छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के मामले से निपटने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बावजूद देश में कुपोषण तथा संबंधित समस्याओं का स्तर काफी ऊँचा है, जिसका एक महत्त्वपूर्ण कारण इन योजनाओं के बीच का कमजोर समन्वयन है। इसी चुनौती को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के ‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय’ द्वारा इस मिशन को तैयार किया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों व निकायों के पोषण संबंधी कार्यों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण तथा मार्गदर्शन हेतु एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करेगा।
गौरतलब है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के दिन देश के प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में इस मिशन को प्रारंभ किया गया। साथ ही, ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान’ का राष्ट्रीय स्तर पर (समस्त 640 ज़िलों में) विस्तार किया गया। इसी अवसर पर प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव (effective community engagement), ‘Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PC&PNDT) Act, 1994’ को लागू करने तथा लड़कियों की शिक्षा को सक्षम करने (enabling education of the girl child) के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दस जिलों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
