प्रसंस्करण संकुलों का विकास संपदा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
क्या होगा फायदा :- इस नई योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह 31,400 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने और 1,04,125 करोड़ रुपए मूल्य के 334 लाख टन कृषि उत्पादों के प्रबंधन की सुविधा देगी।
उद्देश्य :-
- फसल के नुकसान को शून्य स्तर पर लाना।
- सस्ती कीमत पर उपभोक्ताओं को quality भोजन प्रदान करना।
- किसानों की आय को दोगुना करना।
वर्तमान में, सालाना लगभग 92,000 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है। इन food parks और cold chain projects से इस अपव्यय को कम करने में मदद करेगी। इन परियोजनाओं से 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार में मदद मिलेगी और साथ ही देश के 15 लाख किसानों को फायदा होगा। नई योजना के तहत, सरकार प्रत्येक क्लस्टर पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 10 करोड़ रु का अनुदान प्रदान करेगी।
