वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3,174 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी
2019 के लोकसभा चुनाव में हर वोटर यह जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, वह उसी को मिला है या नहीं। क्योंकि इन चुनावों में ईवीएम के साथ लगने वाली वोट वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मशीनों को खरीदने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से 3,174 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। पिछले दिनों ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं पर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की बात कही थी। चुनाव आयोग ने जून 2014 में ही तय कर लिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल से भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पूरी तरह पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
वीवीपैट की पर्ची पर होगा प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न
7 सेकंड तक दिखेगी वीवीपैट से निकली पर्ची
वीवीपैट यानी वोट वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। इसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। वोटर जैसे ही ईवीएम का बटन दबाता है, तो वीवीपैट से पर्ची निकलती है। ईवीएम में लगी स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और सुरक्षित हो जाती है। ईवीएम में शिकायत की स्थिति में इन्हीं पर्चियों के जरिए गिनती हो जाती है।
2019 में 16 लाख वीवीपैट मशीनों की जरूरत पड़ेगी
लोकसभा चुनाव में 16 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इतनी ही वीवीपैट मशीनों की भी आवश्यकता होगी। अभी चुनाव आयोग के पास कितनी वीवीपैट मशीनें हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर वीवीपैट की उपलब्धता की जानकारी मांगी है।
बीईएल ने बनाई वीवीपैट, चार साल पहले हुआ था पहली बार इस्तेमाल
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने वीवीपैट मशीन 2013 में डिजाइन की। पहली बार 2013 में नागालैंड चुनाव में इस्तेमाल।
33,500वीवीपैट मशीनें बनाईं बीईएल ने 2016 में। इनका इस्तेमाल इसी साल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया।
20 पोलिंग बूथों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था यूपी चुनाव में इस साल।
52,000वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में।
5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद हुआ था विवाद
हाल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने भविष्य में बैलट पेपर के जरिए चुनाव की मांग भी की थी। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को वीवीपैट के लिए जल्द ही चुनाव आयोग को रकम जारी करनी चाहिए । कांग्रेस के रुख का समर्थन आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और तृणमूल ने किया है।
