प्रधानमंत्री आवास योजना

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस वक्तव्य के बाद किया गया, जब उन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में भारत के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ों को आवास मुहैया कराने की पेशकश की। इसी संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र्र मोदी ने 25 जून, 2015 को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ का शुभारंभ किया। जिसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है।
• (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा
• (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
• इस योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को आवास मुहैया कराना, जो निम्न आय एवं समाज के कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित होने वाली कल्याणकारी योजना है। सभी के लिए सस्ते आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 2 करोड़ आवासों का गुणवत्तापूर्वक निर्माण के लिए आधुनिक अभिनव और तकनीकी का समुचित प्रयोग कर पूर्ण करना है। इस योजना की शुरुआत 29 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में की गई। राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन में आर्थिक सहायता केंद्र एवं राज्य के मध्य 60:40 के क्रम में तथा केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को सरकार तीन चरणों में संपन्न करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

• जनवरी, 1996 में प्रारंभ की गई ‘इंदिरा गांधी आवास योजना’ में विभिन्न स्तर पर खामियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ‘ग्रामीण विकास मंत्रालय’ के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1 लाख, 20 हजार की राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के अंदर एक करोड़ आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 1,20,000 आवास मैदानी क्षेत्रों में तथा 1,30,000 आवास पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित करने का लक्ष्य है। केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी मैदानी क्षेत्रों में 60:40 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 की है।

क्यों बनाई गई योजना?

• वंचितों एवं सामाजिक रूप से पिछड़ों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए।
• इस योजना में 4 प्रमुख हिस्से हैं, पहले हिस्से में सरकार शहरी क्षेत्रों में विकसित हुए मलिन बस्तियों को समाप्त कर रहने के लिए आवास मुहैया कराएगी।
• इस योजना में कुछ सक्षम लोगों को सरकार सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराएगी।
• इस योजना का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन को प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धन आवंटन

• वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष से 8 करोड़ रुपये अधिक हैं। अतः सरकार उक्त योजना को पर्याप्त धन मुहैया कराके वर्ष 2022 तक सभी को आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।