'ब्लू इकोनॉमी' के लाभ
- नीति आयोग ने देश की इकोनॉमी को नया कलेवर देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
- इस योजना के तहत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लंबी समुद्री सीमाओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए देश को 'ब्लू इकोनॉमी' के तौर पर खड़ा करना है। इसमें डिफेंस और आंतरिक सुरक्षा को जोड़ने के लिए 15 साल के एक विजन पर काम हो रहा है।
- केंद्र सरकार ने पहली बार इन विषयों को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाया है, ताकि इन क्षेत्रों में बेहतर तैयारी के लिए लंबी अवधि की प्लानिंग की जा सके।
- भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा 1300 से ज्यादा आइलैंड हैं और नदियों का बड़ा नेटवर्क भी। ऐसे में भारत इस प्राकृतिक और सामरिक समुद्री क्षेत्र का भरपूर फायदा उठाना चाहता है।
- नीति आयोग की कार्ययोजना में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने की योजना भी शामिल है। ऐसा पहली बार है जब नीति आयोग को डिफेंस सेक्टर की कार्ययोजना तैयार करने का अधिकार मिला है।
- हिंद महासागर का इलाका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागरीय क्षेत्र है और वैश्विक व्यापार बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है।
- भारत के कुल व्यापार का 90 फीसदी समुद्री मार्ग से ही होता है. ऐसे में ब्लू इकोनॉमी का दोहन भारत के लिए सामरिक नजरिये से फायदेमंद है।
इसमें टिकाऊ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर मानव कल्याण की ओर केंद्रित होता है।
